काठमाडौं, ८ साउन । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालका सहयोगीहरुले प्रचार गरिरहेका छन्–आईजीपी गुमनाम बसेर संगठनमा व्यापक काम गरिरहेका छन् ।
तर, प्रहरी संगठन भने दिन प्रतिदिन अस्तव्यस्त हुँदै गएको छ । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण संगठन कमजोर भएको हो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ को दबाबमा गरिएको पछिल्ला सरुवा/बढुवाले राम्रा अधिकृतहरु निराश भएका छन् । नेताहरुलाई खुशी नपारी सरुवा र बढुवामा अन्याय हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
प्रहरीको चेन अफ कमाण्ड आईजीपी भन्दा नेताहरुको हातमा पुगेको चर्चा छ । किनकी आईजीपीले राम्रा र नराम्रा अधिकृतको मूल्याङकन गरेर त्यहीअनुसार निर्णय गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो ।
अर्काेतर्फ आईजीपीका कारण ट्राफिक प्रहरीमा नैराश्यता छाएको छ । सडकमा दैनिक १५ घन्टासम्म डिउटी गर्ने ट्राफिक प्रहरीलाई सरकारलाई दिइसकेको भत्ता समेत गुमेको छ ।
विगत ३ वर्षदेखि ट्राफिक प्रहरीले भत्ता पाएका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ र २०७३/७४ का भत्ता अर्थ मन्त्रालयले निकासा गरिसकेको थियो।
तर, त्यसलाई प्रहरी नेतृत्वले चासो नदिदा समयमा निर्णय हुन सकेन । आर्थिक वर्षको अन्तिममा पुग्यो । सबै कर्मचारीको भत्ता कटौती भएको भन्दै ट्राफिकलाई पनि नदिने निर्णय भयो ।
जबकी कर्मचारीहरुको यो साउन महिनादेखि कटौती भएको हो । तीन वर्ष अगाडिदेखिको भत्ता निकासा गरेर पनि अन्तिममा रोकिएको हो ।
‘गृहमन्त्री र आईजीपीले प्रधानमन्त्रीलाई राम्रोसँग बुझाउन नसक्दा भत्ता सम्बन्धमा गलत निर्णय भएको हो,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । ट्राफिक प्रहरीलाई २ वर्षको भत्तावापत १८ करोड ८५ लाख प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निकासा भइसकेको थियो । तर, त्यो रकम फ्रिज भएर फर्किएको छ ।
ट्राफिक प्रहरीले आफुहरुले उठाएको जरिवानाको १५ प्रतिशत भत्ता पाउँछन् । जुन मासिक करिब एक हजार ५ सय रुपैयाँ हुन्छ । दिनमा १२ घन्टा भन्दा धेरै सडकमा बसेर डिउटी गर्छन् ट्राफिक प्रहरी ।
धुलो, धुँवा तथा घामसँग जुधेर सडक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । त्यहीकारण थोरै भएपछि प्रोत्साहन भत्ता दिने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, संगठनका अभिभावकले आफ्नो दायित्वमा चुक्दा हजारौं ट्राफिक प्रहरीहरुको सुविधा खोसिएको छ ।
चर्का कुरा गर्ने गृहमन्त्री बादलको पनि यो प्रकरणमा कमजोरी रहेको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘प्रहरीमा सुधारका लागि प्रोत्साहन समेत दिन सक्नुपर्छ,’ एक प्रहरी अधिकारी भन्छ्न,‘तर अहिले कुरा मात्र चर्का भइरहेका छन् ।’
त्यस्तै प्रहरीका कतिपय कार्यालयमा न्यूनतम भौतिक संरचना समेत नभएको अवस्थामा यो वर्ष पनि करिब २८ करोड बजेट फ्रिज भएको छ, दृष्टिमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्षको अन्तिममा प्रहरी गेटलगायत संरचना बनाएर हतार–हतार केही बजेट सकाउने काम भएको छ । त्यस्तै मोटो रकम कमिसनका आधारमा तीन वटा वाटर क्यानन पनि खरिद गर्न लागिएको स्रोत बताउँछ ।
