दिनेश खड्का
विराटनगर, २०७५ श्रावण २०
मन्त्रिले कार्यकर्ता भर्ति गर्ने/गराउने हेतुका साथ विधेयक ल्याएको आरोप लगाउदै तत्काल विद्येयक सच्याउन प्रदेश नं एकको ससंदले सरकारलाई सुझाएका छन् ।
आइतबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा सामाजिक विकास संस्थाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्ने क्रममा प्रतिपक्षी नेपाली काग्रेसका सासंदहरुले सरकारलाई उक्त सुझाब दिएका हुन् । छलफलमा नेपाली काग्रेसका सांसद सुर्यमाराज राइले विधेयकमा भएको व्यवस्थाले राजनैतिक दलका कार्यकर्तालाई भर्ति गर्ने बाटो दिएको आरोप लगाएका छन् । विद्येयक अनुसार परिषदमा मन्त्रिले ५ जना मनोनयन गर्ने सक्ने व्यास्था विशुद्ध कार्यकर्ता पोश्नका लागी बनाईएको सासद राईको आरोप थियो । ३ जना समाजसेवी र २ जना महासंघ प्रतिनिधि गरी ५ जना परिषदमा मन्त्रिले मनोनयन गर्न पाउने विद्येयकमा व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाको खण्डन् गर्दै राईले भने ''मनोनयन संवन्धित क्षेत्रको विज्ञलाई गरिनुपर्छ , समाजसेवीे मनोनयन गर्ने नाममा परिषदलाई कार्यकर्ता भर्ति केन्द्रि बनाउन पाईन्दैन ।''
छलफलमा सांसद सावित्रा कुमारी रेग्मीले परिषद गठन गर्दा समाजविद,भुगोलविद,मानेविज्ञहरु पनि राख्नु पर्ने सुझाव दिइन । उनले संस्थाहरुलाई दण्ड र सजायको पनि व्यवस्था विधेयकमा हुनु पर्ने बताइन । त्यस्तै सांसद विमल कार्कीले सामजिक संस्थाहरु कमाइ खाने भाडो बन्दै गएको बताए । आर्का सासंद शिवनारायन गनगाइले संस्थाले समाजमा धर्म परिवर्तन सम्म गराउने गरेको अरोप लागाए । गनगाईले विदेशी संघसंस्था समाज सेवा गर्ने नाममा धर्मपरिवर्तन गराउदै हिड्ने गरेको बताउदै सरकारले उक्त क्रियाकलप तत्काल रोक लगाउनु पर्ने माग गरे । छलफलमा सासंद तुलसी प्रसाद न्योपाने,विष्णु तुम्बाहाम्पे, नारायण बुर्जा मगर,सरिता थापाले समेत विद्येयक उपर आ–आफनो धारणा राखेका थिए ।
उक्त विधेयक प्रदेश नं एकको समाजिक विकास मन्त्रालयको तर्फवाट मन्त्रि जिवन घिमिरेले सदनमा पेश गरेका थिए ।
