काठमाडौँ; सरकारले कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिअन्तर्गत सञ्चालित ९८ स्टलको सम्झौता खारेज गर्ने भएको छ ।
सरकारबाट २० हजारमा भाडामा लिई अन्यलाई १ लाख रुपैयाँसम्ममा भाडामा लगाएको भेटिएपछि सम्झौता खारेज गर्न लागिएको हो ।
सरकारबाट सटर भाडामा लिएर ५ गुणाभन्दा बढीमा अन्य व्यापारीलाई दिइएको छ सटरभाडा बढी हुँदा उपभोक्ताले पनि चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भए कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जीसीले भने अब बिचौलियाको सिन्डिकेट अन्त्य गर्छौं ।
उनले माटो केलाउने किसान र मोबाइल चलाउने बीचको दूरी अन्त गर्ने दाबी गरे । उत्पादकले आफ्नो वस्तुको मोल पाउनुपर्छ उपभोक्ताले पनि धेरै मूल्य तिर्न नपरोस् उनले भने उत्पादक र उपभोक्ताबीच बिचौलिया हाबी हुन दिँदैनौं । उनका अनुुसार सटर एक जनाले लिएर ५ जनालाई बिक्री गरी आम्दानी गरिरहेका छन् ।
विभिन्न तहमा सटर बिक्री हुँदा व्यवसायीले पनि सोहीअनुसार तरकारीको मूल्य बढाएको जानकारहरू बताउँछन् । ‘सटर भाडा बढ्नु भनेको उपभोक्तालाई पनि महँगो पर्नु हो उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने ।
मन्त्रालयका अनुसार ९८ व्यवसायीलाई सूचना दिएर स्पष्टीकरण सोधिएको छ । तर व्यवसायीबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको मन्त्रालयले जनाएको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक तेजेन्द्रप्रसाद पौडेलले पनि अब बस्ने बोर्ड बैठकले सम्झौता खारेज गर्ने बताए । ६ जनाले स्पष्टीकरण नै पेस गरेनन् ।
३९ जनाले निवेदन दिए पनि प्रमाण केही छैन । ५३ जनाले केही काजगात पेस गरेका छन् उनले भने सूक्ष्म अध्ययन भइरहेको छ । अब बस्ने बैठकले खारेज गर्छ । सचिव जीसीका अनुसार कालिमाटी व्यवस्थापन समितिले तरकारीबारे जेठमा अध्ययन गरेको थियो ।
अध्ययनपछि समितिले ९८ व्यापारीलाई खतराको सूची (रातो) मा राखेको थियो । ती व्यापारी बजार क्षेत्रमा उपस्थित नरहेको, कारोबारमा संलग्न नभएको र अन्य व्यक्तिलाई कारोबार गर्न दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जीसीका अनुसार उनीहरू बजार अनुगमन र नवीकरणको समयमा मात्रै उपस्थित हुन्छन् । ‘कतिपयले विदेशमा बसेर यहाँ पसल भाडामा लगाइरहेको पनि भेटिएको छ उनले भने । समितिले प्रतिवेदन तयार पारे पनि बिचौलियाको प्रभावमा कार्यान्वयन गर्न सकेको थिएन । स्रोतका अनुसार बोर्ड बैठकमा करिब ३ पटक छलफल भए पनि कार्यान्वयन भएन । त्यसपश्चात प्रतिवेदन थन्क्याइएको थियो ।
आइतबार वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता सरक्षण विभागको अनुगमन टोलीले अनुगमन गर्दा बिलबिजक जारी नगरेको, महँगो मूल्यमा बिक्री गरेको फेला पारेपछि कृषि मन्त्रालय पनि तातेको हो ।
जेठ महिनाबाट सुरु गरेका थियौं व्यवसायी अदालत गएकाले ढिला भयो सचिव जीसीले भने अब तरकारी सस्तो बनाउनेतर्फ जान्छौं । कालिमाटी बजारमा सबै गरी ६ सय ७ वटा पसल छन् । तीमध्ये १ सय ३१ जनाले कहिलेकाहीँ आफू बसेर अरूलाई सञ्चालन गर्न दिने गरेको जनाइएको छ ।
२ सय ७ जना व्यवसायी कहिलेकाहीँ मात्रै पसल आउने गरेको सचिव जीसीले बताए । अब भने उत्पादक किसानको समूहलाई केही स्टल नै दिइने छ । किसानलाई नै सटर दिँदा तरकारीको मूल्य सस्तो पर्छ । उत्पादकलाई प्रोत्साहन पनि हुन्छ उनले भने । अनुगमन टोलीलाई व्यवसायीले गरेको अवरोधमा कृषि मन्त्रालयको पनि ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । अनुगमनकर्तालाई सहयोग नगर्ने घेरा हाल्ने/जुलुस गर्ने उचित होइन उनले भने बिलबिजक कर ठगेको छ भने कानुनी दायरामा आउनैपर्छ । मञ्चका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले समितिकै कारण उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भएको दाबी गरे ।
‘समितिको काम व्यापारीले दिएको मूल्यलाई औपचारिकता पूरा गर्न डिस्प्ले गर्ने मात्रै भयो । सटरभाडा उठाउनबाहेक अन्य केही काम गर्न सकेको छैन उनले भने किसान र उपभोक्ताको मर्का बुझ्नै सकेन । तरकारी बजारमा देखिएको बिचौलियाको तह घटाउन आपूर्ति मन्त्रालयले मंगलबार कार्यदल गठन गरिसकेको छ । सहचिव एवं कार्यदलका संयोजक नवराज ढकालका अनुसार कार्यदलको बैठक बुधबार बसेको थियो । उनले बिचौलियाले सञ्चालन गरेका सटरको सम्झौता खारेज गर्न सिफारिस गर्ने बताए ।
‘कार्यदलको पहिलो बैठक बुधबार बस्यो, थप अध्ययन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘बिचौलियाले सञ्चालन गरेको पसल खारेज गर्ने सिफारिस गर्छौं ।
