काठमाडौं, १६ असोज । राज्यका सबै अंगलाई प्रभावमा पारेको एनसेलले पूँजीगत लाभकर नतिरी २३ अर्ब रुपैयाँ मुनाफा विदेश लगिसकेको छ । पछिल्लो पटक न्यायालयलाई प्रभावमा पारेर उसले पहिलो पटक मुनाफा लगेको हो ।
एनसेललाई ६५ अर्ब रुपैयाँ लाभकर नतिरी मुनाफा विदेश लाने अन्तरिम आदेश दिएकोमा न्यायालय बदनाम हुन पुग्यो । न्यायालयले राजस्व नै असुली हुन नदिने जुन आदेश दियो, त्यसको चौतर्फी बिरोध भयो ।
एनसेल लगायतका ब्यापारीक घरानाबाट राजस्व असुली नगर्न दिएका आदेशका कारण प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित न्यायाधीश दीपकराज जोशी संसदीय सुुनुवाइ विशेष समितिबाट अस्वीकृत हुन पुगे ।
वर्तमान प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रविरुद्ध पनि एनसेलको विषयमा सुनुवाइ समितिमा प्रश्न उठ्यो । ६५ अर्ब लाभकर असुली नगरी मुनाफा लैजान दिने अदालतको फैसला विवादमा परेपछि प्रधानन्यायाधीश मिश्र राष्ट्रिय बिषयबस्तु बनेको एनसेलको मुद्दामा विगतको त्रुटी दोहोरिन दिने पक्षमा दृढ भएको पाइन्छ ।
भदौ २८ को पेशीमा उनले दीपक कार्की, प्रकाश राउतसहिको ५ सदस्यीय संयुक्त इजलास तोकेपछि राजस्व असुलीमा न्यायालय सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने पक्षमा नरहेको संकेतका रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।
एनसेलको मुद्दाको पेशी पुनः असोज १८ का लागि तोकिएको छ । भदौ २८ मै एनसेलको मुद्दा टुंगो लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । तर बरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, देवेन्द्रध्वजु प्रधान र पूर्णमान शाक्यले एनसेलको पक्षबाट अन्य मिसिल पनि झिकाएपछि मात्र मुद्दाको सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गरे ।
न्यायाधीश दीपक कार्कीसहितको बेन्चमा पेशी तोकिएपछि मिसिल झिकाउनुपर्ने भन्दै मुद्दा लिङरिङ गराउने पक्षमा एनसेलका निरज गोविन्द श्रेष्ठ र सतिसलाल आचार्यहरु लागे ।
न्यायाधीश दीपक कार्कीले मिसिल हेर्ने भन्दा पनि मुद्दाको मूल बिषयबस्तुमा प्रवेश गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले राष्ट्रिय राजस्वको बिषय भएकाले बिलम्ब नगरी बहस सुरु गर्नुस्, मिसिल आवश्यकता परे झिकाउला भनेका थिए ।
तर वकिलहरुले मिसिल नझिकाई बहस नै गर्न सकिदैन भन्ने अड्डी लिएपछि इजलासलाई अमर्यादित हुन नदिन मिसिल झिकाउन आदेश दिए ।
साथै राष्ट्रिय राजस्व असुलीमा बाधा पु¥याएको भनी न्यायालयप्रति नै नकारात्मक धारणा फैलिन पुगेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै २० दिनभित्रै अर्को पेशी राख्न आदेश दिएका थिए ।
अर्को पेशी असोज १८ मा तोकिएको छ । प्रधानन्यायाधीश मिश्र एनसेलको मुद्दा टुंगो लगाएर न्यायालयमाथि राजस्व असुलीमा बाधा पु¥याएको आरोपबाट मुक्त हुन खोजेको देखिन्छ ।
तर,एनसेलका सतिसलाल आचार्यहरु असोज १८ मा पनि पेशी सार्ने र मुद्दा लम्ब्याउने कसरतमा छन् । असोज १८ को पेशी सारिसकेपछि दशैं तिहार सुरु हुन्छ । दशैं तिहारपछि पनि एकपटक पेशी सार्ने र पुसमा मिश्र अवकाश भएपछि मुद्दाको पेशी राखी भागिसकेको टेलियासोनेराले तिर्नुपर्ने फैसला गराउने दाउमा छन् ।
चोलेन्द्र शमशेर राणा कामु प्रधानन्यायाधीश भएपछि मात्र एनसेलको मुद्दाको फैसला आफू अनुकूल गराउन सतिसलाल आचार्यहरुको तीव्र दौडधूप छ ।
उपेन्द्र महतो पनि राणा आएपछि मात्र एनसेलको मुद्दा फैसला गराएर उम्किसकेको टेलियाको टाउकोमा थोपर्ने र पानीमाथिको ओभानो हुने खेलमा छन् । टेलियाले एनसेल बिक्री गरि ३ बर्षअघि नै गइसकेको छ ।
उम्किसकेको टेलियालाई तिराउनेगरी फैसला गराउने खेल अन्तर्गत नै भदौ १८ को पेशीमा मिसिल झिकाउन अरन्यरोदन गर्न लगाइएको थियो ।
एनसेलदेखि गोर्खा बु्रअरी, सूर्य टोबाको कम्पनी, सांघाई ग्रुपले तिर्नुपर्ने कर असुली नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशका कारण ६१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्न सकेको छैन ।
टेलियाले बिक्री गरेर हिंडिसकेपछि एनसेलले २ पटक गरी २३ अर्ब ५६ करोड ९५ लाख ७१ हजार ५ सय रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर तिरिसकेको छ । २०७३ बैशाख २७ मा ९ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख ७१ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरेको छ । अर्को पटक २०७४ जेठ २१ मा १३ अर्ब ६० करोड लाभकर एनसेलले तिरेको थियो ।
एनसेलले २३ अर्ब लाभकर तिरिसकेकाले पनि ऊ टेलियाको थाप्लोमा थोपरेर उन्मुक्ति पाउने अवस्था देखिंदैन । यदि एनसेलको दायित्व थिएन भने २३ अर्ब लाभकर किन ति¥यो ?
तसर्थ ६५ अर्ब लाभकर तिर्ने दायित्व एनसेलकै हो भन्ने कुरामा कुनै आशंका गर्नुपर्ने अवस्था देखिदैन । नेपालमा ब्यवसाय गरेर १ सय ४४ अर्बमा कम्पनी बिक्री गरिसकेपछि त्यसको लाभकर खुरुखुरु तिर्नुपर्नेमा एनसेलले २०७० को संसदको अर्थसमितिदेखि विकास समितिलाई समेत प्रभावमा पारी आफू अनुकूल निर्णय गराउन सफल भएको थियो ।
सार्वजनिक लेखासमितिलाई भने उसले प्रभावमा पार्न सकेको थिएन । २०७३ जेठ २६ को अर्थ समितिको बैठकले बिक्रेताबाट असुल गर्नुपर्ने लाभकर असुल गर्न निर्देश दिएको थियो, दृष्टिमा उल्लेख छ ।
एनसेलका सतिसलाल आचार्यको प्रभावमा परी उक्त निर्णय गरिएको थियो । एनसेलले अहिले त्यही अर्थसमितिका आफूअनुकूलका निर्णयहरु अदालतमा पेश गर्दै टेलियाले लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला गराउन लागेका छन् ।
