काठमाडौँ, १६ असोज । सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट अन्त्य भएको प्रचार गरिए पनि कायमै रहेको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूले व्यवसायीको एकाधिकार तोड्नुपर्ने पनि माग गरे ।
सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा सत्तारूढ नेकपाका सांसद लेखराज भट्टले गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सिन्डिकेट अन्त्य भएको हल्ला गरे पनि व्यवसायी समितिको मनोमानी अझै उस्तै रहेको बताए ।
‘सिन्डिकेट कहाँ हट्यो ?’ समितिकै खटपटनमा बसका टिकट बुकिङ तथा बिक्री हुँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘समस्या ज्युँका त्युँ छन्, यात्रुले सहज रूपमा टिकट पाउन सकेका छैनन् ।’ अर्का सांसद हृदयेश त्रिपाठीले व्यवसायीले सहज रूपमा यात्रुको घरसम्म पुग्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । ‘व्यवसायीको एकाधिकार तोड्नुपर्छ, आवतजावत सहज बनाउनपर्छ,’ उनले भने, ‘यात्रुले सहज रूपमा टिकट पाउनुपर्यो ।’
सांसद विशाल भट्टराईले बिहान ४ बजे उठेर जाँदा पनि यात्रुले सहज रूपमा टिकट पाउन नसकेको गुनासो गरे । आवतजावत गर्ने वातावरण राज्यले बनाउनुपर्ने भन्दै उनले त्यसमा सरोकारवाला निकायले निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नुपर्ने बताए ।
‘टिकटमा लुछाचुँडी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘राज्यका अनुगमन गर्ने निकाय किन मौन ?’ जथाभावी यात्रु चढाएर गाडी चलाउन सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने उनले माग गरे । ‘बसको छतमा जथाभावी चढाउँदा दुर्घटना बढी हुन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो कार्यलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ ।’
सांसद पार्वतीकुमारी विशंखेले लामो दूरीमा चल्ने बसमा दुई चालकको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । ‘प्रत्येक दसैंतिहारमा कतै न कतै दुर्घटना हुने गरेका छन्, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न बेलैमा सचेत हुनुपर्छ ।’
सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले लामो दूरीका यात्रुलाई सहज र सर्वसुलभ रूपमा टिकट उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । ‘सिन्डिकेट तोड्यो भन्ने, अनि व्यवसायीका अगाडि घुँडा टेकेर भाडा वृद्धि गर्ने ? यो राज्यको लाचारी हो,’ उनले भने, ‘भाडा वृद्धि हुँदा लामो दूरीका यात्रु मर्कामा परेका छन् ।’ केही दिनअघि सरकारले १० प्रतिशत भाडा वृद्धि गरेको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले कानुनी र व्यावहारिक रूपमा सिन्डिकेट पूर्ण रूपमा खारेज भइसकेको बताए ।
‘संघसंस्था ऐन २०३४ अनुसार समिति नवीकरण हुँदैनन्, साउनदेखि नवीकरण भएका छैनन्, अब समितिको कानुनी हैसियत छैन ।’ दसैंमा यात्रा सहज बनाउन विभिन्न स्थानमा नागरिक सहायता कक्ष राखिएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लावण्यकुमार ढकालले बताए ।
१३ स्थानमा नागरिक सहायता कक्ष, ३२ स्थानमा रिफ्रेस सेन्टर, १४ जिल्लामा टाइम कार्ड व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । गाडी बिग्रेमा तत्काल उद्धारका लागि थानकोटमा दुइटा याकर व्यवस्था गरिएको उनले बताए । कान्तिपुर दैनिकबाट
