विवेक मिश्र
बेलबारी । स्थानीय तहको निर्वाचन भए पश्चात स्थानीय जनप्रतिनिधीहरुले आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकारको जिम्बेवारी सम्हालेको पनि वर्षदिन बितिसकेको छ । यो अवधिमा स्थानीय तहका न्यायीक समितिमा मुद्दाको संख्या बढ्दै गएतापनि आवश्यक कानुनी ज्ञानको कमि भएको कारणले धेरै स्थानीय तहमा फैसला गर्न असहज अवस्कथा छ । नयाँ संबैधानीक व्यवस्था अनसुार स्थानीय तह नगरपालीका र गाँउपालीकामा क्रमसः उपप्रमुख र उपाध्यक्षको संंयोजकत्वमा एउटा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ । स्थानिय अदालतको रुपमा लिईएको न्यायिक समितिमा मुद्दाको चाप बढ्न थालेको छ ।
अदालतमा जाने तथा प्रहरीले मिलाउने मुद्धा समेत अहिले न्यायिक समितिमा पर्न थालेका छन् । सम्बन्ध बिच्छेद का घट्ना समेत नगरपालिका न्यायीक समितिमा आउने गरेको बेलबारी नगरपालीकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिकी सयोजक ढाका कुमारी पराजुलिले बताईन । उनका अनुसार गत आर्थीक वर्ष ०७४÷०७५मा मात्रै २ सय १९ वटा मुद्धा समितिमा दर्ता भएका छन । जसमध्ये १ सय ४२ वटा मुद्धाको छिनोफानो न्यायीक समितिले गरेको छ । ३ वटा मुद्दा अदालत पठाएको उपप्रमुख तथा संयोजक पराजुलिले बताईन् । मेलमिलापको माध्यम बाट न्यायीक समितिले मुद्दाको फैसला गर्ने गरेको छ । २३ वटा उजुरी प्रकृयामा छन जसमध्ये १३ वटाको मिलापत्र मात्र गर्न वाकि रहेको पराजुलीले बताईन् ।
अन्य ३८ वटा भने हर्ने बाँकी रहेको उनले बताएकी छन । अब वडामै मेलमिलाप कर्ता उजुरीहरु वडामै मिलाउनका लागी बेलवारी नगरपालिकाले वडामै मेलमिलाप कर्ताको छनोट गर्ने भएको छ । वडा तिन जना मेलमिलाप कर्ता छनोट गरी वडा बाटै न्याय दिन काम गर्न लागेका छौ उपप्रमुख समेत रहेकि न्यायिक समितिकी सयोजक पराजुलिले बताइन् उनाका अनुसार वडा बाट मिल्न नसकेका मुद्दा मात्र न्यायिक समितिले हेर्छ । समितिले दफा ४७ को उपदफा २ अनुसार विवादमा प्रतिवादी उपस्थित भएको मितिले ३ महिना भित्र मेलमिलाप बाट समस्या टुंग्याउनु पर्नेछ । मेलमिलाप हुन नसके सोही व्यहोरा उल्लेख गरी पक्षलाई अदालत जान सुनाई विवाद र सोको मिसिल कागज र प्रमाण समेत सम्बन्धित अदालतमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
न्यायिक समितिले मेलमिलप बाटै सम्बन्ध बिच्छेद समेत गराएको छ । अशं सहितको सम्बन्ध बिच्छेद गरी पाउभनि समितिमा उजुरी परेपछि समितिले मेलमिलाप गराउन खोज्यौ पराजुलीले भनिन दुबैजना छुटिने निधो गरेर आएका छौ भन्दै अशं समेत मिलेको जनाए पछि सम्बन्ध बिच्छेद पहिलो पटक बेलवारी नगरपालीकाको न्यायीक निकायमा गरिएको बताईन् । न्यायिक समितिमा लेनदेन, घरायसी झगडा, बैदेशिक रोजगार, महिला हिंंसा, कुटपिट जस्ता घटना न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन् । स्थानीय निकायको न्यायीक समितिले गरेको निर्णय चित्त नबुझे ३५ दिन भित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
