प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले जोशीको नाम अस्वीकृत गर्ने संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक अस्वीकार गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीशका लागि जोशीको योग्यता पुगेको उसको दाबी छ । कानुनमा उल्लेख भएअनुसार नै जोशीको नाम सिफारिस भएकाले उनी योग्य भएको कांग्रेसको तर्क छ ।
ऐनको व्यवस्था हेर्दा संवैधानिक परिषद्ले कानुनमा उल्लेख भएको योग्यता परीक्षण गरिसकेको अवस्था छ । सो योग्यता पुगेको कुरालाई विनाकारण र आधार संसदीय सुनुवाइ समितिले अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था थिएन,’ समितिमा रहेका कांग्रेसका चार सांसदले निकालेको विज्ञप्तिमा छ ।
शुक्रबारको बैठकमा सत्तारुढ दलले सर्वसम्मत अस्वीकृत गर्न कांग्रेससँग सहयोग मागेको थियो । तर, बैठककै क्रममा १५ मिनेट समय मागेर छुट्टै छलफलमा रहेका कांग्रेस सांसदहरू अन्ततः आफूहरूले बैठक बहिष्कार गर्नुपर्ने आधार तथा कारणसहितको विज्ञप्ति बोकेर निस्किएका थिए ।
उनीहरूले जोशी योग्य हुँदाहुँदै पनि सत्तारुढ दलले दुईतिहाइ शक्तिको आडमा संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकबाट बाहिरिँदै कांग्रेस नेता एवं समिति सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सत्तापक्षको हस्तक्षेपले आगामी दिनमा व्यक्तिको न्यायिक स्वतन्त्रता तथा अधिकार कटौती हुन सक्ने आशंका पोखे ।
उनले भने, ‘जोशीको नाम अस्वीकृत गर्ने सत्तापक्षको निर्णयप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ । सुनुवाइ समितिको इतिहासमा एउटा खराब नजिरका रूपमा यो निर्णय रेकर्ड भएको छ ।’
संवैधानिक परिषद्ले आफ्नो निर्णय गर्नुपूर्व सिफारिसका लागि पेस भएका व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा निजको चरित्र इमानदारिता निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेसागत अनुभवसमेतलाई विचार गरी मूल्यांकन गरेको कांग्रेसको भनाइ छ । त्यसैले जोशीलाई अस्वीकृत गर्नुपर्ने कारण र आधारको अभावमा नियुक्ति अस्वीकृत गर्ने रायसँग आफूहरूको गम्भीर असहमति रहेकाले फरक मत प्रस्तुत गरेको जनाएका छन् ।
यसैगरी सांसदले प्रश्न सोध्न पाउने अधिकारलाई सभामुखले कुण्ठित गरेको भन्दै शुक्रबारको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले आपत्ति जनाएको छ । ‘मन्त्रीले वक्तव्य दिइसकेपछि सांसदले प्रश्न सोध्न पाउने र मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने संसद् नियमावलीमा व्यवस्था छ, तर समय माग गर्दा सभामुखले दिनुभएन,’ नेता बालकृष्ण खाणले भने, ‘सभामुख कसका हुन् ? सभामुख सबैको साझा बन्नुपर्छ, सभामुखले सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष सबैलाई मिलाएर बैठक सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’
