रूपेन्द्र शेर्मा
उर्लाबारी, १८ साउन ।
मोरङ जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधिश राजुकुमार खतिवडाले न्यायिक काम गर्दा उपमेयरको कुर्सीमा बस्न नहुने सुझाव दिएका छन् । उपमेयर राजनीतिक पद भएकाले न्यायिक काम गर्दा त्यहाँ बस्न नमिल्ने उनको भनाई छ ।
‘उपमेयरको कुर्सीबाट न्याय सम्पादन गर्दा न्यायिक समिति प्रति जनविश्वास र जनआस्था घट्छ’, शुक्रबार नगर न्यायिक समितिद्वारा मोरङको उर्लाबारी–५ स्थित हाम्रो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सभाहलमा आयोजित सामुदायिक मेलमिलापकर्ता आधारभुत तालिम उद्घाटन कार्यक्रममा खतिवडाले भने । राजनीतिक रुपले न्याय सम्पादन गर्दा जनविश्वास हट्ने भएकाले न्यायिक समितिले जनविश्वास र जनआस्था टुट्ने काम कहिल्यै गर्न नहुने उनले बताए ।
न्याय सम्पादनका लागि छुट्टै कोठा बनाउन नगरपालिकालाई सुझाव दिँदै न्यायाधिश खतिवडाले भने, ‘न्यायिक समितिमा काम गर्दा उपमेयरको कुुर्सीमा नबस्नुहोस् । छुट्टै कोठामा बसेर न्यायिक काम गर्नुहोस् ।’ न्यायाधिश रेफ्री जस्तै भएकोले आवश्यक प्रमाणका आधारमा फैसला गरिने उनले जानकारी दिए । ‘न्यायाधिशले चाहँदैमा कसैलाई हराउन वा जिताउन सक्दैन, प्राप्त प्रमाणका आधारमा फैसला गरिन्छ’, खतिवडाले भने । फुटबल खेलमा जस्तै बढी गोल लगाउनको पक्षमा र कम गोल लगाउनेको विपक्षमा न्यायाधिशले फैसला गर्ने उनले बताए ।
राज्यलाई असर पार्ने मुद्दामा कहिल्यैपनि मेलमिलाप गराउन नहुने उनले बताए । ‘बलात्कार, हत्या र मानव बेचबिखन जस्ता जघन्य अपराधमा मेलमिलाप नगराउनुहोस्’, खतिवडाले भने । कानुनले अख्तियार गरेको मुद्दामा मात्र मेलमिलाप गराउन उनको सुझाव छ ।
राज्यले न्यायिक समितिलाई मुद्दा छिन्ने र मिलापत्र गराउने अधिकार दिएको उनले बताए । राज्यले विश्वास गरेकाले नगरपालिका र गाउँपालिकाको न्यायिक समिति अदालतीरुपमै स्थापित भइसकेको खतिवडाको भनाई छ । ‘न्यायिक समितिले प्रभावकारीरुपमा काम गरुन् भन्ने अपेक्षासहित राज्यले विश्वास गरेको छ’, उनले भने ।
नगर प्रमुख खड्ग फागो पनि बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका घटनामा मेलमिलाप गराउन नहुने सुझाव दिए । न्यायिक समिति माथि कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न नहुने उल्लेख गर्दै प्रमुख फागोले न्याय सम्पादन स्तन्त्र, निश्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गबाट हुनुपर्ने बताए । आर्थिक प्रलोभनमा पारेर कसैलाई अन्यायमा पार्न नहुने फागोले बताए । न्याय सम्बन्धी तालिमबाट न्याय सम्पादनमा निखारता आउने उनको विश्वास छ ।
नगरकी उपप्रमुख लक्ष्मीदेवी भण्डारीको अध्यक्षतामा सो तालिम उद्घाटन कार्यक्रम भएको थियो । अधिवक्ता गणेश लुंइटेल र प्रशिक्षक रामबाबु पोखरेलले तालिममा सहजीकरण गर्नेछन् । छ दिनसम्म सञ्चालन हुने तालिममा जनप्रतिनिधि र समाजसेवी गरी करिब ३५ जनाको सहभागिता रहेको समितिकी सदस्य शोभितमाया तामाङले जानकारी दिइन् ।
