उर्लाबारी ५ साउन । मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाले गाउँवासीलाई उच्च करको भार लगाएको भन्दै नेपाली कांग्रेस लगायतका सात दलले करको दलले करको दर संसोधन गर्न माग गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस,सङ्घीय समाजवादी फोरम,सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च,राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी,नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल,सङ्घीय लिम्बूवान पार्टी र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले गाउँपालिकामा करको दर संसोधन गर्न माग राख्दै शुक्रबार ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
ज्ञापन पत्रमा घर अभिलेखीकरणका नाममा १ सय देखि ३ सय प्रतिशत सम्म कर बढाइएकोले उक्त कर वृद्धि फिर्ता लिन माग गरिएको छ । यस्तै गत वर्ष १ विगाहा १ कट्ठा १८ धुर जग्गाको भूमिकर २ सय २० रुपियाँ तिर्ने जग्गाधनीले चालु आवमा ४ हजार ५ सय रुपियाँ लिएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । जग्गामा खेती गर्दा वार्षिक आम्दानी कति हुन्छ,त्यसको मुल्याङ्कन नगरी एकीकृत सम्पत्ति करका नाममा कर निर्धारण गर्दा गाउँवासीले हरेक वर्ष जग्गा बेच्दै कर तिर्नु पर्ने अवस्था आएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । विकास निर्माणका काम जिम्मा दिँदा गाउँपालिकाले सामान्य मापदण्ड समेत पुरा नगरेको भन्दै आफ्ना मान्छेलाई उपभोक्ता समितिमा राखेर एकलौटी ढङ्गले हिसाव फरफारक गरिएको भन्दै यस्ता कार्य नदोहोर्याउन ज्ञापन पत्रमा अनुरोध गरिएको छ ।
ज्ञापन पत्रमा नागरिक सँग अत्यधिक कर असुलेर जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो सेवा सुविधा र भत्ता बढाइनु जनहित विपरित भएको उल्लेख गर्दै नागरिक प्रति जिम्मेवार हुन भनिएको छ । सात बुँदे ज्ञापन पत्रमा ज्ञापन पत्र मार्फत राखिएको माग पुरा नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने र उक्त आन्दोलनबाट पर्ने असुविधाको गाउँपालिकाले जिम्मा लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । ज्ञापन पत्रमा नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रीय प्रतिनिधि त्रिभुनाथ फुयल,सङ्घीय समाजवादी फोरमका क्षेत्रीय अध्यक्ष जुद्धप्रकाश राइ,,सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका विशाल तिरुवा,राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नारदमणि अधिकारी,नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका सुनील पराजुली,सङ्घीय लिम्बूवान पार्टीका शेरबहादुर लिम्बू र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका युवराज लावतीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष राजमति इङ्नामले ज्ञापन पत्रमा भनिए जस्तो करको दर नबढाइएको बताईन्। यस अघि गत असार ३२ गते बजेट र नीति तथा कायर्mम सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा दलको तर्फबाट बोल्दै नेकपा कानेपोखरीका अध्यक्ष भोलाप्रसाद अधिकारीले कर असुल्न सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा आएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले करको दर ब्यावहारिक र बैज्ञानिक नभएको उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा शंका गरेका थिए ।
