केदार सुवेदी, काठमाडौं, २६ असार । व्यंग्यचित्रका एक प्रसिद्ध व्यक्ति वात्सायनले यो हप्ता एउटा चित्र बनाए तराजुमा कुनै वस्तु जोखिरहेको । त्यसमा एकातिर चिकित्सा शिक्षा सुधारसम्बन्धी माथेमा प्रतिवेदन र अर्कातिर मार्सीको भात थियो ।
तराजुको पल्ला मार्सीको भाततिर नै ढल्कियो र यसको स्वागतमा ताली बजाउँदै छेउमा उभिएका थिए एक व्यक्ति जसलाई सत्तारुढदल नेकपाका एक अध्यक्ष प्रचण्ड भनीअनुहारले चिनायोे ।‘बाघ कराउनु र बाख्रो हराउनु’ संयोग पनि हुनसक्छ भन्छ उखानले । तर यताचाहिँ छिनोफानो नै भयो ।
गएको फागुन ६ कादिनपहिले मेडिकलकलेज हत्याउन खोज्ने भनी चिनिने एक जनाले नेपाल कम्युनिष्टपार्टीका दुई अध्यक्षलाई एउटा दिवाभोज दिएका थिए । ‘काँचको थालमा मार्सी भात’ भनी संज्ञा पाएको त्योे दिवाभोज झापाका मेडिकल कलेज व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले आयोजना गरेका थिए ।
त्यसबेला त्यो भोज खुवाउनेले के अपेक्षा गरेका थिए र भोजखानेले कस्तो गुन तिर्लान् भन्ने अनुमान मात्र गरिएको थियो । परिणाम आयो तीन महिनापछि नै । यस्तो भात खुवाउनेले जे मागेका थिए, त्यही भयो वा गर्न खोजियो एक प्रकारले युद्धस्तरमा नै ।
यस दिनदेखि बाघ कराउनु र बाख्रो हराउनु संयोग मात्रै हो कि भन्ने शंकानै गर्न नपर्नेभयो । बाख्राका अवशेषहरु फेलानै परे र बाघका पञ्जा पनि त्यही ठाउँमा पाइयो ।
असारको १७ गते यी दुई शीर्ष नेतृत्वले जस्तो हतपतमा ल्याउन आँटेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक त्यस्तै हतपतमा नै प्रस्ताव भयो संसद्मा । यसबाट प्रत्यक्ष फाइदा लिनेमध्येका एक हुन त्यस्तो भोज खुवाउने प्रसाईं । यो विधेयक यसरी आयो – कुनै देशसँग युद्ध गरिहाल्नुपरेकोछ तर कानुन छैन ।
यता एक दिनपनि पर्खिँदा ठूलो नोक्सानी व्यहोर्न परिहाल्छ । त्यसैकारण होला यो विधेयक प्रस्तुत गरिँदा संसद्का सबै नियम निलम्बन गरियो । यसको पूर्वसन्ध्यामा राजधानीदेखि देशभर नै एकप्रकारले संकटकाल घोषणा भयो ।
असार १४ मा गरिएको गृहमन्त्रीको घोषणाअनुसार यस दिनपछि देशमा अनशन, धर्ना, प्रदर्शनीजस्ता केही पनि कार्यक्रम गर्न नपाइने भयो । एकजना सत्याग्रही जो सरकारको यस्तो कामका विरुद्धमा थिए, पक्राउ नै परे सुदूर हुम्लामा । यता संसद्मा विपक्षले यसविरुद्ध कडा कदम चाल्ने भन्यो ।
उसले यस्तो प्रक्रिया अघि बढाए संसद् चल्न नदिने भयोे । एकपटक त सरकारले यसलाई टेरेन मार्शल लगाएर पनि संसद् चलाउन सभामुखलाई सुझाव नै दियो । यस्तो काम मार्सीको चमत्कारबाट नै उब्जिएको हुनुपर्छ र माफिया र तस्करले शासकलाई कसरी प्रभावित पार्छन् र आफ्नो अनुकूल काम गराउँछन् भन्ने नमूना पनि ।
माथिको पृष्ठभूमिले नै धेरै कुरा बताउलान् । भ्रष्टाचारबारे संसारभरका मान्यता हो, यसमा लेनदेनको प्रमाण हुँदैन अपवादबाहेक तर तिनका काम र परिणामले भने सबैकुरा देखाउँछन् । यहाँ त्यस्तै भयोे । पहिलेको विधेयकमा जे–जस्तो व्यवस्था थिए, त्यसमा एउटा निश्चित व्यक्ति वा समूहलाई बेजोडले फाइदा पुग्ने गरी र उनीहरु जे कारणले लाभान्वित हुन पाएका थिएनन्, तिनीहरुलाई हटाइयो मिहिन रुपले ।
यसो गर्दा सरकार आफैँले गठन गरेको आयोगले दिएको चिकित्सा शिक्षामा सुधारसम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रावधानहरु रहेनन् । यसले भविष्यको चिकित्सा शिक्षा कस्तोहोला भन्ने प्रश्न उठाउला तर यहाँ भ्रष्टाचार कसरी हुन्छ, गरिन्छ र त्यसले कसलाई नाफा वा नोक्सान पार्छ भन्ने पक्ष भएको हुँदा त्यसकै सेरोफेरोमा टिपोट केन्द्रित भयो ।
यो प्रकरणमा सरकारले जसरी विधेयक प्रस्तुत गरेको थियो, त्यो त्यही रुपमा पारित भएको थियो भने झापास्थित प्रसाईंको बीएन्डसी मेडिकल कलेज सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुने थियो । प्रसाईंले यी दुई नेतालाई मार्सीको गाँसमात्र होइन, चुनावका बेला त्यो अस्पतालमा बास समेत दिएका थिए र त्यही बासमा काठमाडौंमा दुःखद घटना भएर हेलिकप्टरमा आउनुपर्दा त्यसको खर्च समेत उनैले व्यहोरेका थिए ।
त्यसबेलाका समाचारमा यस्तो विवरण आएको थियो । एउटै विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्थाले बीएन्डसी अस्पताललाई सम्बन्धन दिन रोकेको थियो। प्रस्तावित विधेयकमा यो पाँचवटाको यो प्रावधान हटाइएपछि यस्तो अवसर आएको वा ल्याइएको हो ।
यसअघि चुनाव क्रममा पनि योकलेजलाई जसरी भए पनि सम्बन्धन दिने भनी सार्वजनिक रुपमा नै यी नेताले भन्दै आएका थिए । काठमाडौं विश्वविद्यालयले आशयपत्र दिएको यो कलेज केयुको पाँचवटाको प्रावधानमा नपरेर रोकिएको थियो ।
यो कलेजले अर्को विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाउन सक्थ्यो होला । तर त्यसका लागि केही समय लाग्थ्यो।तयो समय खेरफाल्न नदिन विधेयकबाट यो पाँचवटा भन्ने दफा नै हटाइयो । नयाँ विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिँदा आफैंले एउटा आंगिक कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि मात्र प्रसाईं वा अन्यलाई सम्बन्धन दिन सकिन्थ्यो ।
सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेज खोल्नु त्यति सजिलो थिएन जति पहिले आएको विधेयकबाट एउटा शब्द झिकिदिनु । त्यसकारण यो बाटो रोजियो र आफ्नालाई यसरी फाइदा पु-याउन खोजियो ।
अहिलेको सरकारले यो विधेयक चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी केहीपहिले जारी भएको अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्दै ल्याउन खोजिएको हो। अध्यादेशमा प्राज्ञिक तथा भौतिक पूर्वाधारको क्षमताबेगर नाफामूलक ढंगले मेडिकल कलेज खोल्ने प्रवृत्ति रोक्ने प्रावधान थिए, जसमा एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने भन्ने त्यसैमध्ये एक हो।मेडिकल कलेजको गुणस्तर कायम राख्न अध्यादेशमा उक्त व्यवस्था राखिएको थियो ।
आफूले सम्बन्धन दिएका मेडिकल कलेजको भर्ना, परीक्षा, अनुगमन, पाठ्यक्रम निर्धारण लगायत काम त्यो विश्वविद्यालयले नै नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेका विश्वविद्यालयसँग पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेज नियमन गर्ने क्षमता नरहेको हुँदा यो पाँचको सीमा तोकएिको हुनुपर्छ ।
प्रोफेसर, डाक्टर नभएर खडेबाबा र बिरामी नआएर नक्कली बिरामी ल्याउँदै मापदण्ड छल्ने प्रवृत्तिका सन्दर्भका विगतमा धेरै विवरण आइसकेका छन् । अध्यादेशमा भएको, तर विधेयकमा हटाइएको अर्को प्रावधान हो, काठमाडौं उपत्यका (काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला) मा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न आशयपत्रसमेत नदिने व्यवस्था। अध्यादेशको दफा १२ मा उल्लिखित यो व्यवस्था विधेयकबाट हटाइयो ।
मेडिकल कलेजकालागि सबैभन्दा पहिले ठूलो संख्यामा चाहिने तत्व भनेको बिमारी हुन् । उपत्यकामा अहिले रहेका कलेजमा नै पर्याप्त बिमारी नभएको अवस्थामा नयाँले कहाँबाट बिमारी थप्ने भन्ने प्रश्न आएपछि यस्तो संख्या तोकिएको हो अध्यादेशमार्फत । अध्यादेशको यो व्यवस्था हटाउन एमाले नेता–कार्यकर्ताको पहिलेदेखिनै चर्को लबिङ थियो।
यसो हुँदा तत्कालीन एमालेका थुप्रै नेता–कार्यकर्ताको लगानी रहेको मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने थिएन। सरकारले अहिले प्रस्ताव गरेको यो विधेयक जस्ताको तस्तै लागू भए मनमोहनको सम्बन्धन बाटो खुल्नेछ।
त्यो मात्र होइन प्राज्ञिक तथा भौतिक मापदण्डविना खुलेको काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेज, घट्टेकुलोले पनि सम्बन्धन पाउनेछ। एमबीबीएस सम्बन्धन खोजिरहेका मेडिसिटी अस्पताललगायतलाई पनि सम्बन्धनको बाटो खुल्छ। पहिले पनि धेरैपटक यी कलेज कस्ता हुन् भन्ने आइसकेको छ ।
अहिले प्रस्ताव भएको विधेयकको अर्को महत्वको कुरा हो मेडिकल कलेज खोल्न कम्तीमा तीन वर्ष पूर्णरूपमा अस्पताल सञ्चालन भएको हुनुपर्ने शर्तको संशोधन । अध्यादेशमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वीकृति लिई तीन वर्षदेखि आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गरेकोलाई मात्र मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने उल्लेख छ।
विधेयकले यही शर्तबाट ‘तीन वर्ष’को प्रावधान हटाएको हो। यो एउटा ‘तीन वर्ष’को प्रावधान मात्र हटाइँदा जुनसुकै बेला जोसुकैले पनि कलेज खोल्न पाउनेभए । पुरानो कानुनमा समेत भएको यो मापदण्ड यसपालि विधेयकबाट हटाइएको हो। यही मापदण्ड पूरा नगरेकाले काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन नसकिने भनेको थियो। केही पहिलेमात्र ।
यो कलेजका मालिक एमालेबाट वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर उम्मेदवार हुन् । विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए घट्टेकुलोमा अपार्टमेन्टका लागि बनाइएको नेशनल मेडिकल कलेजले फेरि सम्बन्धन पाउनेछ। कलेजमा निःशुल्क एमबीबीएस पढ्न पाउने विद्यार्थीको हकलाई पहिले यसरी व्यवस्था गरिएको थियो ।
अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक स्तर (एमबीबीएस, डेन्टल, बीएससी नर्सिङलगायत) को कार्यक्रममा उपलब्ध सिटसंख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमशः बढाउँदै लैजानुपर्नेछ।’प्रस्तावित विधेयकले भने निःशुल्क छात्रवृत्तिको सिट तोक्ने अधिकार आयोगलाई छाडिदिएको छ।
ऐनमा व्यवस्था नहुँदा र आयोगमाथि भर परिँदा जुनसुकैबेला यस्तो सिट घट्नसक्छ । यस्तो छात्रवृत्तिको सिटजति घटछ कलेजका सञ्चालकहरुलाई त्यत्ति नैबढी नाफा हुन्छ । पछिल्लो समय गरिएको एउटा अध्ययनअनुसार निजी क्षेत्रबाट खोलिएका कलेजमा एउटा विद्यार्थीले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी एक करोडसम्म तिरिरहेका छन् ।
यसकारण छात्रवृत्तिको एउटा सिट घट्नु भनेको सञ्चालकलाई एक करोड फाइदा हुनु हो । यस सम्बन्धमा अध्यादेशको व्यवस्थालाई संशोधन गरेर प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले मेडिकल र डेन्टल विषयमा स्नातकस्तरको कार्यक्रममा उपलब्ध सिटमध्ये आयोगले तोकेको सिट संख्या निःशुल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।’
यतिठूला नेता त केही गाँसको भोजन र केही रातिको बासमा यसरी प्रभावित हुन्छन् भने आयोगको अध्यक्षलाई सर्वाधिकार दिइएपछि यो छात्रवृत्तिको अवस्था केहोेला अनुमान गर्न सकिन्छ । कानुनमै सिटसंख्या तोकिएको भए पैसा तिर्न नसक्ने, तर योग्यता भएका धेरै विद्यार्थीले एमबीबीएस पढ्न पाउने निश्चित हुन्थ्यो।
ऐनले किटान नगरेपछि मेडिकल कलेजहरूले आफ्नो स्वार्थअनुरुप चलखेल गर्ने ठाउँलाई खुला छाडिएको बुझाउँछ यसले । यी केही नमूनामात्र हुन् मेडिकल कलेजका सम्बन्धमा ।
जे गर्दा मेडिकल कलेज एउटा किराना पसल जसरी सजिलोसँग खोेल्न पाइन्छ मेडिकल कलेज खोल्न, त्यसरी नैसजिलो बनाइएको छ, अध्यादेशको संशोधनमार्फत । पहिलेको अध्यादेश र अहिले गर्न खोजिएको संशोधन सार्वजनिक दस्तावेज भएका हुँदा आफैँ पनि हेरौं मार्सी भातले कस्तो प्रभाव पार्दो रहेछ भन्ने बुझौं । आर्थिक दैनिकका साथमा ।
