काठमाडौं, २४ साउन । दुई तिहाई मत सहित सरकार सञ्चालन गरिरहेका नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लोकतान्त्रिक सिस्टमलाई मासेर मुलुक अधिनायकवादी शैलीमा चलाउन उद्दत छन् ।
उनले निर्णय गर्दा विधि र प्रक्रियालाई आत्मसाथ गर्न त्यति रुचाएका छैनन्, किनकी उनमा आफुसंग दुई तिहाई मत भएको मैमत्ता छ । त्यही मैमत्ताका कारण विधि मिचेर मन्त्रीपरिषद्बाट उनी भन्दा अघिल्लो शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका राजनीतिक निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरे ।
तर, आफ्नो नियुक्ति खारेज भएको पत्र बोकेर राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरु अदालत गएर अन्तरिम आदेश लिदै पुनः फर्किएर आफ्नो पदमा आए । यसले सरकारको मनोवल केहि मात्रामा घट्यो तर, ओलीले आफ्नो ‘नानीदेखि लागेको बानी’ सुधार्न सकेका छैनन् ।
उनले एउटा घटनामा आफु कमजोर भएको नदेख्दै अर्को झन् कमजोर हुने निर्णय गरेका छन् । आफ्नै नेतृत्वको संबैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायधीशमा सिफारिस गरेका न्यायधिस दिपकराज जोशीलाई जन्मेदेखिको जोडवल लगाएर संसदीय सुनुवाई समितिबाट अस्वीकृत गराएका छन् ।
यो नेपालको इतिहासमा संबैधानिक परिषदबाट सिफारिस भएर आएको प्रधानन्यायाधिसको प्रस्तावित नाम संसदीय सुनुवाई समितिले अस्वीकृत गरेको पहिलो रेकर्ड हो । यस्तो निर्णयले सिस्टम विग्रने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस यो प्रधानन्यायधिस प्रकरणलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने तयारीमा लागेको छ ।
संसदीय सुनुवाई समितिको नियुक्ति प्रकरण अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने निर्णय कांग्रेसले गरेपछि सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेकपा र सरकारभित्र ठुलै हल्लीखल्ली मच्चिएको छ ।
दुई तिहाईको सरकार, संविधान संशोधन गरेर सबै मधेसी दलहरुलाई भित्र्याएर अझ दह्रो हुने क्रममा रहेको नेकपाविरुद्ध कांग्रेसले प्रजातन्त्रविरुद्ध कांग्रेस अन्र्तराष्ट्रियस्तरमा जान लागेपछि नेकपा र ओली सरकार तर्सेको निकटस्थ स्रोतहरु बताउँछन् ।
कांग्रेसले यो निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले धेरै काम गरौं भनेको कांग्रेसले कामै गर्न दिएन भन्ने गुनासोरुपी भाषण गर्न सुरु गरेका छन् । कांग्रेस माइतीघरमा सिमित भयो भनेर कांग्रेसलाई खिसी तिउरी गर्ने ओली अहिले त्यही कांग्रेससंग तर्सिएका छन् । कांग्रेसले काम गर्न दिएन भन्नुले विपक्षीको मुद्दाले अफ्टेरो पार्ने भयो भनेर ओली डराएको अर्थमा सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
पहिले गंगामाया, त्यसपछि डा.गोविन्द केसी, अब कम्युनिष्ट अधिनायकवादले देश र जनतामाथि निरंकूशता लादेको आरोप कांग्रेसले लगाइरहेको छ । कांग्रेसले सरकार विरुद्ध एकपछि अर्को एजेण्डा उठाउन थालेपछि नेकपा र सरकार सतर्क मूडमा आएको छ ।
सरकार जापानकी राजदुत देउवाकी सासू प्रतिभा राणा र कांग्रेस केन्द्रिय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालका पति बंगलादेशका राजदूत चोपलाल भुसाल नहटाउने प्रस्ताव गर्न कांग्ेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न प्रधानमन्त्री ओलीले खोजिरहेको स्रोतहरु बताउँछन् ।
त्यस्तै सरकारले आमनागरिकमाथि थोपरेको सयौं गुणा बढी करको भारलाई पनि कांग्रेसले मुद्दा बनाएको छ । यसबाहेक महँगी र भ्रष्टाचार पनि मुद्दा बनेको छ ।
कांग्रेसले आन्तरिक ममिला अर्थात सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तीका विषयमा विश्व समुदायवीच कुरा उठाउनु ठिक कि बेठीक त्यो बहसको विषय हो ।
तर कम्युनिष्टलाई साइजमा ल्याउन, उसको अधिनायकवादलाई रोक्न अरु कुनै उपाय नदेखेपछि कांग्रेसले यो प्रकरणलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्न खोजेको छ । यसले ओलीलाई एउटा पाठ पक्कै पनि सिकाउने छ ।
सोसलिष्ट इन्टरनेशनलको सदस्य कांग्रेसले चिच्याएपछि विश्वले सुन्न करै लाग्छ । कांग्रेसले कडा रुपमा यो मामिलालाई उठायो भने नेकपाका लागि सुरक्षित अवतरण गाह्रो हुनेछ । अभियान टाइम्सका साथमा ।
