काठमाडौं । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिकाकी निर्मला पन्तकाण्डबारे छानविन गर्न गठन गरिएको उच्च स्तरीय छानविन समितिले मंगलबार गृहमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनका बारेमा गृह मन्त्रालय अहिले सम्म मौन रहेको छ ।
प्रतिवेदनमा के के कुरा उल्लेख गरिएको छ ? अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन् । आम नागरिक कहिले गर्ने रहेछ प्रतिवेदन बेग्र प्रतिक्षामा रहेकाछन् । निर्मला बलात्कार र हत्या प्रकरणमा निरलज्ज सरकार,यस्तै आवाज चर्किएको छ । समितिले तयार पारिएको प्रतिवेदन गोप्य राखिएको छ ।
घटनाको वस्तुस्थिति, स्थानीयवासीको भनाइ, प्रहरी अनुसन्धानमा भएका कमीकमजोरीलाई समावेश गरेको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री थापाले प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गरी दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने आश्वासन दिएका छन् ।
उता, पोखरामा बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गर्नेलाई कारवाहीको माग गर्दै बुधबार दिउँसो जिल्ला प्रहरी कार्यालय पोखरा घेराउ गरिएको छ । छोरेपाटनबाट नारावाजी गर्दै आएका महिलाहरु रहेको जुलुसले जिल्ला प्रहरी कार्यालय गैह्रपाटन आएर घेराउ गरेको हो ।
पोखरा, पुम्दीभुम्दीकी १० वर्षीया बालिका श्रीया सुनारको बलात्कारपछि हत्या गरेको आरोपमा उनकै छिमेकी कुसुम पौडल मंगलबार राति पक्राउ परे । प्रहरीले आरोपीलाई सार्वजनिक गर्ने तयारी गर्दै गर्दा ठूलो समुह प्रदर्शनमा उत्रिएपछि पत्रकार सम्मेलनसमेत हुन सकेको छैन।
प्रदर्शनकारीले आरोपीलाई बाहिर निकाल्न दवाद दिइरहेका छन्। आक्रोशित भिड र प्रहरीबीच ठेलम्ठेलनै चलेको छ ।
यसै बिच निर्मलाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ यतिवेला आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिवेला संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिकामा छन् ।
गृहमन्त्री थापाले आजमात्रै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसँगपनि सल्लाह गरे । कारागार व्यवस्थापन विभागका सहसचिब हरिप्रसाद मैनाली नेतृत्वको छानविन समितिले प्रतिवेदन गृहमन्त्री थापालाई बुझाएपछि उक्त प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न अधिकारकर्मीहरुले दबाब दिईरहेका छन् ।
अनुसन्धानमै गडबडी भन्दै स्थानीय आक्रोस
निर्मलाको हत्याकाण्डमा प्रहरी अनुसन्धानमै गडबडी भएको भन्दै स्थानीयले आन्दोलन गरेपछि गृहमन्त्रालयले छानविन समिति गठन गरेको थियो । सो समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा गृहले तत्कालिन कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख एसपी डिल्लीराज विष्ट, दुई जना डिएसपी र एक इनिस्पेक्टरलाई निलम्बन गरिसकेको छ ।
एसपी बिष्टनै आशंकाको घेरामा
छानविन समितिले एसपी डिल्लिराज बिष्टमाथि गम्भीर आरोप समेत लगाएको छ । प्रतिवेदनले हत्यारा किटान नगरे पनि हत्याकाण्डको सन्दर्भमा दृश्यका सबै पात्रहरुकाबारे उल्लेख गरेको बताइएको छ ।
अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीको भूमिका शङ्कास्पद देखिएको र अनुसन्धान अगाडि नबढेपछि गृह मन्त्रालयले भदौ ७ गते मैनालीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
एसपी विष्टमाथि भदौ ७ र ८ मा भएका गोलीकाण्डको दायित्व भार परेको छ । गोलि हान्नुपर्ने अवस्था नभए पनि गोली चलाइएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष रहेको बताइएको छ ।
सो प्रतिवेदन धेरै समय गोप्य राख्न खोजिए महेन्द्रनगरमा फेरि आन्दोलन उठ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
एसपी विष्टमाथि हत्याकाण्डको अनुसन्धानलाई अस्वाभाविक तरिकाले प्रभावित गर्नेदेखि प्रक्रियागत त्रुटि हुने गरी प्रहरी परिचालन गरेको आरोप पनि लगाइएको छ । प्रमाण नष्ट गर्ने र हत्याका सूत्र ९बम दिदीबहिनी० लाई संरक्षण दिनेसम्मका काम एसपी विष्टले गरेको आरोप समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बताइएको छ ।
वीरेन्द्रको राजीनामाले झन चिन्ता
छानबिन समितिका सदस्य वीरेन्द्र केसीले आफूलाई ज्यान मार्नेसम्मको धम्कि आएको भन्दै भदौ २५ गते समितिबाट राजिनामा दिए । पुन राजीनामा फिर्ता गरि काममा फर्किए । यस बिषयमा स्थानिय चिन्तित रहेकाछन् ।
तर राजिनामा दिएको पछिल्लो दिन गृहमन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर पुःन काममा फर्केको नाटक रचिएको आरोप छ । वीरेन्द्रको राजीनामाले झन चिन्ता बढायो पिडित परिवारको भनाई छ ।
केसीका अनुसार घटनाकोबारेमा थाहा पाएको सम्पूर्ण जानकारी प्रतिवेदनमा समेटीए छ । उनले प्रतिवेदनमा अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी अधिकृतबाट भएको लापरवाही देखि विभिन्न स्रोतबाट सूचना संकलन गरि सरकारलाई बुझाएको जनाइएको छ ।
छानविन प्रतिवेदन गोप्य कहिले सम्म ?
सरकारले आजभन्दा ठिक दुईमहिना पहिले अर्थात साउन १० गते बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तका हत्यारा अझैसम्म पत्ता लगाउन सकेको छनै । उक्त घटनाका बारेमा अनेकन प्रश्नहरु खडा भएकाछन् । छानविन प्रतिवेदन गोप्य कहिले सम्म ?
प्रहरी प्रसाशन र राज्यको दायित्वमाथि नै प्रश्न खडा हुनेगरि किन लुकाइएको छ प्रतिबेदन ? कञ्चनपुरबासीहरुले ४८ घण्टा भित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएकाछन् ।
बलात्कार र हत्या प्रकरणमा 'निरलज्ज' सरकार भन्दै सरोकारवालाहरुको आक्रोस बढेको छ ।
लेखक: अभियान टाइम्स साप्ताहिकका प्रकाशक समेत हुनुहुन्छ ।
