काठमाडौं, ४ असोज । मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल प्रालिले राज्यलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता फेरि बढेको छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेर लाभकर तिर्न आनाकानी गर्दै आएको एनसेलको अवको कर बक्यौता ६५ अर्ब पुगेको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ ।
सरकारले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि एनसेलले सरकारलाई पूँजीगत लाभकर नतिरेका कारण कर बक्यौक्ता बढ्दै गएको हो । समयमै कर नतिर्दा एनसेलको कर वक्यौक्ता बढेको आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता यज्ञ ढुंगेलले बताए ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एनसेलको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) गरेर स्वीडेनको कम्पनी टेलिसोनेरियाबाट कर असुल्ने बताइरहेका छन् ।
कर सम्बन्धी विवाद निराकरणका लागि भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको डीडीए गर्न स्वदेशी फर्म तथा कम्पनीहरुलाई आवेदन खुल्ला गरेको थियो ।
तर, तोकिएको समय भित्र एउटा पनि नेपाली फर्म तथा कम्पनीहरुले आवेदन दिएनन् । केही दिन अघि ठूला करदाता कार्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका लागि आवेदन खुला गरेको छ ।
ठूला करदाता कार्यालयले २०७२ साल चैत २९ गते अघिको उक्त कम्पनीको डीडीए गराउन लागेको हो । ‘डीडीएपछि एनसेलको सेयर खरिद बिक्री तथा सम्पति र दायित्वको एकिन मूल्यांकन भएर कर असुलीमा सघाउ पुग्नेछ’, उनले भने ।
टेलियो सोनेरा र एक्जिएटाबीच भएको खरिद बिक्रिको सम्झौता पत्र सरकारलाई बुझाउन अटेर गरेपछि कार्यालयले आफैं डीडीए गराउन लागेको कार्यालयका प्रमख कर प्रशासक धनिराम शर्माले बताए । सो कर बक्यौक्तामध्ये ५९ अर्ब टेलिसोनेरियाको हो भने बाँकी ६ अर्ब स्वदेशी लगानीकर्ताको रहेको उनले बताए ।
एनसेलमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने सतिशलाल आचार्यको समूहले कर नतिर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यालयदेखि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एजेन्टहरु पठाएर फेरि चलखेल शुरु गरिसकेको छ । यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।
