काठमाडौं, २२ भदौ । प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा संगठन समायोजनमा चरम असन्तुष्टि देखिएको छ । यतिसम्मकी असन्तुष्ट नेताहरुले समानान्तर कमिटि चलाउने चेतावनी दिन थालेका छन् ।
३ जेठमा एमाले-माओवादी एकीकरणपछि बनेको नेकपामा अहिलेसम्म प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र र त्यसतलका कुनै पनि पार्टी संरचनाको समायोजन हुन सकिरहेको छैन ।
पार्टीको प्रदेश, जिल्ला र जनसंगठनहरूको एकीकरण प्रक्रियामा कार्यदलको पूर्वाग्रही सिफारिस भन्दै पूर्व एमाले नेताहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् ।
पूर्व एमालेभित्रका नेताहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल समूहले समानान्तर कमिटि चलाउने चेतावनी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई दिएका छन् ।
तल्लो तहसम्म पार्टी एकीकरण चलिरहेका बेला नेता नेपाल अमेरिका र नेता तथा उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल लेवनान पुगेका छन् । यसले उनीहरुमा असन्तुष्टि रहे्को देखाउँछ ।
त्यतिमात्र होइन दोस्रा अध्यक्ष प्रचण्ड २२ भदौमा भारत र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ चीन जादैछन् । पार्टीको स्थायी समिति बस्न नसक्दा लामो समयदेखि एकता कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन पारित हुन सकेको छैन ।
अझै नेताहरु बाहिर जाने भएपनि स्थायी कमिटीको बैठक कम्तीमा १५ दिन प्रभावित हुने देखिन्छ । नेकपामा सम्पर्क मञ्च र सम्पर्क कमिटी र भूगोलका आधारमा बनेका जिल्ला कमिटीहरूमा पूर्वएमालेका केही नेताहरूकोे कारण समान्तर जिल्ला कमिटी बन्ने तयारी भइरहेको बताइन्छ ।
प्रदेश तहमा नेतृत्वका कारण एकतामा चरण असन्तुष्टि देखिन्छ । नेतृत्वमा वर्तमान अध्यक्षद्वयदेखि वरिष्ठ नेतासम्मले आफूपक्षीय नेतालाई स्थापित गराउने रणनीति बनाउँदा समस्या देखिएको छ ।
सबै भन्दा बढि नेतृत्वमा प्रदेश १ र ३ मा कठिन देखिएको छ । दुवै प्रदेशमा नेतृत्वका लागि आकांक्षीहरू धेरै देखिएका छन् ।
प्रदेश १ को अध्यक्ष बन्न तत्कालीन एमालेबाट मात्रै करिब आधा दर्जन नेता जगन्नाथ खतिवडा, नरेश खरेल, घनेन्द्र बस्नेत, देवराज घिमिरे, राजेन्द्र राई, राजेन्द्र गौतमले आकाक्षा देखाएका छन् ।
लगातार दुई पटक केन्द्रीय सदस्य र पोलिटब्युरो सदस्य भइसकेका र हाल संसदीय जिम्मेवारीमा पनि नरहेकाले सबैभन्दा सिनियर खतिवडा उपयुक्त पात्र भएको एमाले स्रोत भन्छ ।
तर, खतिवडाप्रति पार्टी नेतृत्व सकारात्मक छैन । वरिष्ठ नेता नेपालले आफ्ना पक्षका नेताहरूको व्यवस्थापनमा सकारात्मक पहलकदमी लिन सके खतिवडाको सम्भावना बलियो छ ।
त्यसपछि नेकपामा सबैभन्दा बढि विवाद प्रदेश नम्बर ५ मा देखिएको छ । प्रदेश नं ५ का मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेलका कारण त्यहाँ विवाद देखिएको हो । त्यहाँ १२ वटा जिल्ला रहेकोमा पूर्वमाओवादीसँगको बाँडफाँटमा पूर्वएमालेले सातवटा जिल्लाको नेतृत्व पाउने सहमति भएको थियो ।
तर, पोखरेल र रानाले पूर्वएमालेले नेतृत्व लिने सहमति भएका जिल्लाका पदाधिकारीहरू कसैसँग परामर्श नै नगरी ‘जुनियर’ तहका सदस्यहरूलाई धमाधम अध्यक्षका लागि सिफारिस गरेपछि विवाद चुलिएको छ ।
केन्द्रीय कार्यालयमा महासचिव विष्णु पौडेललाई सम्बन्धित जिल्लाका नेताहरूले उजुरी गर्ने क्रम बढिरहेको छ । १२ जिल्लाका अध्यक्ष र सचिवसहित २४ पदाधिकारी छन् ।
कार्यदलमा पूर्वएमालेको भागमा सात अध्यक्ष र पाँच सचिव तथा माओवादीलाई पाँच अध्यक्ष र सात सचिव परेको थियो ।
तर, प्रत्येक जिल्लामा फरकफरक मापदण्डका आधारमा पूर्वएमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकट रहेका जिल्ला अध्यक्षसहितका पदाधिकारीहरूलाई पूर्वाग्रह राखेर सिफारिसमै नपारेपछि विद्रोहको स्थिति उत्पन्न भएको छ ।
यतिसम्म कि पार्टी एकताको कार्यदलको प्रदेश संयोजक रहेका पोखरेलले आफु अनुकुल कसैको सल्लाह विना सिफारिस गरेका छन् ।
अर्घाखाँचीमा पोखरेलले कार्यवाहक अध्यक्ष जीवनारायण कोइराला, सचिव रामबहादुर चौहान, उपसचिव प्रेमनारायण गैरेलाई पन्छाएर अघिल्लोपटक सचिवमा चौहानसँग पराजित जिल्ला सदस्य पीताम्बर भुसाललाई अध्यक्षमा सिफारिस गरेपछि विवाद चरमोत्तकर्षमा पुगेको छ ।
पूर्वएमालेको सचिव भागमा परेका जिल्ला बाँकेमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवलाई पन्छाएर जुनियर सदस्य गोपाल गिरीलाई अघि सारिएकाले असन्तुष्टहरू एक भएका छन् ।
रोल्पाको अध्यक्ष माओवादीको भागमा परे पनि अध्यक्षबाट घटुवा भएर सचिवमा बस्ने इच्छा जाहेर गरेका पूर्वएमाले अध्यक्ष हरिप्रसाद घर्तीलाई पन्छाएर ईश्वरी जीएमको नाम कार्यदलले प्रस्ताव गरेको छ । जसका कारण अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डमाथि ठूलो दबाब सिर्जना भएको छ ।
उनी मुख्यमन्त्रीको भूमिकामा समेत काविल साबित हुन सकेका छैनन् । सांगठनिक भूमिकामा कमजोर देखिएकैले नवौं महाधिवेशनमा उनी उपमहासचिवमा पराजित भएका थिए । अभियान टाइम्सका साथमा ।
