नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रदेश र जिल्ला तहको पदाधिकारी पदका लागि संघीय संसद्का सदस्यदेखि गाउँपालिका अध्यक्षसम्म दौडमा छन् । एकीकरण अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा थुप्रै सांसद र स्थानीय तहका कार्यकारी (प्रमुख/उपप्रमुख) अध्यक्ष र सचिवका दाबेदार देखिएका छन् । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रमा जिल्ला अध्यक्ष र सचिव रहेका जनप्रतिनिधि पार्टीको पुरानै पदका लागि सक्रिय बनेका हुन् ।
उनीहरूलाई पार्टीमा दिइने जिम्मेवारीबारे नियमावली र केन्द्रीय सचिवालयको सर्कुलर मौन रहेकाले पुनः कार्यकारी पदका लागि सक्रिय रहेको एकीकरण कार्यदलका एक नेताले बताए । अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १७ साउनमा जारी गरेको सर्कुलरअनुसार प्रदेश र जिल्ला एकीकरणका लागि बनेका कार्यदलले २५ साउनभित्र केन्द्रीय सचिवालयलाई नामावली बुझाउने तयारी गरिरहेका छन् ।
दुईतिर जिम्मेवारीप्रति पार्टीमा धेरै असन्तुष्ट
सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारीसहित कार्यकारी भूमिकामा रहेकाहरूलाई पार्टीमा कार्यकारी भूमिका दिने कि नदिने प्रस्ट नहुँदा केही अन्योल देखिएको कार्यदल सदस्यहरूको भनाइ छ ।
जनप्रतिनिधिमा कार्यकारी भूमिकामा रहेकाहरूलाई पार्टीमा पनि पुनः कार्यकारी जिम्मेवारीका लागि खुला गरिएकोमा नेकपाभित्र थुप्रै नेता असन्तुष्ट छन् । ‘विधान, नियमावली र सर्कुलरले अहिलेसम्म केही बोलेन, त्यसैले अब परिस्थिति हेरेर सोच्छौँ,’ प्रदेश ३ एकीकरण कार्यदलका सदस्य नारायण दाहालले भने, ‘एउटा कार्यकारी भूमिकामा रहेको व्यक्ति अर्कातिर पनि कार्यकारी पदमा बस्दा अप्ठ्यारो हुन सक्छ, तर हामी पदाधिकारीका सबै दाबेदारहरूको नाम राखेर केन्द्रमा पठाउने तयारीमा छौँ ।’
सातवटै प्रदेशका कार्यदलले प्रदेश र जिल्ला कमिटीमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैतिरका नेता–कार्यकर्ता समेटिने गरी विधानले तोकेको संख्यालाई आधार मानेर केन्द्रीय सचिवालयमा नाम बुझाउने तयारी गरिरहेका छन् ।
जो अध्यक्ष र सचिव बन्ने दौडमा छन्
केन्द्र र प्रदेशमा सांसद तथा स्थानीय तहका मेयर/उपमेयर, अध्यक्ष/उपाध्यक्षलगायत जनप्रतिनिधि एकीकरणपछि बन्ने नेकपाको जिल्ला अध्यक्ष र सचिव बन्ने दौडमा छन् । प्रदेश ३ मा संघीय संसद्का सदस्य कृष्णभक्त पोखरेल, प्रदेश सांसद शान्ति पौडेल, मनु सिग्देल, भूमि त्रिपाठी, गाउँपालिका अध्यक्ष ईश्वरचन्द्र पोखरेल, दिननाथ गौतमलगायत जिल्ला अध्यक्ष वा सचिव पदको दाबेदार छन् ।
त्यस्तै, प्रदेश–५ मा प्रदेश सांसद चेतनारायण आचार्य दाबेदार देखिएका छन् । मेयरमा निर्वाचित मधुकृष्ण पन्थी र शिवप्रसाद सुवेदी पनि दाबेदार छन् । अन्य प्रदेशमा पनि थुप्रै जनप्रतिनिधि जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको दाबेदार रहेको कार्यदल सदस्यहरू बताउँछन् ।
सचिवालयले टुंग्याउने
नेकपाको प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष र सचिव केन्द्रीय सचिवालयले टुंगो लगाउने भएको छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको सांगठनिक अवस्था, निर्वाचनमा खसेको मत, पार्टी सदस्यता, ज्येष्ठता र दुवै पक्षको सन्तुलनलगायतलाई ध्यान दिएर पदाधिकारीको टुंगो लगाइने सचिवालयका एक सदस्यले बताए । अहिले सातवटै प्रदेशका कार्यदलले नामावली तयार पारेर पठाउने गरी गृहकार्य गरिरहेका छन् ।
‘कार्यदलले पदाधिकारीका दाबेदार सबैको नाम पठाएपछि सचिवालयमै छलफल गरेर अन्तिम टुंगो लाग्नेछ,’ ती सदस्यले भने, ‘पार्टीभित्र जनप्रतिनिधिको कार्यकारी भूमिकामा रहेकाहरूलाई पार्टीमा पनि त्यस्तै जिम्मेवारी दिन नहुने अधिकांशको मत छ, त्यसअनुसार नै अब बस्ने सचिवालय बैठकले निर्णय गर्ने सम्भावना छ ।’ कतिपय जिल्लामा भने विशिष्ट अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै दोहोरो जिम्मेवारीको विषय पूर्ण रूपमा लागू नहुने ती सदस्यले बताए । नेकपाले आगामी ५ भदौभित्र प्रदेश र जिल्लाको एकीकरण सम्पन्न गरिसक्ने तयारी गरिरहेको छ ।
को–को छन् एकीकरण कार्यदलमा ?
प्रदेश १ : भीम आचार्य, राम कार्की, शेरधन राई र सावित्रीकुमार काफ्ले
प्रदेश २ : सत्यनारायण मण्डल, विश्वनाथ शाह, नागेन्द्र चौधरी र प्रभु साह
प्रदेश ३ : अष्टलक्ष्मी शाक्य, हितमान शाक्य, काशीनाथ अधिकारी र नारायण दाहाल
गण्डकी प्रदेश : किरण गुरुङ, हितराज पाण्डे, जगत विश्वकर्मा र हरि अधिकारी
प्रदेश ५ :शंकर पोखरेल, मणि थापा, दलबहादुर राना र गणेशमान पुन
कर्णाली ६ : युवराज ज्ञवाली, जनार्दन शर्मा, यामलाल कँडेल र मायाप्रसाद शर्मा
प्रदेश ७ : भीम रावल, लेखराज भट्ट, कर्ण थापा र लक्ष्मीदत्त जोशी
प्रवास : नारायणकाजी श्रेष्ठ, बिन्दा पाण्डे, युवराज कार्की र टेकबहादुर पाठक
दोहोरो जिम्मेवारीबारेछलफलमै छौँ :विष्णु पौडेल
महासचिव, नेकपा
जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भएर कार्यकारी भूमिकामा रहेकाहरूलाई पार्टीमा फेरि कार्यकारी जिम्मेवारी दिने कि नदिने भन्ने विषय छलफलकै क्रममा छ । त्यसबारे हामी छलफलै छौँ, टुंगोमा पुगिसकेका छैनौँ ।
