अहिले कांग्रेसमा पार्टी नेतृत्व विरुद्ध नेताहरुले आक्रोस ओकल्ने क्रम तिव्र रुपमा मौलाएको छ । एकले अर्कोलाई आरोप लगाएर आफु योग्य र दक्ष बन्ने क्रम बढेको छ । यसले कांग्रेसको चौधौ महाधिवेशनका लागि नेताहरु तयारीमा लागेको अनुमान गर्न सकिन्छ । १३ औं महाधिवेशनमा बर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको प्यानलबाट महामन्त्रीको उम्मेदवार बनेका अर्जुननरसिंह केसीले पछिल्लो समय सबैभन्दा बढि आलोचना उनै देउवालाई गर्छन । केसीसंग कांग्रेसको बर्तमान अवस्था, आगामी रणनीति र पार्टीको पराजय र त्यसपछिको अवस्थाका बारेमा कुराकानी गरेका छौ । प्रस्तुत छ केसीसँग कुराकानीको सारसंक्षेप :
अब कांग्रेसको मुख्य चुनौति के हो ?
नेपाली कांग्रेसलाई बाह्य चूनौति अहिले केहि पनि छैनन् । आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक कुरीतिबाट चूनौति छ । ती सबै कुसंस्कारलाई सुधार गर्नुपर्छ । मुलुकमा रहेको संघीय संरचनामा बमोजिम पार्टीलाई लैजान पार्टीले विधान संशोधनका लागि गठन गरेको विधान बनाउन मस्यौता समितिले प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेर सुझाव संकलनका लागि ७ वटै प्रदेशका १२ स्थानमा भेला गरिरहेको छ । यो कांग्रेसका लागि अहिलेसम्मकै जटिलत् एवम् चूनौतिपूर्ण कालखण्ड हो । पार्टी अब नेतामुखी नभएर जनतामुखी र संस्थामुखी हुनुपर्छ ।
पार्टीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन के गर्नुपर्छ ?
पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्व पद्वतीमा लैजाने र निर्वाचन पद्वतीबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था विधानमा गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा पार्टी हुकुमी शैलीबाट चल्न सक्दैन । गुट/उपगुट, गिरोह/उपगिरोह अन्त्य गर्ने गरी १५ प्रतिशतमात्रै मनोनितको व्यवस्था राखेर बाँकी सबै निर्वाचन पद्वतीबाट टुँगो लगाउनुपर्छ ।
नेकपामा पदाधिकारीमात्रै नभएर निर्वाचन समिति र अनुशासन समितिमा पनि निर्वाचनमार्फत पदाधिकारी चयन गरिन्छ । हामी भन्दा धेरै पछाडि स्थापित सर्वहरा अधिनायकवाद स्थापनाका निम्ति गठित लोकतन्त्रको विकल्पको रुपमा स्थापित पार्टी पनि सम्पूर्ण पदाधिकारी निर्वाचन मार्फत टुंग्याउछ ।
नेकपामा १० प्रतिशतमात्रै केन्द्रिय कार्यसमितिले मनोनित गर्छ । हामी लोकतान्त्रिक पार्टीमा भने एउटा व्यक्तिले मनोनित गर्छ । शक्ति धेरै भयो भने मान्छे अन्धो हुन्छ । अत्यन्तै धेरै शक्ति भयो भने त महाअन्धो हुन्छ । त्यसैले अब पार्टीको अनुशासन समितिका सदस्यहरु पनि निर्वाचनमार्फत नै चयन गर्नुपर्छ । निर्वाचनदेखि किन डराउने ? जनप्रतिनिधिहरुको मत लिन किन डराउनु ?’
नेतृत्व बलियो भयो भने मात्रै पार्टी बलियो र अनुशासित हुने होइन र ?
एउटा व्यक्तिलाई सिंगारेर बलियो बनाउने पद्धती लिनु सर्वथा गलत हुन्छ । लोकतन्त्रलाई अझै मजबुद र सशक्त बनाउने प्रक्रियामा पार्टीको विधानमा निर्वाचन गर्ने र निर्वाचित प्रतिनिधिहरुबाट (महाधिवेशनबाट) नै पदाधिकारी, संसदीय समिति र अनुशासन समितिजस्ता समितिहरु निर्माण हुनुपर्छ ।
गर्न खोज्ने सभापतिलाई अधिकारले रोक्दैन । धेरै व्यक्ति, धेरै विचार हुन्छ । विचारको घर्षणबाट लोकतन्त्र चल्छ । त्यसकारण निर्वाचन पद्धतीमात्रै उपर्युक्त पद्धती हो । यसले मात्रै पार्टीभित्र अहिले देखिएका चूनौतिहरुको समाधान गर्न सक्छ । अहिलेका अप्ठ्याराहरुलाई पार गर्न सक्छ । र, त्यसले मात्रै युवा प्रतिनिधि र युवा नेतृत्वको विकास हुन सक्छ ।
पार्टीमा नेतृत्व मात्रै बलियो बनाउन नहुने कारण के हो ?
एउटा व्यक्तिलाई बलियो बनाएर र त्यो व्यक्तिको वरपर घुमेर आफ्नो शक्ति जमाउने खालको मनोवृत्तिबाट अब पार्टी चल्न सक्दैन । ज्यादै बढ्दा भक्ति भयो भने त्यो चोरसे लक्षणम् हुन्छ । अहिले त्यही ढंगका प्रवृत्तिहरु देखिएका छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न जनप्रतिनिधिहरुबीच चुनाव लड्ेर जित्नु पर्छ । कहीँ कतै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व छुट्यो, जातीय सन्तुलन छुट्यो वा महिलाको प्रतिनिधित्व छुट्यो भने १५ प्रतिशतसम्ममात्रै मनोनित गर्न सकिने प्रावधान राख्नुपर्छ ।
नेतृत्वमा अधिनायकवादी शैली हावी भएको तपाईले पटक पटक सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा बताउँदै आउनु भएको छ, त्यो कसरी भइरहेको छ ?
पार्टीमा एउटै विचार जसले जे राख्छ त्यसैलाईमात्रै मानेर हिँड्नु भनेको अधिनायकवादी शासन पद्धती हो । अधिनायवादको दुर्गन्धित वातावरणबाट पार्टीलाई सम्पूर्ण रुपमा मुक्त गराउन निर्वाचन पद्धतीबाट पदाधिकारी, निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति सबै निर्वाचित गर्नुपर्छ । अहिले विधानको कुरामा मैले यही दृष्टिकोण राखिरहेको छु ।
अब प्रसंग बदलौ, दुई तिहाईको सरकार गठन भएको ७ महिना पुगेको छ, यसको कार्यशैली कस्तो पाउनुभयो ?
केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि अहिलेसम्म ठूला—ठूला भ्रमको खेती गरिरहनु भएको छ । झुठका पुलिन्दा बाँडिरहनु भएको छ । हुन त यो अवधिमै सरकारको मुल्यांकन गर्ने बेला होईन, तर पनि हुने बिरुवाको चिल्लो पात भनेजस्तो, अहिले त्यो चिल्लो पात देखिएन् । खस्रो पात देखियो ।’
कसरी खस्रो पात देखियो, केहि भन्न मिल्छ ?
प्छिल्ला ५ हप्तामा झण्डै ३७ जना महिलाहरु जहाँ ७ महिनाको बालिकादेखि ८३ वर्षको बृद्धाको समेत बलात्कार भएका खवरहरु मिडियामा आइरहेका छन् । बलात्कार, हत्या, हिंसा र अपराधिक गतिविधिहरु ब्ढिरहदा खेरी पनि सरकारले अपराधीहरु पत्ता लगाउन सकेको छैन् । दुई तिहाईको सरकार छ । नेपालको ईतिहासमा विपी कोइरालापछि यति शक्तिशाली सरकार पहिलो चोटी निर्माण भएको छ । तर, यसको निम्ति सरकारले आफ्नो निम्ति आँफैले लज्जा मान्नुपर्ने स्थिति छ ।
तर, सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुले यस्ता घटनामा पार्टीलाई विगार्न षडयन्त्र भइरहेको बताइरहेका छन् त ?
सत्तारुढ दलकै बरिष्ठ नेताहरुको आफ्नो पार्टीलाई बिर्गानको निम्ति षड्यन्त्र भैरहेको टिप्पणी मैले पनि सुनेको छु । बलात्कार र हत्या गर्न कोही जान्छ, षडयन्त्र गर्न ? यस्ता अभिव्यक्तिलाई एउटा सत्तारुढ दलको अभिव्यक्तिलाई मान्ने कि नमान्ने ? कहिले अरिंगाल भन्नुहुन्छ, कहिले मौरी बन्नुपर्छ भन्नुहुन्छ । त्यसकारण उहाँहरुको बोलीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने सबैभन्दा पहिलो आवश्यकत्ता छ ।
कस्तो हुनु पर्ने हो त प्रधानमन्त्रीको बोली ?
मुलुकको प्रधानमन्त्री भएकोले आफ्नो बोलीलाई नियन्त्रण गर्दै ओली जीले छिसिक्क घोच्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । बोलीमा नम्रता र धैर्यता हुनुपर्छ । संयम भएर बोल्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बोली र व्यवहार नसुधारे पनि दुई तिहाई छ, ५ बर्ष त जसरी पनि चलाई हाल्नु हुन्छ नि होइन र ?
दुई तिहाई छ भन्दैमा जे पायो त्यही गर्न पाइदैन । अमेरिकाकै शक्तिशाली राष्ट्रपति निक्सन वाटरगेट स्क्याण्डलका कारण राजिनामा गर्न बाध्य भए । यहाँ पनि धेरै स्क्याण्डल मच्चाउने काम भइरहेका छन् । संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई विदेश जाँदा एयरपोर्टबाट बन्धी बनाएर घण्टौंसम्म प्रधानमन्त्री निवासलाई बन्धी गृहको रुपमा परिणत गर्ने काम भएको छ ।
वीर अस्पतालबाट डाक्टरलाई अपहरण गरेर गृह मन्त्रालय पुर्याइन्छ । न्यायाधीशलाई केही आधार नभई महाअभियोग लगाउने तयारी गरिन्छ । सरकारले भ्रष्टाचार सहन्नौं भनेर दिन प्रतिदिन बोल्ने गरेपनि भ्रष्टाचार झन पछि झन बढिरहेको छ ।
मेरो सरकारलाई चूनौति छ, ३३ केजी सुन प्रकरण कहाँ पुग्यो ? के भैरहेको छ ? त्यो कहाँ छ ? त्यसमा जिम्मेवार को(को छन् ? आग्रह वा पूर्वाग्रहविना जुनुसकै पार्टीको भएपनि जनताको बिचमा ल्याईदिओस्, लु तागद छ भने । तर छैन । तैं चुप । मैं चुप । किनभने लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ भनेर हाम्रो गाउँघरतिर भन्थे । अब त्यस्तै स्थिति छ । अब रिपोर्ट पनि कता गयो थाहा छैन् ।
अर्को एउटा प्रसंग सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनिया कम्पनी गेजुवालाई दिने भएको छ, यो सहि निणर्य हो ?
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना गेजुवालाई बनाउन दिने विषय एउटा सरकारले दियो, अर्कोले फिर्ता गर्यो, फ्रिक्वेन्टली यस्तो भैरहेको छ । अहिले फेरी उहाँहरुले दिँदा त्यसको उपदेहिता के छ भन्ने कुरा हो । विकास निर्माणका कुरा पुतली खेलेजस्तो भैरहेको छ । त्यसो गर्नुहुन्न । पछिल्लो समय फाईदाको आधारमा सरकारले निर्णय गरेको छ भन्ने कुरा बाहिर आएको छ । अभियान टाइम्सका साथमा ।
