काठमाडौं । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणबाट हिजो आइतबार फर्किएका छन् । सरकारकोे प्रतिरक्षा गर्न छाडेर उनी भारत भ्रमण गएकोप्रति पार्टीका शीर्ष नतादेखि कार्यकर्तासम्म असन्तुष्ट बनेका छन् । नेकपाका अर्का अध्यक्ष केपी ओलीले नेतृत्व गरेको सरकार निकै विवादित बनेको छ । सरकारका कामकारबाहीलाई लिएर सरकारमा रहेका दलका नेताहरू र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारको काम कारबाहीको तीव्र आलोचना भएको छ । विमस्टेक सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्रहरूको सैनिक अभ्यास तथा संघीयता कार्यान्वयन र अपराध संहिता तथा देवानी संहिता कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर सरकारको विरोध प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूबाटै भइराखेको अवस्थामा प्रचण्डको भारत भ्रमणलाई आश्चर्यका रूपमा लिइएको छ ।
उनी भारत भ्रमणमा जानुअघि नै पार्टीको तल्ला कमिटीको एकीकरण हुनुपर्नेमा यतिवेला अलपत्र परेका छ । तीन महिनाभित्र तल्ला कमिटी र जनसंगठनहरूको एकीकरण सम्पन्न गर्ने पार्टीको कार्यतालिका दुई अध्यक्षकै कारण अलपत्र परेको हो । कम्युनिस्ट पार्टीमा नेतृत्वको निर्देशन पालना नहुनुलाई अनुशासनको गम्भीर उल्लंघनका रूपमा लिएर कारबाहीको एजेन्डासमेत बन्ने गर्छ । तर, अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्डको कार्यदलहरूले बनाएको प्रतिवेदन कार्यान्वनमा आउन सकेको छैन । त्यस्तै, केहीले प्रदेश र जिल्लाको प्रतिवेदनसमेत बुझाएका छैनन् । जसका कारण ३ भदौभित्र तलैसम्म पार्टी एकता गरिसक्ने नेकपाको पूर्वघोषणा अलपत्र परेको छ ।
साउन मसान्त, भदौ ३ हुँदै पछिल्लोपटक ७ भदौभित्र प्रतिवेदन बुझाइसक्न कार्यदललाई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डद्वयले सर्क‘लरमार्फत निर्देशन दिएका थिए । २१ असारमा बसेको स्थायी समिति बैठक एकताको गृहकार्य पूरा भइसकेपछि बस्नेगरी स्थगित भएर ८ र ९ भदौका लागि डाकिएको थियो । त्यहीबीचमा दुई अध्यक्षले कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर केन्द्रीय सचिवालयमा पेस गर्ने र १२÷१३ गतेभित्र सबै टुंग्याउने तयारी थियो । तर, विमस्टेक सम्मेलनको तयारी र सबैले प्रतिवेदन नबुझाएको भन्दै स्थायी समिति बैठक १८ र १९ भदौका लागि सारियो । तर त्यो बैठक नबस्दै प्रचण्ड भारततर्फ गए भने अर्को मिति पनि तय हुनसकेको छैन । एकतामा ढिलाइ हुँदा केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको कार्यविभाजनको एजेन्डा मात्र होइन, सरकारको कामको समीक्षासमेत भएको छैन ।
सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले मनोमानी गरेको आलोचना भइरहँदा पार्टी अध्यक्षद्वय आफैं जुहारी खेल्न थालेका छन् । नेकपाले पार्टीको आन्तरिक मामिला चुस्त बनाउन नसक्दा सरकारले समेत प्रभावकारी ढंगले काम गर्नसकेको छैन । जनप्रतिनिधिबाहेकका व्यक्तिहरूको नाम कार्यकारी पदमा सिफारिस गर्न एकीकरण कार्यदलहरूलाई भनिए पनि थप मापदण्ड स्पष्ट नपारिकन सर्क‘लरमार्फत निर्देशन गरिएको थियो । जसले गर्दा अधिवेशनजस्तो लोकतान्त्रिक विधिबाट चुनिएकालाई पाखा लगाइएको छ । कतिपय कार्यदलहरूले कनिष्ठ व्यक्तिहरूलाई धमाधम जिल्ला अध्यक्ष र सचिवमा नाम सिफारिस गरेपछि प्रतिवेदन विवादित मात्र बनेन, देशैभर असन्तुष्टि चुलिएको छ । तल्ला कमिटीहरू एकीकरण गर्दा पूर्वमाओवादीहरूको कमिटी असाध्यै भद्दा भएको छ भने त्यसभन्दा पनि ठूलो सकस प्रदेश र जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको सिफारिसमा देखिएको छ ।
प्रदेश १ को अध्यक्षमा तत्कालीन एमालेमा लगातार दुईपटक महाधिवेशनमा पराजित देवराज घिमिरेको नाम सिफारिस भएको छ । उनीसँगै सिफारिसमा परेका घनेन्द्र बस्नेत लामो समय जेलजीवन व्यतित गरेका नेता भए पनि फिल्डमा खट्दै नखटेका कारण उनी पाखा पर्दै गएका छन् । सो प्रदेशबाट तत्कालीन एमालेको प्रदेश कमिटीमा तेस्रो वरीयतामा रहेका तथा दुईपटक पार्टी पोलिटब्युरो सदस्य भइसकेको व्यक्तित्व मात्र होइन, संघीय संसद्को गत चुनावमा टिकटबाट वञ्चित गरिएका जगन्नाथ खतिवडाको नाम पनि नियोजित रूपमै सिफारिस हुनबाट वञ्चित गरिएको छ ।
प्रदेश नम्बर २ मा पनि त्यस्तै खालको लफडा हुने गरी सिफारिसको तयारी भएको छ । र, कार्यदलले प्रतिवेदन पनि बुझाएको छैन । प्रदेश नम्बर ३ को काठमाडौं, ललितपुरमा पूर्वएमालेको समानान्तर गतिविधिले विवाद सिर्जना गराएको छ भने काठमाडौं र चितवनमा पूर्वमाओवादीभित्रको दुई समूहले छुट्टाछुट्टै नाम सिफारिस गर्ने र हस्ताक्षर अभियान चलाउनेसम्मको गतिविधि गरेको छ । प्रदेश ४ को सिफारिसमा खासै विवाद नभए पनि प्रदेश ५ को पूर्वाग्रही एकलौटी सिफारिस अस्वीकार गर्दै पूर्वएमालेभित्र समानान्तर कमिटी बनाउनेसम्मको तयारी भइरहेको छ । त्यसो त प्रदेश नम्बर ६ र ७ को सिफारिस पनि विवादमुक्त छैन । पूर्वमाओवादीहरूले चालिस जिल्लामा आफ्नो नेतृत्व हुनुपर्ने अडान कायमै राखेका छन्, जबकि २० जिल्ला पनि उनीहरूको पकड थिएन । केपी ओलीले ४० जिल्ला दिन सहमति गर्न थालेपछि पूर्वएमालेमा थप नयाँ विवाद सिर्जना भएको हो ।
