अर्जुन जम्नेली राईक
काठमाडौं । पूर्व नेकपा (माओवादी केन्द्र) सम्बद्ध नेपाल आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय महासंघले वर्तमान सरकारले नेपालका आदिवासी समुदाय प्रतिकुल गरेका निर्णय र कानूनहरू खारेजीको माग गरेको छ ।
पूर्व एमाले सम्बद्ध जातीय संगठन नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघसँग एकताको प्रकृयामा रहेको पूर्व माओवादी केन्द्र सम्बद्ध महासंघले आज सो निर्णय गरेको छ । महासचिव शुरेस आलेमगरको नेतृत्वमा रहेको महासंघले पार्टी कार्यालय काठमाडौ कोटेश्वर स्थित पेरिषडाडामा बसेको बैठकले वर्तमान सरकारले दौरा सलवारलाई राष्ट्रिय पोषक बनाउने निर्णय खारेजीको माग गरेको हो ।
बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक, बहुभेषभुषा रहेको नेपाललाई पञ्चायतकालीन एक भाषा एक भेष बनाउने सरकारको निर्णय सच्याउनु पर्ने बैठकले पारित गरेको छ । बैठकमा पूर्व माओवादी केन्द्र सम्बद्ध ३३ वटा जातीय मोर्चाका अध्यक्ष र महासचिव उपस्थित थिए । भदौ १ गतेदेखि लागू भएको विभिन्न मुलुकी संहिताहरुमा राष्ट्रिय जनावर गाईलाई कुटपिट गर्दासमेत कडा जरिवाना उल्लेख गरिएको र घरेलु जाँड रक्सी बर्षमा ६ पटकसम्म मात्र बनाउन पाइने कानूनले आदिवासी जनजाति समुदायको साँस्कृतिक कार्यलाई ठाडो असर पार्ने जनाउदै खारेजीको माग गरेका छन् । नयाँ संविधान मार्फत नेपाल धर्म निरपेक्ष भइसकेकोले राष्ट्रिय जनावर गाईप्रति झन कडा कानून लागू गर्न आदिवासी जनजाति विरुद्ध हुने बैठकले निर्णय गरेको नेपाल आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय सचिव दुर्गा राईले बताए ।
दुई पार्टी एकतापछि ल्याइएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिम विधानमा जातीय मोर्चा र मोर्चाको भूमिका बारे स्पष्ट उल्लेख छैन । बैठकले भर्खरै पार्टीले घोषणा गरेको अन्तरिम विधान संशोधन गरी आदिवासी जनजाति तथा जातीय मोर्चाको भूमिका स्पष्ट उल्लेख गर्न दुई अध्यक्षलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउने समेत निर्णय भएको छ ।
पार्टी एकतापछि आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धीत दुई वटा संगठन एकताको प्रकृयामा रहेको छ । एकताको लागि पूर्व एमाले सम्बद्ध नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, गोकुल घर्ति मगर, पूर्व माओवादी केन्द्र सम्बद्ध नेपाल आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय महासंघको तर्फबाट नेता देव गुरुङ र शुरेस आलेमगर रहेको चार सदस्यीय कार्यदल बनेको छ । कार्यदलले विधानको ड्राप्ट तयार गरिसकेको आलेमगरले बताए । कार्यदलका प्रमुख व्यक्तीहरु पृथीवि सुब्बा गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री र देव गुरुङ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलको प्रमुख सचेतक भएकोले एकता प्रकृया ढिलाई भइरहको छ । पूर्व माओवादी सम्बद्ध ३३ र पूर्व एमाले सम्बद्ध ३२ वटा मोर्चाहरु रहेको छ । जातीय मोर्चाको मुख्य संगठनको रुपमा रहेको आदिवासी जनजाति महासंघको चाडैहुने एकतापछि अन्य मोर्चाहरुको एकता अघि बढ्ने बताइएको छ ।
