दिप खादी लिम्बू
क्वालालम्पुर,
ससोज-३
नेपाल आदिबासी जनजाति महासघ रास्ट्रीय समन्वय समिति मलेशियाले सम्बिधान दिवस नमनाउन आग्रह गरेको छ।२०७२ असोज ३ गते जारी भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ संबिधानले नेपालको उत्पीडित आदिवासी जनजाति समुदायको हित बिपरित रहेको महासघका कार्यबाहक अध्यक्ष:राम तामाङ र महासचिव:सबिन लोप्चन द्वारा हस्तक्षरित प्रेस बिज्ञ्यप्तीमा उल्लेख छ।
उक्त सम्बिधानले समाबेशी न्याय र समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा बहुजातीय लोकतान्त्रिक पद्धतिको उपेक्षा गरेको कारण संबिधान घोषणा भएकै दीन देखी बिरोध गरीरहेको हुदा सम्बिधान मान्न नसकिने बताएको छ।मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा होमि सकेको अवस्थामा पनि जनसंख्या हेरि अदिमकाल देखीको थातथलोका छुट्टाछुट्टै,भाषा संस्कृति र मौलिक पहिचान सहितको ऐतिहासिक पृष्ठभुमि रहेको समुदायहरुको पहिचान खुल्ने गरी प्रदेशहरुको नामांकन, सिमांकन र संख्यांकन गरि सरकारी कामकाजको भाषामा बहुभाषिक नीति लाई सस्थागत गर्नु पर्नेमा एकतर्फी सम्बिधान जारी गरेर अन्याय गरेको महासघको ठहर छ।
आदिबाशी जनजाति लगायत अल्पसंख्यकहरुको अधिकार नै कुन्ठित गरेर अधिकार र न्याय लाई जनसंख्याको अधारमा राज्यको हरेक अंगहरुमा समानुपातिक, समावेसी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता, धर्म निरपेक्षताको सहि परिभाषा, आत्मानिर्णय को अधिकार जस्ता बृहत न्यायीक मागहरुको बेवास्ता गरेर एकल जातिय एकाधिकार लादेर जारी भएको संबिधान दिवस नमान्न पनि आम समुदायहरु लाई महासघले बिज्ञ्यप्ती जारी गरेर अनुरोध गरेको छ।
बिज्ञ्यप्तीको पुर्ण पाठ हेर्नुस।
