जुम्लामा अनशनरत डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्न गठित सरकारी समिति र केसी पक्षबीच सोमबार भएको पहिलो वार्ता विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ ।
पहिले केसीको अनशन तोडाएर मात्रै मागबारे छलफलमा जाने सरकार पक्षको जोड र संसद्मा दर्ता गरिएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता गराएपछि मात्रै अन्य विषयवस्तुमा प्रवेश गर्ने केसी पक्षको अडानका कारण वार्ता सकारात्मक हुन सकेन ।
डा केसीका सहयोगी प्रितम सुवेदीले केसीको जीवनरक्षा गर्ने विषयमै वार्ता बढी केन्द्रित भएको बताए । सरकारी टोलीका संयोजक शिक्षासचिव खगराज बरालले सुरुमै केसीलाई काठमाडौं ल्याएर वार्ता अगाडि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।
पहिला केसीको जीवनरक्षामा लागौँ । भोलि नै उहाँलाई काठमाडौं ल्याऔँ । अनि कसरी अगाडि जाने निष्कर्ष निकालौँला,’ वार्तामा बरालको प्रस्ताव थियो ।
केसी पक्षले भने संसद्मा दर्ता भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ताको माग गरेको छ । डा. अभिषेक सिंहका अनुसार तोडमोड गरेर संसद्मा दर्ता गराएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता गरेपछि मात्रै वार्ता अगाडि बढ्छ ।
विधेयक फिर्ता नगर्दासम्म वार्ताको औचित्य छैन । केसी पक्षले विधेयक फिर्ताको अडान लिएपछि सरकारी वार्ता समिति सदस्यले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई फोन गरेका थिए । ‘पोखरेलले विधेयक फिर्ताबारे प्रधानमन्त्रीसमक्ष छलफल गर्ने बताएपछि वार्ता टुंगिएको थियो,’ सिंहले भने ।
विधेयक फिर्ता हुने विश्वासिलो आधार तय नभएसम्म केसीलाई काठमाडौं नल्याउने सुवेदीले बताए । सरकारी वार्ता समिति गम्भीर नभएको केसी पक्षको आरोप छ । वार्ता मंगलबार पुनः बस्ने भएको छ ।
डा. केसी आमरण अनशन बसेको १७औँ दिन सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ । शिक्षासचिव खगराज बरालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहेको कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले बताए ।
केसीको मुटुको चालमा समस्या
