स्थानीय तहले कर लगाउने तरिका ठीक भएन । जथाभावी लगाएर अधिकारको दुरुपयोग भएको छ । संघीयताकै विरोध हुन थालेको छ ।
त्यसकारण स्थानीय तहले कर जथाभावी लगाउनबाट रोक्न दुईवटा काम गर्नुपर्छ । पहिलो, प्रधानमन्त्रीले तत्काल सर्वदलीय बैठक बोलाउने र छलफल गर्ने ।
छलफलपछि कर जथाभावी लगाउन रोक लगाउने । दोस्रो, कर उठाउन रोक लगाएपछि उनीहरूका योजनामा असर नपरोस् भनेर संघीय सरकारले ‘टोकन मनी’उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यान मध्यावधि निर्वाचनतर्फ केन्द्रित भएको छ । सरकार परिवर्तन गर्न दलहरुबीच सहमत…
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यापक जिम्मेवारी हेरफेरसहित मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्। शुक्रबार…
१० पौष, उर्लाबारी । मोरङको उर्लाबारीमा उल्लेख्य युवाहरु नेपाली कांग्रेसमा पार्टी प्रवेश गरेका छन् । नेपाल त…
काठमाडौं । ब्लड क्यान्सरबाट पीडित १६ बर्षीया धनलक्ष्मी दर्नाललाई माउण्ट एभरेष्ट ‘सेवा समाज नेपालले आर्थिक सहय…
