काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विधान संशोधन प्रक्रियाले संविधान संशोधन जत्तिकै राष्ट्रिय चर्चा पाएको छ । पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले मात्रै होइन, तटस्थ तथा सर्वसाधारणले समेत नेपाली कांग्रेसको विधान संशोधन प्रक्रियामा चासो दिएका छन् । विधान संशोधन मस्यौदा समितिले गत सातादेखि देशका विभिन्न स्थानमा गएर सुझाव संकलन सुरु गरेको छ । सुझाव संकलन कार्यक्रममा सर्वसाधारणको चासो नेपाली कांग्रेसप्रति ह्वात्तै बढेको देखिएको छ । हरेक गाउँ तथा सहरका टोलटोलका चौतारी तथा चिया पसलमा नेपाली कांग्रेसको विधान कस्तो बन्नुपर्ने ? भन्ने विषयमा चर्चा हुने गरेको छ ।
देशका विभिन्न १२ वटा केन्द्रमा सुझाव समितिका सदस्य आफैं पुगेर अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । यो कार्यक्रम गत आइतबार सम्पन्न भएको छ । पछिल्लो सुझाव संकलन कार्यक्रम असोज १२ र १३ गते प्रदेश ५ को दाङमा, ११ र १२ गते प्रदेश १ को विराटनगरमा, सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढी र प्रदेश २ को वीरगन्जमा सम्पन्न भएको छ । वीरगन्जको सुझाव संकलन कार्यक्रम वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा र दाङमा आयोजित सुझाव संकलन कार्यक्रम उपसभापति विमलेन्द्र निधिको उपस्थितिमा भएको थियो ।
यसबाहेक सुझाव दिनेहरूका लागि सहज होस् भनेर सबै जिल्ला कार्यसमितिका कार्यालय तथा केन्द्रीय कार्यालयमा समेत छुट्टै डेक्स राखिएको छ । जिल्ला कार्यालयहरूमा के कति सुझाव पेस भएका छन् ? तथ्यांक आउन बाँकी छ रहेको पार्टी कार्यालयका सचिव प्रेम केसीले बताए । केन्द्रीय कार्यालयमा ४१ जनाले विभिन्न सुझावहरू दर्ज गराएका छन् । अन्तरक्रियाका क्रममा तथा कार्यालयहरूमा प्राप्त सुझावलाई समेटेर असोज महिनाभित्रै अन्तिम मस्यौदा तयार गर्ने संशोधन समितिले जनाएको थियो । तर सुझाव निकै धेरै आएका कारण ती सुझाव अध्ययन तथा लिष्टिङ गर्न थप एक महिनाको समय लाग्ने संशोधन समितिका एक सदस्यले तरुणलाई बताए ।
प्रदेश समितिको सभापति केन्द्रीय समितिको पदेन उपसभापति रहने प्रावधान राख्न बौद्धिक वर्गबाट सुझाव दिइएको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेका कारण प्रदेश संगठनलाई बलियो बनाउन उनीहरूले सुझाव दिएका छन् । कम्तीमा पनि प्रदेश सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार फाइनल गर्ने अधिकार प्रदेश समितिलाई हुनुपर्ने राय उनीहरूको छ ।
समाचार स्रोतका अनुसार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आएका सुझावमा पार्टीको झन्डा परिवर्तन गर्नेदेखि लिएर क्रियाशील सदस्यहरूको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट सभापति चयन गरी एकल नेतृत्वका साथ पार्टी अघि बढाउनुपर्नेसम्मका छन् । पुराना नेता दामोदर गौतमले पेस गरेको सुझावमा सामूहिक नेतृत्वमा अघि बढ्दा पार्टीलाई के के बेफाइदा भएको छ र एकल नेतृत्वका साथ अघि बढ्दा पार्टी संगठन के कति बलियो हुन्छ ? भन्ने कुरा सविस्तार व्याख्या गरिएको छ ।
यसैगरी, एकजना प्राध्यापकले दिएको सुझावमा पार्टीको झन्डामा चारवटा ताराका अलावा पार्टीको चुनाव चिन्ह रुखसमेत हुनुपर्ने उल्लेख छ । वनजंगल संरक्षणलाई समेत कांग्रेसले आफ्नो आदर्शका रूपमा राख्ने संकेत रुखले दिने उनको सुझाव छ । साथै, केन्द्रीय सभापतिसहित पदाधिकारीको निर्वाचन देशभरका क्रियाशील सदस्यहरूको मतदानबाट हुनुपर्ने सुझाव पनि आएको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको संख्या १५१ भन्दा नबढ्ने गरी विधानमा व्यवस्था गर्न‘पर्ने, पार्टीको सबै तहमा समावेशी कोटाको सम्पूर्ण सदस्यभन्दा कम नहुने गरी खुला कोटाको व्यवस्था गर्न‘पर्ने सुझाव पनि आएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा आयोजित सुझाव संकलन अन्तरक्रियामा प्रायःजसो महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले सबै तहका संगठनका पदाधिकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्न पाउनुपर्ने, केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न पाउने वर्तमान प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा उम्मेदवार चयन गर्दा क्रियाशील सदस्यहरूद्वारा मतदान गर्नुपर्ने र सबैभन्दा बढी मत ल्याउने तीनजनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने सुझाव धेरैजसोले दिएका छन् ।
यसैगरी, प्रदेश समितिको सभापति केन्द्रीय समितिको पदेन उपसभापति रहने प्रावधान राख्न बौद्धिक वर्गबाट सुझाव दिइएको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेका कारण प्रदेश संगठनलाई बलियो बनाउन उनीहरूले सुझाव दिएका छन् । कम्तीमा पनि प्रदेश सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार फाइनल गर्ने अधिकार प्रदेश समितिलाई हुनुपर्ने राय उनीहरूको छ । जबकि विधान संशोधन प्रारम्भिक मस्यौदामा सेरेमोनियल प्रदेश समितिको अवधारणा अघि सारिएको छ । यो अवधारणालाई धेरैले मन पराएका छैनन् ।
तल्लो तहदेखि नै विद्यमान समावेशी क्लस्टरलाई विस्तार गरी किसान, श्रमिक, पेसाकर्मी, अपांगता भएका व्यक्ति, सहिद तथा विस्थापित परिवार र १८ वर्षदेखि ३० वर्ष उमेर समूहलाई अनिवार्य समेट्न पनि सुझाव आएको छ । सुझाव संकलनका क्रममा केन्द्र मात्र होइन, तल्लो तहसम्मका सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न‘पर्ने सुझाव आइरहेको छ ।
यसैगरी केन्द्रीय समितिमा रहनेहरूको संख्या १० पदाधिकारीसहित १०३, १२३ र १३३ मध्ये कुन उपयुक्त हुन्छ भन्ने तीनवटा विकल्प प्रारम्भिक मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । वर्तमान विधानमा आमन्त्रितबाहेक बढीमा ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने व्यवस्था छ । पहिलो प्रस्तावमा सभापति निर्वाचित तथा तीन उपसभापति, दुई महामन्त्री, तीन सहमहामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष मनोनीत हुने व्यवस्था गरिएको छ । दोस्रो प्रस्तावमा सभापति, दुई उपसभापति, एक महामन्त्री, दुई सहमहामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुने र एक उपसभापति, एक महामन्त्री र एक सहमहामन्त्री मनोनीत गर्ने प्रस्ताव ल्याइएको छ । वर्तमान विधानमा सभापति, एक महामन्त्री र कोषाध्यक्ष निर्वाचित गर्ने व्यवस्था छ । साथै, एक उपसभापति, एक महामन्त्री र एक सहमहामन्त्री र एक प्रवक्ता मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ ।
