काठमाडौं, २८ साउन । गत शुक्रबार प्रदेश ५ का सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरूको एक प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीसँग भेट गर्यो ।
उनीहरूको मुख्य गुनासो थियो– ‘हामी भूमिकाविहीन भयौं, अब दोहो-याएर कसैले पनि प्रदेश सांसदका लागि टिकटको माग गर्ने अवस्था रहँदैन ।’ प्रदेश सरकार पनि भूमिकाविहीन भएको गुनासो उनीहरूको थियो ।
एक महिनाअघि प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय समिति संघीय सरकारको मातहतमा रहेसम्म प्रदेश सरकारको कुनै औचित्य नहुने बताएका थिए ।
यस विषयमा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री पोखरेलले मात्रै होइन, अरु प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग सामूहिक तथा छुट्टाछुट्टै भेटेर कुरा राखिसकेका छन् । आफ्नो कुराको कुनै सुनुवाइ नभएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले नै सत्तारुढ पार्टीका सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्री ओली भेट्न काठमाडौं पठाएका हुन् ।
प्रदेश सरकारलाई भूमिकाविहीन बनाउने मुख्य कारक प्रधानमन्त्री ओली नै हुन् भन्ने कुरा सबै मुख्यमन्त्री, सबै प्रदेश मन्त्री तथा सांसदहरूलाई थाहा नभएको होइन, तर प्रधानमन्त्री ओलीसामु भने शुक्रबार प्रदेश ५ का सांसदहरूले पनि यथार्थ कुरा राख्न सकेनन् ।
यथार्थ कुरा सुन्ने धैर्यता ओलीमा छैन भन्ने बुझेका उनीहरूले प्रतीकात्मक रूपमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको राजीनामा माग गरे । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रदेश सरकार तथा प्रदेश संसद्लाई हेपेको उनीहरूको गुनासो थियो ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार अर्थमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार गर्छन् र त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि मात्रै सार्वजनिक गरिन्छ भन्ने कुरा प्रदेश सांसदहरूलाई थाहा छैन भन्न मिल्दैन । त्यसैले अर्थमन्त्री खतिवडाको राजीनामा माग्नुको अर्थ प्रधानमन्त्री ओलीकै राजीनामा माग्नु हो ।
दाङबाट निर्वाचित सांसद मेटमणि चौधरीले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भने– ‘अहिलेको बजेटबाट जनताको माग सम्बोधन हुन सक्दैन, सकिन्छ भने बजेट करेक्सन गरौं, होइन भने अर्थमन्त्री नै चेञ्ज गरेर जानुपर्छ ।’
चुनावअघि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीप्रति रहेको जनताको आशा र भरोसा अर्थमन्त्रीकै कारण निरासामा परिणत हुन लागेको भन्दै सांसद चौधरीले भने– ‘चुनाव अगाडि र पछाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीप्रति जनताको आकर्षण आशा र अपेक्षा निरासामा परिणत भएको छ, अहिलेको अर्थमन्त्रीबाट कुनै गुञ्जायस छैन, चेञ्ज गरेर जानुपर्छ ।’
जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने सिधा जवाफ दिएनन् । उनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्दा देश ठूलो आर्थिक संकटमा रहेकाले बाध्य भएर अहिलेको जस्तो बजेट ल्याउनुपरेको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी वर्षमा यसलाई सच्याएर जाने आश्वासन पनि दिए ।
राजीनामाबारे केही बोलेनन् । उक्त अवसरमा नन्दलाल रोकाया, खिमलाल भट्टराई, पूर्णा सुवेदी, हिराचन्द्र केसी, सोमप्रसाद पाण्डे, तुलसा थापालगायतका सांसदहरूले सरकार र मन्त्रीहरूको काम–कारबाहीका साथै यो आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा आपत्ति प्रकट गरेका थिए ।
यसैगरी, गत जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा प्रदेश ५ को सरकारले आफ्नो प्रदेशभरि सार्वजनिक बिदा घोषणा ग¥यो । उक्त बिदा कार्यान्वयन भयो । प्रदेश २ सरकारले गत असार ३ गते मुसलमानहरूको महान चाड इदको अवसरमा आफ्नो प्रदेशमा सार्वजनिक बिदाको घोषणा ग¥यो, त्यो पनि कार्यान्वयन भयो ।
यिनै दुईवटा नजिरको देखासिखी गर्दै प्रदेश १ सरकारले गत बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवसका अवसरमा आफ्नो प्रदेशमा सार्वजनिक बिदाको घोषणा ग¥यो, तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन । संघीय सरकारको गृह मन्त्रालयबाट आफूहरूलाई कुनै परिपत्र नआएको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले सार्वजनिक बिदा दिने प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गरिदिएनन् ।
अहिले पनि जिल्लाभित्रका सरकारी कार्यालयहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै मातहतमा छन् । कर्मचारी प्रशासन पूरै संघीय सरकारको नियन्त्रण र निर्देशनमा चलेका कारण प्रदेश सरकारको हैसियत झिंगा मार्न सक्नेसमेत नभएको गुनासो मुख्यमन्त्रीहरूको छ ।
आफ्नो प्रदेशभित्र सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयसमेत कार्यान्वयन हुन नसकेपछि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मिडियासँग मुखै खोलेर प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् ।
उनले भने– ‘सार्वजनिक बिदाको निर्णय कार्यान्वयन नहुनु त सानो घटना हो, अझै कतिपय ठूल्ठूला घटना भएका छन्, ६ महिनाको अवधिमा हाम्रो प्रदेशको प्रमुख सचिव तीनपटक परिवर्तन भएको छ, यो तीनैपटक मैले मिडियामार्फत जानकारी पाउने गरेको छु ।’
प्रमुख सचिवदेखि पियनसम्मलाई निर्देशन दिने र नियन्त्रण गर्ने काम संघीय सरकारले नै गरेपछि प्रदेश सरकारलाई कसले टेर्छ ? न प्रदेश सरकारसँग बजेट छ, न आन्तरिक स्रोत छ, न कर्मचारी संयन्त्र छ, यस्तो अवस्थामा जनताको काम कसरी गर्ने ? प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको मात्रै होइन, सबै मुख्यमन्त्रीहरूको साझा प्रश्न हो यो ।
स्थानीय निर्वाचनलगत्तै नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले ट्विट गर्दै भनेका थिए– प्रहरी संगठन र निजामती कर्मचारी जबसम्म प्रदेशअन्तर्गत राखिन्न, तबसम्म प्रदेश सरकारले कुनै काम गर्न सक्दैन । र, संघीयता कार्यन्वयनमा पनि आउँदैन ।
फरक पार्टीको भएकाले प्रदेश २ को सरकार भने प्रधानमन्त्री ओलीसँग जुध्ने मनस्थितिमा देखिन्छ, तर अरु प्रदेशका सरकारहरू भने वार कि पारको स्थितिमा मात्रै संघर्ष गर्ने मनस्थितिमा देखिन्छन् । संघीय सरकारले सार्वजनिक बिदा कटौती गरी वर्षको ७६ दिनमा झारे पनि प्रदेश २ को सरकारले भने ८४ दिन बिदा दिने भएको छ ।
प्रदेश २ को हकमा भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले पनि अवज्ञा गर्न सकिरहेका छैनन् । स्थानीय रूपमा मनाइने विभिन्न पर्व र दिवसलाई मध्यनजर गर्दै संघीय सरकारले तोकेबाहेक प्रदेश २ मा थप आठ दिन सार्वजनिक बिदा हुने भएको हो ।
वैशाख ११ गते जनकपुरमा मनाइने जानकी नवमी, छठपर्व र होलीमा दुई–दुई दिन, जनैपूर्णिमा, विवाहपञ्चमी र रामनवमी जस्ता पर्व तथा मधेस आन्दोलन स्मृति दिवसको रूपमा माघ ५ गते पनि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको छ । इस्लाम धर्मावलम्बीले मनाउने पैगम्बर मोहम्मदको जन्मदिनको दिन पनि बिदा दिइने निर्णय गरिएको थियो ।
प्रदेश २ ले गरेको बिदाको निर्णय कार्यान्वयन भएको अवस्थामा आफ्नो प्रदेशले गरेको बिदाको निर्णय किन कार्यान्वयन भएन ? भन्ने प्रश्न प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईले अघि सार्नु अनौठो होइन । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई पञ्चायतकालको अञ्चलाधीश बनाउन खोजिएको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्रीहरू मुलुक संस्थागत द्वन्द्वमा जानसक्ने विश्लेषण गर्न थालेका छन् ।
पञ्चायतमा अञ्चलाधीशहरू सरकारप्रति भन्दा दरबार निर्देशित हुने गर्दथे भने अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था आएको नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक मुख्यमन्त्रीले भने । उनले थपे– जबसम्म हायर एन्ड फायरको अधिकार प्रदेशमा हुन्न, त्यतिबेलासम्म संघीयता कार्यान्वयनमा आउँदैन, बरु विद्रोहको वातावरण बन्छ ।
संघीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटप्रति गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आगो ओकेलेका थिए । विकास निर्माणका सबै आयोजना संघीय सरकारको मातहत राखिएकोमा उनी आक्रोशित भएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले कारबाहीको चेतावनी दिएपछि उनको मुख यतिबेला बन्द भएको छ ।
मुख बन्द भए पनि उनले असन्तुष्टि प्रकट गर्न भने छाडेका छैनन् । प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाउन लागिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्दै आएका गुरुङले प्रधानमन्त्रीबाहेक पोखरा पुग्ने संघीय सरकारका कुनै पनि मन्त्रीलाई भेट्न नजाने अडान राख्दै आएका छन् ।
केही दिनअघि रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल पोखरा गएका थिए । पोखरेल प्रधानमन्त्री केपी ओलीपछि दोस्रो हैसियतका मन्त्री हुन् । मन्त्री पोखरेलले उनलाई भेट्न बोलाए, तर गुरुङ गएनन् । रक्षामन्त्रीभन्दा आफू सिनियर भएको भन्दै उनले भेट्न आफ्नै कार्यालयमा बोलाए ।
संघीय शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा केन्द्रीय मन्त्रीभन्दा मुख्यमन्त्री सिनियर हुने भए पनि ओली सरकारले तयार गरेको मर्यादाक्रममा मुख्यमन्त्रीभन्दा केन्द्रीय मन्त्रीलाई माथि राखेको छ ।
जसमा उनीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै सच्याउन माग गरेका छन् । उनी मात्र होइन, अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले पनि मर्यादाक्रममा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले यो चुनौती दिएपछि रक्षामन्त्री पोखरेललाई प्रधानमन्त्री ओलीले हतार हतार उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा गरेका थिए । तरुणका साथमा ।
