म्याग्दी, १६ साउन । बेनीमा ठगी गर्नेहरुको एक गिरोहले करोडौं रुपैयाँ डुबाएपछि सर्वसाधारणको बिचल्ली भएको छ । गैरकानूनी मानिएको ‘मिटर ब्याज’ मा कारोबार गर्ने त्यस गिरोहबाट करोडौं रकम डुबेपछि आर्थिक विचलन र समाजमा अपराधको जोखिमसमेत बढेको छ ।
सापटी दिएको पैसा वर्षौंसम्म फिर्ता नभएपछि सर्वसाधारण न्यायिक समिति, सामुदायिक प्रहरी र कानून व्यवसायी कहाँ धाउन थालेका छन् । धेरै ब्याज पाउने आशा र मिठो बोलीबाट प्रभावित भएर दिएको पैसा फिर्ता नपाएपछि पीडितहरु उजुरी र गुनासो गर्न आउन थालेका बेनी नगरपालिकाका उपप्रमुख सञ्जु बरुवालले बताउनुभयो ।
नगरपालिकाको न्यायिक समितिको संयोजकसमेत रहनुभएकी उपप्रमुख बरुवालले ठगीसम्बन्धी एउटा उजुरी परेको र झण्डै दुई दर्जन पीडित सम्र्पकमा आएको बताउनुभयो । पीडितहरुले दिएको सूचनाका आधारमा करीब तीन करोड रुपैयाँ डुबेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
“चार–पाँच वर्ष अघिदेखि नै अवैध धन्दा चलेको भन्ने सुनिएको थियो तर, अहिले पीडा लुकाएर बसेकाहरु सम्र्पकमा आउन थालेका छन्,” उपप्रमुख बरुवालले भन्नुभयो । मासिक चर्को ब्याज तिर्नुपर्ने मिटर ब्याजमा गरिएको लगानी उठ्न नसकेपछि लगानीकर्ता संकटमा परेका छन् भने कतिपय सञ्चालक घर छोडेर सम्र्पकविहीन भएका छन् ।
मिटर ब्याजको धन्दाले आफन्त, साथीभाइ र परिवारमा विलाप निम्याएको छ । म्याग्दीकी महिला अगुवा विमला गौचनले भन्नुभयो – “भएको घरजग्गा सखाप मात्रै भएको छैन, कतिको त परिवार नै विखण्डनको संघारमा पुगेको छ ।”
आपसी समझदारीमा बजारमा चलेको भन्दा बढी ब्याज दिने बहानामा कागज पनि नबनाएका र बैंक÷ सहकारीमार्फत नभई नगद नै बुझाएकाहरु अप्ठ्यारोमा परेका छन् । मासिक दुईदेखि पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा सापटीको रुपमा पहिलो पक्षबाट ऋण लिने मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्नेले तेस्रो व्यक्तिलाई ऋण दिँदा अग्रीम बीस प्रतिशत रकम कटौती गरिदिने र हरेक महिना पूरै साँवा रकमको दशदेखि २३ प्रतिशतसम्म ब्याज अशुली गर्ने गरेको पाइएको छ ।
बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीले भन्दा बढी ब्याज दिने र पाउने प्रलोभनमा परेर धेरैजसो महिलाले रकम डुबाउन पुगेका छन् । कानून व्यवसायी ठहरबहादुर भण्डारीका अनुसार उनीहरुसँग पैसा प्रशस्त हुने गर्छ तर, आर्थिक कारोबारसम्बन्धी ज्ञान शून्य छ । विदेशबाट आएको विप्रेषण, ढुकुटी बुझेर आएको रकम र बैंकमा घरजग्गा धितो राखेर निकालिएको रकम मिटर ब्याजमा लगाउने गरिएको पाइएको छ ।
यस्तो अवैध कारोबारको नेतृत्व गर्ने र ठगिनेमा पुरुष भन्दा महिला नै बढी छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने, जुवातास खेल्ने, जडीबुटी र घरजग्गाको कारोबार गर्नेहरुले मिटर ब्याजमा ऋण लिने गरेका भेटिएको छ । मासिक रुपमा ब्याज र भनेको समयमा ऋण तिर्न नसकेपछि विवाद बढेर लेनदेन मुद्दाको रुपमा प्रहरी र अदालत पुग्ने गरेका छन् ।
सहमतिमा ऋण लिने÷दिने गरेर समयमै फिर्ता नपाएपछि ठगी ग¥यो भनेर गुनासो गर्न आउने क्रम बढेको म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलाधर अधिकारीले बताउनुभयो । गैरबैंकिङ क्षेत्रबाट हुने यस्ता आर्थिक कारोबारले सामाजिक र आर्थिक विकृति निम्त्याएको उहाँको निष्कर्ष छ ।
लेनदेनको मुद्दा हेर्ने अधिकार अदालतलाई मात्र छ । यस्ता विवादमा न्यायिक समिति, सामुदायिक प्रहरी, प्रहरी र स्थानीय प्रशासनमा सहमतिको प्रयास भएपनि कुरा नमिलेपछि उनीहरुले त्यस्ता मुद्दामा अदालत जान सुझाउने गरेका छन् । चेक र रेमिटमार्फत कारोबार गर्नेले त्यसैलाई आधार बनाएर मुद्दा हाल्ने गरेका छन् ।
गत हप्ता जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको छलफलमा ठगी धन्दा गिरोहमा संलग्न एक महिलाले प्रजिअकै कार्यकक्षमा अश्लील र अपशब्द प्रयोग गरेपछि उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर सार्वजनिक अपराधको मुद्दा चलाएको छ ।
समाजमा प्रतिष्ठित भनी गनिएका व्यक्तिलाई विश्वास गरेर पैसा सहयोग गरेपनि समयमै फिर्ता नगर्ने, थर्काउने, धम्काउने, तनाव र दुःख दिने गरेको पीडित सुनबहादुर विश्वकर्माले बताउनुभयो ।
जिल्ला अदालत म्याग्दीमा आर्थिक वर्ष २०७३७४ मा ४२ वटा लेनदेनसम्बन्धी मुद्दा परेका थिए । त्यसमध्ये २८ वटाको फैसला भयो । आव २०७४७५ मा लेनदेनसम्बन्धी ४६ वटा मुद्दा परेकामा ३६ वटाको फैसला भयो ।
बढी ब्याज पाउने लोभमा मिटर ब्याजमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दा बैंक, वित्तीय र सहकारी संस्थाको निक्षेप संकलनमा असर पर्ने गरेको छ । यसैगरी, कर्जा लिएर मिटर ब्याजमा लगाउनेहरुले समयमै ब्याज र किस्ता तिर्न नसक्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रको कारोबारमा असर गर्छ ।
मिटर ब्याजमा लगानी गरेको पैसा फिर्ता नआएपछि श्रीमान्श्रीमतीबीच विवाद उत्पन्न भई सम्बन्ध विच्छेदसम्मको रुप लिएको उदाहरणहरु रहेको कानून व्यवसायी भण्डारीले बताउनुभयो । परिवारमा एकजनाले गरेको लगानी फसेपछि ऋण तिर्न र मुद्दाबाट जोगिन व्यवहारमा सँगै बसे पनि कानूनी हिसाबले सम्बन्ध विच्छेद गर्नेहरु पनि भेटिएका छन् ।
बढ्दो आर्थिक विसंगति र विचलनको समस्या न्यून गर्न समुदायमा आर्थिक कारोबारसम्बन्धी कानूनी सचेतना जरुरी छ । यस अतिरिक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच वृद्धि गर्नुपर्ने, बैंकबाट प्रदत्त सेवा सुविधाबारे जानकारी दिनुपर्ने र बैंकमार्फत कारोबार गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने कानून व्यवसायी भण्डारीको सुझाव छ ।
