काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको मुख्य भ्रातृसंस्था नेविसंघको तदर्थ समिति गठन हुने सम्भावना बढेको छ । म्याद सकिसकेपछि पनि महाधिवेशन सम्पन्न नभएको अवस्थामा तदर्थ समिति गठन गर्ने परम्परा नेविसंघमा रहिआएको छ । करिब दुई वर्षअघि नैनसिंह महरको नेतृत्वमा निर्वाचत वर्तमान केन्द्रीय समितिको कार्यकाल गत साउन २३ गते समाप्त भएको थियो । आपतकालीन अवस्थामा एक सय दिन म्याद थप्न सकिने विधानमा व्यवस्था छ । विधानमा भएको उक्त व्यवस्थाअनुसार आगामी मंसिर १ गतेसम्मका लागि म्याद थपिएको थियो । तर उक्त म्यादभित्र पनि १२ औं महाधिवेशन सम्पन्न हुने अवस्था नदेखिएकाले वर्तमान समिति स्वतः विघटन हुन लागेको हो ।
गत साउनमा म्याद थप्ने निर्णयसँगै आगामी कात्तिक १६ देखि १८ गतेसम्म १४ औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका बनाइएको थियो । यसका लागि असोज ८ देखि २१ गतेभित्र पालिका, जिल्ला तथा क्याम्पस प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गरी महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गरिसक्ने कार्यतालिका बनाएको थियो । तर अहिलेसम्म पालिका, जिल्ला तथा क्याम्पस अधिवेशन सम्पन्न हुनसकेको छैन । मुलुक नयाँ राज्य पुनर्संरचनामा गइसकेका कारण पुरानो विधानअनुसार पालिका तथा जिल्ला अधिवेशन सम्भव छैन । नयाँ विधान समयमै तर्जुमा गरिएन । महाधिवेशन ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण यही हो ।
क्याम्पस अधिवेशन भने पुरानै विधानअनुसार हुन सक्ने अवस्था थियो, तर गरिएन । पहिले करिब चार हजार नगरपालिका तथा गाविस रहेकोमा अहिले ७५३ पालिका बनेका छन् । पुरानो विधानले यी पालिकाहरूलाई चिनेको छैन । साथै, प्रदेशको संरचनालाई पनि पुरानो विधानले चिनेको छैन । जिल्लाको संख्या ७५ बाट बढेर ७७ पुगेको छ । तर पालिकाहरूको अधिवेशन सम्पन्न नभई जिल्ला अधिवेशन हुने अवस्था छैन, जिल्ला अधिवेशन नभई प्रदेश अधिवेशन हुने अवस्था छैन ।
यसैगरी, विवादका कारण ११ वटा जिल्लाको अधिवेशन नै नगरी ११औं महाधिवेशन सम्पन्न गराइयो । ती ११ वटा जिल्लामा कसले कसरी अधिवेशन गराउने ? भन्ने विवाद यथावत् छ । १२ वटा जिल्ला अध्यक्षहरू गत ११औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य पदमा चुनाव लडेका थिए । माथिल्लो पदमा उम्मेदवार भएपछि साविकको पद स्वतः खारेज हुने प्रावधान विधानमा छ । उनीहरूको पद खारेज भएपछि कार्यबाहक कसले पाउने ? भन्ने विवाद यथावत् छ । कार्यवाहक अध्यक्षको टुंगो नलागेका कारण कसले जिल्ला अधिवेशन गराउने ? भन्ने अन्योल छ ।
यसैगरी, विजयकुमार गच्छदारको लोकतान्त्रिक फोरम चुनावअघि कांग्रेसमा समाहित भएको थियो । उक्त पार्टीको विद्यार्थी संगठनलाई समाहित गराउने काम पनि थाती थियो, त्यो काम बल्ल सम्पन्न भएको छ । कपिलेश्वर यादवलाई महामन्त्री पदमा र अन्य १४ जनालाई केन्द्रीय समितिमा समायोजन गरिएको छ ।
