काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कञ्चनपुरकी किशोरीको बलात्कारपछि हत्या घटनामा सरकारले नै दोषी जोगाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । राज्य नै अपराधी बचाउन लाग्ने हो न्याय माग्न कहाँ जाने भन्ने प्रश्न उनले गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै देउवाले निर्दोष नागरिकलाई दोषी किटानी गरेर सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको विषय अपराधको पराकाष्ठा नै भएको टिप्पणी गरे ।
कञ्चनपुर घटनाको अनुसन्धान प्रक्रियामा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । ‘कञ्चनपुर घटनामा राज्य नै दोषीलाई जोगाउन लागेको देखियो । हामी कस्तो राज्य बनाउन गइरहेका छौं ? अपराधमा सामेललाई जोगाउन गरिएको प्रयत्न पनि अपराध हो,’ देउवाले भने, ‘निर्दोष नागरिकलाई दोषी किटानी गरेर कारबाही अघि बढाएको विषय अपराधको पराकाष्ठा नै हो । म आग्रह गर्न चाहन्छु सरकार गम्भीर बनोस् ।’
उनले दोषीलाई जोगाउन खोज्दा नागरिकमा आक्रोश बढ्नु स्वाभाविक भएको बताए । राज्यले संयमता अपनाउन नसक्दा प्रहरीको गोलीबाट अर्का किशोर सन्नी खुनाको मृत्यु भएको उनले बताए । एउटी बालिकालाई न्याय माग्दा अर्को बालकले मारिनुपर्ने गलत लोकतन्त्रको अभ्यास भएको उनले बताए ।
मुलुकमा बलात्कार घटना बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक आग्रहभन्दा माथि उठेर छोरीचेलीको मर्यादा, सुरक्षा र सम्मान गर्न गम्भीर हुनुपर्ने बताए । देउवाले कञ्चनपुरमा जस्तै देशका अन्य भागमा समेत बलात्कारका घटना बढिरहेको बताए । ‘यस्ता घटना किन बढिरहेका छन्, यसलाई कसरी समाप्त गर्न सकिन्छ ?’ उनले भने ।
‘दोहोरो चरित्रको मारमा न्यायालय’
सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दोहोरो चरित्रको मारमा न्यायालय परेको आरोप पनि लगाए । संवैधानिक परिषद्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीशको नाम प्रस्ताव गरेर सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत गर्न लगाएको उनको भनाइ थियो ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूको दाहोरो चरित्रको मारमा न्यायालय परेको छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको लाचार छाया न्यायालयलाई बनाउने प्रवृत्तिले परम्पराको रूप लिनुहुन्न भनेर मैले गम्भीर विमति राखें,’ उनले भने, ‘न्यायालयलाई नेतृत्वविहीन हुन नदिन हालै पुन: अर्को सर्वसम्मत सिफारिस परिषद्बाट गरेका छौं । सुनुवाइ समितिबाट चाँडै यसलाई टुंगोमा पुर्याइयोस् ।’ संवैधानिक परिषद्ले दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरे पनि सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेको थियो । परिषदको बिहीबार बसेको बैठकले फेरि प्रधानन्यायाधीशमा ओमप्रकाश मिश्रलाई प्रस्ताव गरेको छ । सुनुवाइ समितिको आइतबारको बैठकले मिश्रविरुद्ध उजुरी गर्ने समय भदौ २० सम्मलाई तोकेको छ ।
बजार मूल्यमा भएको चर्को वृद्धिको मार नागरिकले भोगिरहेका बेला स्थानीय तहले गरेको अचाक्ली कर वृद्धिले नागरिक मारमा परेको देउवाले बताए । कर तिर्नु जिम्मेवार नागरिकको दायित्व भए पनि न्यायोचित ढंगले निधारित हुनुपर्ने उनले बताए । ‘कर तिरेअनुरूपको सुविधा नागरिकले पाइरहेका छन् कि छैनन् भन्ने व्यावहारिक पक्ष बिर्सन मिल्दैन,’ देउवाले भने, ‘यस विषयमा तत्कालै अध्ययन गरी न्यायोचितलाई कायम राख्ने र अचाक्ली करलाई फिर्ता लिई नागरिक जीवन सहज बनाउन आवश्यक समन्वयका लागि म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।’
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गर्न ढिलाइ हुँदा अराजकता बढेको देउवाको आरोप छ । भदौ १ देखि लागू भएको मुलुकी फौजदारी/देवानी संहितामा देखिएका कमजोरीलाई संशोधन गरेर मात्रै लागू गर्न उनले आग्रह गरे । प्रेस स्वतन्त्रतामा असर पुग्ने, चिकित्सकको मर्यादामा आँच पुग्ने र प्रहरी अनुसन्धानलाई असर पुर्याउन सक्ने प्रावधान संशोधनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन पनि देउवाले सरकारलाई आग्रह गरे ।
पञ्चायतकालको गन्ध आयो : भट्टराई
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई राजनीतिक रूपमा व्यवहार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
‘अदालतले छोड्ने फेरि सरकारले समात्ने गर्दा पञ्चायतकालको गन्ध आयो,’ प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै भट्टराईले भने, ‘हामी सबैले पञ्चायतकालको व्यवहार सामना गर्दै आइसकेकाले त्यस्तो गर्नुहुँदैन । राजनीतिक ढंगले उनलाई व्यवहार गरिनुपर्छ ।’ चन्द समूहले लिएको बाटोमा आफू सहमत नभए पनि मुद्दा उठाउन पाउने उनीहरूको अधिकार भएको भट्टराईले बताए । उनीहरूलाई पनि राजनीतिक शक्तिका रूपमा लिन उनले सरकारलाई आग्रह गरे ।
कैलाली १ बाट निर्वाचित रेशम चौधरीलाई सदनमा शपथग्रहण गराउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरे । ‘चौधरीलाई यस सदनमा शपथग्रहण गराउन नसक्नु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण भएको छ । टीकापुरको घटना दु:खद थियो, व्यक्ति हत्या हुनु दु:खद परिघटना थियो,’ भट्टराईले भने, ‘हामी सबैले त्यसको निन्दा गरेका छौं । कुनै मुद्दा नै नचलाईकन त्यत्तिकै अपराधी करार गरेर शपथग्रहण गर्न नदिनु उपयुक्त हुँदैन ।’ उनले फौजदारी र देवानी संहितामा भएका कमजोरी एवं त्रुटि सच्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
वैयक्तिक गोपनीयतामा राखिएका प्रावधानमध्ये शैक्षिक प्रमाणपत्र, आपराधिक विवरण, राजनीतिक आबद्धता, तस्बिर खिच्न पाउने व्यवस्था गलत भएको भट्टराईले बताए । गाईलाई राष्ट्रिय जनावर मान्न सबै तयार नभएकाले संविधान संशोधन गरेर सच्याउनुपर्ने उनले माग राखे ।
