पोखरा। मुलुकले संघीयताको अभ्यास गरेको ६ महिना पुगेको छ। पहिलो पटक मुलुक संघीयतामा गएका कारण अनुभव र स्रोत साधनका हिसाबले पक्कै पनि केही जटिलता देखिएका छन्, तर जुन ढंगले मुख्यमन्त्रीहरुले एक स्वरमा आफूहरुले अधिकार नपाएको गुनासो गरेका छन् यसबाट संघीयताका विषयमा नयाँ कोणबाट बहस सुरु भएको छ।
मुलुकमा तीन तहको सरकार भएका कारण पनि कतिपयले संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्। सबै अधिकार संघीय सरकार र स्थानीय तहलाई दिएपछि प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको हो। यही भदौ २१ गते गण्डकी प्रदेशको पोखरामा सात प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भेला भयो।
भेलाले प्रदेशमा कुनै पनि अधिकार नभएकाले राष्ट्रिय स्रोत तथा वित्त आयोग चाँडोभन्दा चाँडो गठन, कर्मचारी समायोजन, संरचना हस्तान्तरणलगायतका विषय चाँडो गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो। र, उक्त विषय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकमा एजेण्डाका रुपमा लैजाने सहमति बन्यो। मुख्यमन्त्रीहरुले केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार नदिएको गुनासो गर्दै आएका छन्।
‘अहिले संघीयता नै असफल हुने अवस्था आयो भन्ने त होइन, तर संघीयतामा मुलुक गइसकेपछि जसरी अधिकारको बाँडफाँड हुनुपथ्र्यो त्यो हुन सकिरहेको छैन,’ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले डिसी नेपालसँग भने, ‘अघिल्लो व्यवस्थामा रहेका कार्यालयहरु र तिनीहरुले दिएका सेवाहरु काटिँदा जनतामा के सन्देश जान्छ ? जहाँ जहाँ जनताको सेवा दिन कार्यालय चाहिन्छ आज आएर तिनै कार्यालयहरु हटाएर ११ वटा जिल्ला भएको ठाउँमा ५ वटा कार्यालय पठाएर संघीय सरकारले गरेको नाटकको पटाक्षेप हुनुपर्छ, यस्तो किन हुन्छ?
तीन तहको सरकार गठन भइसकेपछि कसलाई के अधिकार दिने भनेर संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था भएकाले संविधान अनुसार नै केन्द्र सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्छ
उनले तीन तहको सरकार गठन भइसकेपछि कसलाई के अधिकार दिने भनेर संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था भएकाले संविधान अनुसार नै केन्द्र सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने हो भने समस्या नहुने बताए।
त्यसो नेपालमा संघीयताको बहस ०६२/६३ को आन्दोलनपछि मात्र सुरु भएको हो। करिब एक दशकसम्म संघीय संरचनाको सीमांकन कसरी गर्ने र नामांकन के गर्ने भन्ने विषयमा मात्रै बहस भयो। संघीयता भनेको नामांकन सीमांकन मात्रै हो भन्ने जसरी बहस हुनु र संविधानमा तीन तहको सरकार भनेर उल्लेख गर्नु नै अहिलेको समस्या भएको ठान्छन्, कुनै बेला अखण्ड नेपालको आन्दोलन चलाएका वर्तमान कांग्रेस नेता एवं गण्डकी प्रदेशका सांसद कुमार खड्का।
‘हामीले संविधान त्रुटिपूर्ण बनायौं। भावनामा बढी बगेर वैज्ञानिकतालाई, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई सम्मान गरेनौं। त्यतिबेला फरक पार्टीका रुपमा मैले संसारमा कहीँ पनि तीन तहको सरकार छैन भनेर आफ्नो भनाइ स्पष्ट रुपमा राखेको थिएँ। त्यसकारण तीन तहको होइन दुई तहको संघीयता बनाउँ, सबैभन्दा बहियो संघ हुन्छ, त्यसपछि प्रदेश हुन्छ र प्रदेशको मातहतमा स्थानीय तह हुन्छ त्यसै गरौं भनेर मैले भनेको थिएँ। तर भावनामा बगेर हामीले जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने भन्दै तीन तहको सरकार बनायौं। स्थानीय तहलाई असीमित अधिकार छ। संघसँग लिखित अलिखित अधिकार छ र अन्य अधिकार पनि आफूँसँगै राख्न खोज्दा प्रदेश अहिले अधिकार विहीन छ,’ उनले भने ।
उनले अगाडि थपे ‘अहिले संघमा जुन सरकार छ, संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हिजोको क्षेत्रीय प्रशासक जत्तिको अधिकार दिन पनि ऊ तयार छैन। संविधानमा लेखेका कुरालाई पनि ऊ स्वीकार गर्दैन। यसले संविधानतः यो बीचको जुन अधिकार छ, त्यो अधिकारलाई पनि खिचेर कार्यलयपनि आफूतिर तान्ने, विदा दिने प्रचलन पनि आफूतिर तान्ने, प्रहरी प्रशासनपनि आफैंसँग राख्ने, सिडिओ र एलडिओ पनि आफैंसँग राख्ने भन्छ। हुँदा हुँदा हिजोको क्षेत्रीय प्रशासकको जतिको अधिकार पनि मुख्यमन्त्रीलाई दिन तयार छैन। यो केपी ओलीजीको संघीयताप्रतिको वितृष्णाले भएका कुराहरु पनि होलान् र व्यूरोक्रेसीले सबै शक्ति आफूमा मात्रै केन्द्रित गर्न खोजिएका कारणले पनि होलान्।’
संघीयताको बहस ०६२/६३ को आन्दोलनपछि मात्र सुरु भएको हो। करिब एक दशकसम्म संघीय संरचनाको सीमांकन कसरी गर्ने र नामांकन के गर्ने भन्ने विषयमा मात्रै बहस भयो। संघीयता भनेको नामांकन सीमांकन मात्रै हो भन्ने जसरी बहस हुनु र संविधानमा तीन तहको सरकार भनेर उल्लेख गर्नु नै अहिलेको समस्या
खड्काले अगाडि भने ‘म पनि प्रदेशसभाको सदस्य हो । हामी थुप्रै प्रदेशसभाका सदस्य छौं। हामी बाहिर बोल्न नसकेपनि आन्तरिक रुपमा हामीबीच छलफल हुन्छ, केही अधिकार नहुने हो भने किन चाहियो त हामीलाई यो सदस्य पद भन्ने कुरा गर्छौं। हामीले यो ६÷७ महिनाका गतिविधिलाई मूल्यांकन गर्दा हामी आफैं तलब भत्ता खाने र माननीय भएर हिँड्ने भन्दा बाहेक जनताकालागि प्रदेश र राष्ट्रकालागि के ग¥यौं र के गर्न सक्छौं भनेर हेर्दा केन्द्र र स्थानीय तह भइसकेपछि प्रदेश सरकार यसैगरी जाने हो भने किन चाहियो त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। यी सबै प्रदेशसभाका सदस्यले उठाएका प्रश्न हुन्।’
कतिपय विश्लेषकहरुले भने कर्मचारीतन्त्रको मानसिकता नै केन्द्रीकृत शासन प्रणाली र वर्तमान सरकारको नियत नै संघीयतालाई धेरै अधिकार नदिने भएकाले प्रदेश सरकार ‘अलपत्र’ परेको टिप्पणी गरेका छन्। प्रदेशमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालय छ, तर उसँग आफ्नो सुरक्षा संयन्त्र छैन। कतिसम्म भने, अर्थ मन्त्रालय छ, बजेट छैन, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय छ, कुनै योजना बनाउने हैसियत छैन। केन्द्र सरकार अधिकार दिन तयार छैन, केन्द्रले बनाउने कानुन बनाउन ऊ तयार छैन। अनि संघीयता कसरी चल्छ भन्ने बहस अहिले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले नै सुरु गरेका छन्।
पोखरामा भेला भएका सात मध्ये ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो साझा समस्यालाई प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने अन्तरप्रदेश परिषदको बैठकमा उठाउने तयारी गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री ओलीले यही भदौ २४ गतेकालागि बोलाइएको बैठक स्थगित गरिदिए। ‘हामीले प्रधानमन्त्री विरुद्ध वा संघीय सरकार विरुद्ध कुनै षड्यन्त्र गर्न यो भेला आयोजना गरेका थिएनौं,’ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेश सरकारबाट जनताले धेरै अपेक्षा गरेका हुन्छन्। यी अपेक्षा पूरा गर्न हामीलाई अधिकार चाहिएको छ। र, हाम्रा समस्या यी हुन् भनेर प्रधानमन्त्रीको अगाडि राख्न चाहेका थियौं ।’
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने अन्तरप्रदेश परिषदको व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ। सोही व्यवस्था अनुसार यही २४ गते परिषदको बैठक बस्ने तय भएको थियो। तर त्यो बैठक स्थगित भएको छ। ‘त्यसको औपचारिक जनकारी मलाइ आएको छैन’ गुरुङले भने ‘हाम्रा सचिवले मलाइ जानकारी गराउनु भयो।’
प्रदेशसभामा काम नभएपछि प्रदेशसभा सांसद र स्वयं मुख्यमन्त्री पनि फुर्सदिला भएका छन्। प्रदेशसभा विधेयक तयार पार्न तथा कानुनी र संवैधानिक काम गर्नसमेत अलमलमा परेका छन्। संविधानको धारा २३४ मा अन्तर प्रदेश परिषद सम्बन्धी व्यवस्था छ।
‘संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न देहायबमोजिमको एक अन्तरप्रदेश परिषद् रहनेछ। परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहनेछन्। अन्तरप्रदेश परिषद्ले आफ्नो बैठकमा विवादको विषयसँग सम्बन्धित सरकारका मन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशको मन्त्री तथा विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ,’ संविधानमा लेखिएको छ। फागुनको पहिलो साता सातैवटा प्रदेशमा सरकार गठन भएका थिए भने फागुन तीन गते संघीय सरकारको प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली नियुक्त भएका थिए।
प्रदेशसभामा काम नभएपछि प्रदेशसभा सांसद र स्वयं मुख्यमन्त्री पनि फुर्सदिला भएका छन्। प्रदेशसभा विधेयक तयार पार्न तथा कानुनी र संवैधानिक काम गर्नसमेत अलमलमा परेका छन्। संविधानको धारा २३४ मा अन्तर प्रदेश परिषद सम्बन्धी व्यवस्था छ
सातवटा मुख्यमन्त्री मध्ये चार जना मुख्यमन्त्री प्रधानमन्त्री ओली निकट मानिन्छन्। र उनीहरुले नै मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि पनि प्रदेशले अधिकार नपाएको र काम गर्न नसकेको गुनासो गर्नुका पछाडि कतै संघीयता नै धरापमा पार्ने खेल त भएको होइन भन्ने कतिपयले आशंका व्यक्त गरेका छन्। ‘हिजोका दिनमा संघीयताप्रति कसको कस्तो रुची थियो भन्ने त्यो अलग विषय हो।
तर आज संघीयतामा मुलुक गइसकेको छ र संघीयताको अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा अब यहाँबाट फर्किने अवस्था छैन,’ कांग्रेस सांसद कुमार खड्काले भने, ‘केपी ओलीजीकै निकट मुख्यमन्त्री भएपनि उहाँहरुले ठाउँमा पुगेर पनि विभिन्न कारणले काम गर्न नपाएको वा वातावरण नभएपछिको स्वभाविक आक्रोशका रुपमा हामीले मुख्यमन्त्रीको भेलालाई बुझ्नुपर्छ।’
डिसी नेपालबाट
