सरकार गठन भएको झन्डै एक वर्ष पुग्दा पनि प्रदेशको राजधानी र नाम टुंगो नलागेको भन्दै आलोचना भएपछि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले छलफल सुरु गरेका छन् । राईले पहिलो चरणमा नेकपाका सांसदसँग अनौपचारिक छलफल गरेका छन् ।मुख्यमन्त्री राईले मोरङ, उदयपुर र संखुवासभाका सांसदसँग मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका हुन् । अधिकांशले इटहरी, धरान वा धनकुटालाई प्रदेशको राजधानी बनाउन सुझाब दिएको छलफलमा सहभागी एक सांसदले बताए । मोरङका सांसदहरूले भने विराटनगर नै पायक भएको बताएका थिए । संखुवासभाका सांसद तुलसीप्रसाद न्यौपानेले प्रदेशको राजधानी र नामका विषयमा धेरै आलोचना भएकाले दुवै विषयलाई चाँडो टुंग्याउन सुझाब दिएको बताए । ‘१४ वटा जिल्लाका माननीयहरूको बहुमत कायम गरी सबै क्षेत्रका जनतालाई सुविधा हेरेर मात्र राजधानी तोक्न सुझाब दिएका छन्,’ उनले भने ।
सोलुदेखि संखुवासभा र ताप्लेजुङका जनतालाई समेत पायक पर्ने स्थानमा राजधानी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । सहरी चापभन्दा केही पर सुनसरीको कुनै स्थानमा जमिन लिएर विस्तार गर्न सकिने पनि उनले सुझाब दिएका छन् ।
विराटनगरमा भने सुरक्षा चुनौती भएको उनको भनाइ छ । ‘बोर्डरसँग जोडिएको क्षेत्रमा प्रदेश राजधानी राख्न अनुपयुक्त भएको सबै माननीयलाई थाहा छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘विकटका जनताको भावनालाई बुझेर राजधानी कायम गराउनुपर्छ ।’
उदयपुरका सांसद विमलकुमार कार्कीले भने बृहत्तर विराटनगरअनुसार विराटनगर, इटहरी र धरान करिडोर बनाएर राजधानी बनाइनुपर्ने बताए । ‘संघको राजधानी पनि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर गरी तीन जिल्लामा छ । शीतलनिवासदेखि, सूर्यविनायक र कीर्तिपुरको दूरीभन्दा धरान, इटहरी र विराटनगरको दूरी छोटो छ । सुनसरी, मोरङ समेटेर राजधानी बनाउनुपर्छ,’ उनले भने । सुरक्षा र सेवाग्राहीको सुविधालाई ध्यान दिने हो भने विराटनगर अपायक पर्ने उनले बताए ।
‘विराटनगरमा पाँचजना मन्त्री मात्र सुरक्षित छन्, हामी असुरक्षित छौँ । सदनबाट बाहिर निस्केपछि कतिवेला के हुने हो टुंगो हुँदैन,’ उनले भने । १४ वटै जिल्लाका जनतालाई पायक पर्ने स्थानमा राजधानी ताकिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
विराटनगर महानगरपालिका भारतीय सिमानासँग जोडिएकाले सुरक्षा चुनौती भएको अधिकांश सांसदको भनाइ छ । सुनसरीको सीमादेखि ८ किमिमाथि आएर भारतीय सुटरले नेकपाका जिल्ला नेताको गतसाता मात्र हत्या गरेपछि सुरक्षाको चिन्ता उठेको हो । विराटनगरमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय भारतीय सिमानाबाट करिब ४ किमि दूरीमा पर्छ ।
नेकपाले नाम र राजधानीबारे समान धारणा बनाउन संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । संसदीय दलको बैठक १५ र १६ असोजमा विराटनगरमा बस्ने बताइएको छ । बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन नेकपाले सबै सांसदलाई निर्देशन जारी गरिसकेको छ ।
नाममा पनि नेकपामा विवाद
प्रदेश सभामा रहेका नेकपाका जनजाति र पूर्वमाओवादी सांसदले प्रदेशको नाममा पहिचान जोड्नुपर्ने मत राख्दै आएका छन् । मुख्यमन्त्री शेरधन राई, आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्र आङ्बोसहितका सांसद किरात–कोसी नाम राख्नुपर्ने पक्षमा रहेको स्रोतको भनाइ छ । तर, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसहित नेकपाकै अन्य सांसद भने कोसी वा सगरमाथा राख्नुपर्ने अडानमा रहेको बताइएको छ । यीबाहेक विराट, किरात, लिम्बुवान, खम्बुवानलगायत नाम पनि चर्चामा छन् ।
