काठमाडौं, ६ साउन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामा सबैभन्दा शंका गरिएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै शासनकालमा संघीयता मास्ने षड्यन्त्र सुरु भएको छ । लोकतान्त्रिक जनआन्दोलन र तराई आन्दोलनको गमा स्थापित संघीयताविरुद्ध प्रम ओलीका गतिविधि बढ्दै गएका छन् ।
कुनै बेला देशले संघीयता धान्नै सक्दैन भन्नसमेत भ्याएका ओली अहिले रणनीति रुपमा संघीयता सिध्याउने खेलमा अगुवाइ गरिरहेका छन् । सरकारले हालै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सांगठनिक संरचनाको टुंगो लगाएको छ–जसमा प्रदेशलाई थोरै निकाय र कम जनशक्ति दिइएको छ ।
बढीभन्दा बढी संरचना र ठूलो संख्याका कर्मचारी संघीय सरकारकै लागि छुट्याएर सरकारले प्रदेश र स्थान्ीय तहलाई कमजोर बनाउने प्रयासलाई औपचारिक रुपमा थालेको हो । संघीयताको प्राथमिकता भनेकै शक्तिको विकेन्द्रीकरण हो ।
खासगरी प्रदेश तहलाई बलियो बनाइएमा नै संघीयताको उद्देश्य पूरा हुने हो । तर, ओली नेतृत्व सरकारले प्रदेशलाई अकर्मण्य बनाउने गरी काम गरिरहेको छ । सरकारले अधिकांश केन्द्रीय निकाय र विभाग संघ सरकार मातहत रहँदा अधिकांश कर्मचारी र मोटो रकम पनि केन्द्रमै रहने निश्चित छ ।
सरकारले केही क्षेत्रीय कार्यालय, तालिम केन्द्र, डिभिजन कार्यालय, अञ्चल र जिल्ला अस्पतालजस्ता निकायलाई मात्रै प्रदेशको जिम्मा लगाएको छ । कतिपय प्रदेशका मन्त्रालयमा एउटा पनि कार्यालय नहुनेगरी सरकारले गरेको सांगठनिक संरचनाको बाँडफाँडले संघीयतालाई प्रत्यक्ष हानि गर्ने भएको छ ।
संघको अधिकार घटाएर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन र जनतालाई दैलोमै सेवा पुर्याउन संघीयताको आवश्यकता महशुस गरिएको थियो । तर, ओली नेतृत्वको सरकारले प्रदेशलाई अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गरेपछि संघीयता नै संकटमा पर्न सक्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
सरकारले तयार गरेको सांगठनिक संरचनाअनुसार केन्द्र सरकार मातहत ५३ वटा विभाग हुनेछन् । अहिलेकै संख्याअनुसार केन्द्रमा २१ मन्त्रालय, ५३ विभाग र विभिन्न संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरिएको हो । त्यसबाहेक न्यायालय र संघीय संसद्का कर्मचारी पनि केन्द्र सरकार मातहत नै रहनेछन् ।
केन्द्रमा मन्त्रालय र विभागको संख्या घटाउनुपर्नेमा बढाइँदै लगिएको छ । केन्द्रमा मात्रै बढी संरचना राखिएका कारण प्रदेश र स्थानीय सरकार निरन्तर कमजोर बन्दै जाने र प्रकारान्तरले संघीयता कमजोर हुने देखिन्छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, गुणस्तर नापतौल विभाग, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलगायतका क्षेत्रीय र जिल्ला सम्बन्धित कार्यालय पनि अहिले केन्द्रसँगै राखिएको छ ।
७७ जिल्लामा रहने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, सडक डिभिजन, हुलाक कार्यालयलगायतलाई पनि केन्द्र सरकारमातहत नै राखिनुले तल्लो तहमा अधिकार प्रत्यायोजन कम भएको प्रस्ट्याउँछ ।
केन्द्रमा ४५ हजार आठ सय १५ कर्मचारीको दरबन्दी तय गरेको छ भने यो संख्या अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ । प्रदेश तहमा भने १६ हजार पाँच सय ७० कर्मचारीको दरबन्दीमात्रै स्वीकृत भएको छ–जुन संघीयताको कार्यान्वयन र प्रदेश संरचनाको सुदृढीकरणका लागि अपुग हुने देखिन्छ ।
विभागमा केन्दीकृत शासन हुन नसकेकै कारण सांगठनिक संरचना टुंगो लगाउँदा प्रदेशलाई कमजोर बनाइएको हो । संघीयताप्रति प्रमको प्रतिबद्धता नभएकै कारण प्रदेशलाई कमजोर बनाइएको बताइन्छ ।
माफिया पोस्न प्रतिवेदन लुकाइयो
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्नुभन्दा माफिया पोस्न केन्द्रिय प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा चिकित्सा शिक्षा सम्बनधी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन बेपत्ता पारिएको छ ।
चिकित्सा शिक्षामा देखिएका विकृतिबारे जाँचबुझ गर्न विशेष अदालतका तत्कालीन पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की अध्यक्षतामा आयोग बनेको थियो । २०७४ बैशाख ४ गते गठित समितिमा डा.उपेन्द्र देवकोटा र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सूर्य गौतम सदस्य रहेका थिए ।
आयोगले मेडिकल कलेजको सम्बन्धमा भएको आर्थिक अनियमितता, परिक्षामा भएको धाँधलीलगायतका विषयमा विस्तृत छानबिन गरी २०७४ माघ २१ गते प्रम शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । लगत्तै ओली नेतृत्वमा सरकार बनेको थिया ।
डा.गोविन्द केसीका मागविरुद्ध उत्रिएको यो सरकारले नै अहिलेसम्म त्यो प्रतिवेदन गोप्य राखेको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले त प्रतिवेदनबारे प्रमलाई मात्रै जानकारी रहेको र प्रमले जे भन्यो त्यही हुने प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् ।
यसको मतलब उक्त प्रतिवेदन लुकाएर दोषीलाई उन्मुक्ति दिने अभियानको नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओलीले नै गरिरहेका छन् ।
आयोगले सरकारलाई औपचारिक रुपमा बुझाएको प्रतिवेदन नै नभेटिएको बताएर मन्त्री पोखरेलले सरकारको कमजोरी आफैं सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
प्रतिवेदन विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भइसक्दा सरकारले भने प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी लुकाउन खोज्नुका पछाडि मेडिकल माफियाको लगानी रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
आयोगले मेडिकल शिक्षामा हुने अनियमिततामा विश्वविद्यालय, कलेज, मेडिकल काउन्सिल तथा सरकारी अधिकारीको संलग्नता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो । अनियमिततामा संलग्न ४२ जनालाई कारबाही गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको थियो ।
अनियमितताप्रति आँखा चिम्लने ओलीको नीतिअनुसार नै प्रतिवेदन गोप्य राखी त्यस विषयलाई अन्धकारमा पार्न खोजिएको हो, देशान्तरमा उल्लेख छ ।
डा.केसील पटक पटक चिकित्सा शिक्षामा देखिएका विकृतिको विरोध गरेपछि सरकारले छानबिन आयोग बनाएको थियो । आयोगले गरेको सिफारिस नमान्ने सरकारको तयारीले माफियालाई मात्रै फाइदा पुग्ने देखिन्छ ।
