काठमाडौं, ४ साउन । संसदमा दुई तिहाई बहुमत सहित सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय अधिनायकवादी चरित्र प्रस्तुत गरेको भन्दै सर्वत्र बिरोध भईरहेको छ ।
संसदमा विपक्षीदलहरुले निरन्तर संसद बैठक अबरुद्ध गर्दै आएका छन् भने सडकमा समेत सरकारको बिरुद्ध निरन्तर प्रदर्शन भईरहेको छ ।
संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले असार १५ गतेदेखि देश व्यापी आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ भने संसदमै सरकार बाहिर रहेका पार्टी राष्ट्रिय जनता पार्टी र नयाँ शक्ति पार्टीसँग पनि सहकार्यको निम्ती काँग्रेसले छलफल अगाडी बढाएको छ ।
सरकारले वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्न खोजेको अघिल्लो सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको चिकित्सा शास्त्र सम्बन्धि विधेयकमा तोडमोड गरेको संविधानको भावना विपरित संसदको सभामुख र उपसभामुख दुबै पद नेकपा आफैले राखेको तथा विभिन्न क्षेत्रमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दै सरकारले राज्य आतंक सिर्जना गरी जनतामा त्रास उत्पन्न गरेको नेपाली काँग्रेसको आरोप छ ।
त्यसो त सरकारले पछिल्लो समय दुई तिहाई बहुमतको सदुपयोग गर्दै देशमा दिर्घकालिन विकास र संमृद्धिका योजनाहरु ल्याउनु भन्दा उट्पट्याङ काम बढि गरिरहेको छ ।
सरकारले कहिले पुर्व सरकारले गरेका सबै जसो नियुक्तिहरु खारेज गर्ने निर्णय गर्दछ कहिले ३२ हजार कर्मचारीहरु जो निजामति सेवाका विभिन्न कार्यालयमा करार तथा ज्यालादारीमा काम गरीरहेका थिए,उनीहरुलाई जागिरबाट निकाल्ने जस्ता गलत काम गरिरहेको छ ।
यसैगरी सरकारले लगाउनु पर्ने ठाउँमा कर नलगाउने नलगाउनु पर्ने ठाउँमा करहरु लगाउने जस्ता काम गर्दै आएको छ । अहिले सरकारलाई प्राप्त दुई तिहाई बहुमत राम्रा काम गर्न भन्दा पनि नराम्रा काममा बढि प्रयोग भईरहेको छ ।
यी सबै गतिविधिले केपी ओली नेतृत्वको सरकार दिनप्रति दिन अझ बढि अलोकप्रिय हुँदै गएको छ । वर्तमान सरकारसँग जनताले धेरै आसा र अपेक्षा गरेका थिए । तर सरकारको अहिलेसम्मको काम कारवाही हेर्दा जनताहरु जो आसावादी थिए,उनीहरु निरास बन्दै गएका छन् ।
असार लागेपछि नाम मात्रको विकास गरेर सरकारले जनताको राजस्वबाट निर्माण भएको कोष रित्याउने काम गरिरहेको छ । विकासका नाममा पानीमाथि अलकत्रा फालेर सरकारले झारा टार्ने काम गरिरहेको छ ।
भ्रष्टचार र माफिया तन्त्र बढेको जनस्तरबाट गुनासो आउने थालेको छ । सरकारले अनसनरत डा. गोविन्द केसीसँग वार्ता नगरेर उनले उठाउँदै आएका मागहरुप्रति उदासिनता देखाएको छ ।
बाहिर प्रचारका लागि सरकारले एउटा वार्ता टोली त गठन गरेको छ । तर डाक्टर केसीले कर्मचारी स्तरमा बनाईएको उक्त वार्ता टोलीसँग वार्ता गर्नुको खासै अर्थ नरहने बताईसकेका छन् ।
सरकारले डाक्टर केसीलाई जबरजस्त रुपमा काठमाडौं ल्याउन खोजेपनि उनले सरकारी हेलिकप्टरमा काठमाडौं नफर्कने बरु आफ्नै तरिकाले काठमाडौं फर्कने बताएका छन् ।
उनका समर्थकलाई सरकारले दमन गर्न थालेको तथा उनको स्वास्थ्य अवस्था दिनप्रतिदिन बिग्रदै गएपछि सरकारले बलपुर्वक उनलाई काठमाडौं ल्याउन खोजेको हो ।
त्यसो त सरकारले पछिल्लो समय प्रतिपक्ष दलका भातृसंगठनले गरेको आन्दोलनमा पनि दमन गर्ने गरेको छ । र, कसैले केही भन्यो कि सरकारले त्यसलाई सुन्दै नसुनेर आफ्नै पाराले अगाडी बढिरहेको छ, नेपालीपत्रमा उल्लेख छ ।
विकास,सुशासन र संमृद्धिको निम्ती यसरी बढेको भए ठिकै हुने थियो तर अहिले सरकारले झिना मसिना कुरालाई निकै महत्वका साथ लिएर त्यस्मै प्रतिकृया जनाउने गरेको छ । जुन सरकारको अदुरदर्शी दृष्टिकोणका रुपमा जनमानसमा लिईने गरेको छ ।
