सरकारी वार्ता टोली र अनशनरत डा. गोविन्द केसी पक्षबीच मंगलबार दुई चरणमा वार्ता भए पनि कुनै समझदारी हुन सकेन । सोमबार पनि दुई पक्षबीच छलफल भएको थियो । दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानबाट टसमस भएका छैनन् । एकले अर्कोलाई गलाउने रणनीतिमा दुवै पक्ष देखिन्छन् ।
उता, १८ दिनदेखि अनशनरत डा. केसीको स्वास्थ्य नाजुक बन्दै गएको छ । सेप्सिसको उच्च जोखिममा रहँदै आएका डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था सोमबार रातिबाट अचानक थप जटिल बन्दै गएको हो ।
उनलाई छातीमा पीडा र सास फेर्न गाह्रो भएको छ । प्रतिष्ठानका मेडिकल डाइरेक्टर डा. पूजन रोकायाका अनुसार केसीलाई असह्य पीडा भएपछि अक्सिजनको मात्रा बढाइएको छ ।
रगतमा अक्सिजनको मात्रा ७०, श्वासप्रश्वासको गति ४० र मुटुको गति १२० को हाराहारीमा पुगेको छ ।
पेन्डुलम बनाउन खोजियो ः केसी पक्ष
सरकारी वार्ता टोलीसँग तीन चरण वार्ता गरिसकेको डा. केसी पक्षले वार्ता सकारात्मक दिशामा अगाडि नबढेको बताएको छ ।
केसीका मागबारे सरकार पक्ष कुरै गर्न नचाहने र अनशन तोडाउन मात्रै केन्द्रित रहेको उसको आरोप छ । वार्ताका नाममा सरकारले आफूहरूलाई अलमल्याएर पेन्डुलम’ बनाउन खोजेको डा. केसीका सहयोगी प्रितम सुवेदीले बताए ।
तीनै चरणका वार्तामा केसीका मागका विषयमा बुँदागत छलफल हुन नसकेको केसीपक्षीय वार्ता समितिका संयोजक डा. अभिषेकराज सिंहले प्रतिक्रिया दिए ।
उनका अनुसार सरकारी पक्षले डा. केसीलाई सत्याग्रहीका रूपमा नभएर बिरामीका रूपमा मात्रै हेरेको छ । केसीलाई जुम्लाबाट काठमाडौं ल्याएर स्वास्थ्य उपचार गर्ने र आन्दोलन तुहाउने खेलमा सरकार लागेको देखिन्छ सिंहले भने केसीको मागमा कुन बाटोबाट सहमति खोज्ने भन्दा पनि कसरी जुम्लाबाट काठमाडौं ल्याउने भन्नेतिर केन्द्रित छ । यस्तै अवस्थामा वार्ताबाट निष्कर्ष ननिस्किने निचोडमा केसी पक्ष पुगेको छ ।
उनीहरूले सुरुमा संसद्मा दर्ता भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ताको माग गरेका छन् । केसीका तर्फबाट वार्ता टोलीमा डा. अभिषेकराज सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, डा. वाइपी सिंह, डा. जीवन क्षेत्री छन् ।
व्यक्तिको स्वास्थ्यलाई
पहिलो महŒव ः सरकार
सरकारी वार्ता टोलीले भने डा. केसीको स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा
राख्नुपर्ने अडानलाई
निरन्तरता दिएको छ ।
सोमबारजस्तै मंगलबारका दुईवटै वार्तामा
टोली सदस्यहरूले डा. केसीलाई पहिले जुम्लाबाट काठमाडौं ल्याएर उपचार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । त्यसपछि माग सम्बोधनबारे छलफलमा जान सकिने उनीहरूको भनाइ छ ।
वार्तामा सरकारका तर्फबाट शिक्षासचिव खगराज बराल, गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदार न्यौपाने र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. गुणराज लोहनी छन् ।
