काठमाडौं, १८ असोज । प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का नेता माधवकुमार नेपालले व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारको तिव्र आलोचना गरेपछि पार्टीभित्रको असन्तुष्टि सतहमा आएको छ ।
नेता नेपालले पार्टीभित्रको सिस्टम र पद्धति अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले मिचेको निर्वाचनका बेला जनाएका प्रतिवद्धता व्यवहारमा लागु गर्नुको सट्टा त्यसको ठिक विपरित काम गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
त्यसले नेकपा एमालेका दोस्रो तहका नेताबीच वाकयुद्ध नै चर्किएको छ । ओलीको पक्षमा स्थायी समिति सदस्य विष्णु रिमाल र नेपालको पक्षमा योगेश भट्टराई सामाजिक सञ्जालमा नै भिड्न सुरु गरेका छन् ।
नेता नेपालले आफु विदेशमा रहेका बेला यता अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले प्रदेश समिति आफुखुसी गठन गरेकोमा ठुलो आपत्ती जनाएका हुन् । त्यो संगै उनले सरकारले निर्वाचनका बेला जनाएका प्रतिवद्धता पुरा गर्नु पर्ने धारणा पनि राख्दै आएका छन् ।
त्यो भन्दा ठुलो रिस उनीमा आफुलाई कार्यबाहक अध्यक्ष नदिएकोमा हो । नेपालले तत्कालिन एमालेले पाएका ६ जना इन्चार्जमध्ये दुई स्थानमा मुख्यमन्त्रीलाई नै इञ्चार्जको जिम्मेवारी दिएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
इञ्चार्ज बनाउदा गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र प्रदेश ५ मा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई ओलीलाई सिफारिस गरेपछि नेपाल असन्तुष्ट भए । प्रदेश इञ्चार्जमा नेपाल पक्षका भीम आचार्य, अष्टलक्ष्मी शाक्य र भीम रावलले जिम्मेवारी पाएका छन् ।
प्रदेश १ का इन्चार्ज आचार्य पछिल्लो समय ओली पक्षसँग मिलेर काम गरेको आरोप छ । नेपाल प्रदेश १ को अध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडालाई बनाउन चाहन्थे । तर त्यसमा आचार्य बाधक भए । प्रदेश ६ मा प्रकाश ज्वाला अध्यक्ष बनाउन नेपाल चाहन्थे ।
साथै जिल्ला अध्यक्ष र सचिवमा ओली पक्षमा आएका छन् । प्रदेशको कार्यकारी भूमिका हुने पदमा आफ्नो पक्षका नेताहरुलाई बाइपास गरेपछि नेता नेपाल रुष्ट बनेको स्रोतहरु बताउँछन् ।
ओली र प्रचण्डले सल्लाह गरेरै आफूलाई कार्यवाहक अध्यक्ष नदिएको आशंका पनि नेपालमा परेको छ । यसअघि दुवै नेता विदेश जाँदा नेपालले कार्यवाहक अध्यक्ष पाएका थिए । एकपछि अर्को असन्तुष्टि भएपछि उनले स्थायी कमिटी सदस्यहरुको भेला समेत गरिसकेका छन् ।
नेता नेपाल विदेश गएर बहिस्कार गरेको सचिवालय बैठकले ७ प्रदेशका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव चयन गरेको थियो । नेता नेपाल र नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले असन्तुष्टि जनाएका थिए । त्यो बैठकको निर्णय दुई अध्यक्षको चाहनाभन्दा पनि अन्य नेताहरुको जोडबलमा भएको खुलेको छ ।
नेपाल र श्रेष्ठ विदेशमा रहेका बेला नेकपा सचिवालय बैठकले सचिवालय बैठकको निर्णय कार्यन्वनयका लागि परिपत्र जारी भएपछि बरिष्ठ नेता नेपालले सो निर्णय अश्वीकार्य हुने भन्दै स्थायी कमिटी सदस्यहरुको भेला समेत गरिसकेका छन् ।
परिपत्र फिर्ता लिएर स्थायी कमिटीबाट निर्णय गर्नु पर्ने नेता नेपालको माग छ । प्रवक्ताबाट राजीनामा दिएका नेता श्रेष्ठले औपचारिक रुपमा विरोध नगरेपनि असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
नेताहरुले भने अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड भन्दा बामदेव गौतमले तत्काल निर्णय गर्न दबाव दिएको दाबी गरेका छन् । गौतमलाई ईश्वर पोखरेलले साथ दिएका थिए भने झलनाथ खनाल र रामवहादुर थापा बादलले पनि समर्थन गरेको एक सचिवालय सदस्यले बताए ।
गौतमले ओली र प्रचण्डलाई अर्को कोठामा गएर प्रदेश कमिटीको खाका बनाएर ल्याउन आग्रह गरेका थिए । पोखरेलले ‘प्रदेश कमिटीका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवको नाम प्रस्ताव गर्नुस् । कुनकुन प्रदेश कसरी बाँड्ने तपाईहरु धार्नी बिसौली मिलाउनुस् । बरु महासचिवलाई पनि राखेर प्रस्ताव ल्याउनुस्’ भन्ने सुझाव दिएका थिए ।
गौतम र पोखरेलले कडिकडाउ अडान लिएपछि झलनाथ खनालले पनि साथ दिएका थिए । पार्टीलाई सँधै तदर्थ ढंगले चलाउन नहुने भन्दै खनालले प्रस्ताव ल्याउन सुझाव दिएका थिए । बैठकमा सहभागी अर्का सदस्य बादलले पनि त्यसमा सहमति जनाएपछि दुवैजना अध्यक्ष ठीकै छ भन्दै अर्को कोठामा गएको बैठकका सहभागीले बताए ।
अध्यक्षद्धय ओली र प्रचण्डको समदूरीमा रहेर काम गरिरहेका महासचिव पौडेलले त्यस दिन प्रदेश पदाधिकारी चयनको प्रस्ताव ल्याएका थिएनन् ।
अध्यक्षद्धयको मूड पनि सम्भवतः थिएन । तर, बैठकमा सहभागी अन्य चार नेताले एक स्वरमा आजै गर्नुपर्छ भनेपछि बैठककै म्याण्डेट लिएर २८ जनाको नाम पेश भएको स्रोतको दाबी छ । अभियान टाइम्सका साथमा ।
