काठमाडौं, १९ असोज । नजिकिँदै गरेको दशैँ, तिहार र छठ पर्वको मौका छोप्दै चिनी व्यापारी तथा व्यवसायीकै योजनामा सरकारबाटै चिनीको कृत्रिम अभाव सृजना गरिएको छ ।
चाडपर्वमा अत्यधिक मात्रामा चिनीको माग हुने र अत्यावश्यक वस्तुको सूचीमा उपभोक्ताको पर्ने भएका कारण यसैको मौका छोप्दै चोरीपैठारी गरी नेपाल भित्र्याएको चिनीलाई महंगोमा बिक्री गर्ने रणनीतिका साथ गत साता प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई चिनी व्यवसायीहरुले भेटी दिएको सल्लाहअनुसार अहिले देशभर चिनीको कृत्रिम अभाव सृजना व्यापारीहरुबाटै भएको हो ।
उक्त अवैध कार्यलाई सरकारकै सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवदेखि अर्थ मन्त्रालयका सचिवसम्मको संलग्नता रहेको मन्त्रालयकै एक कर्मचारीले नाम गोप्य राख्ने शर्तमा बताए ।
चिनी व्यवसायी र व्यापारीहरुको एक समूहले प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई भेटी दिएको उपभोक्ताविरोधी सुझावसँगै देशमा पछिल्लोपटक चिनीको बिक्री खुद्रा मूल्यमा भारी मूल्यवृद्धि भएको छ भने मागअनुसारको चिनी उपभोक्ताहरुले पाएका छैनन् ।
मन्त्रिपरिषद्को केही साताअघि बसेको बैठकले मुलुकमा सञ्चालित चिनी कारखानाहरूका लागि प्रतिकिलो १० रुपैयाँ ४२ पैसा अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । सो अनुदानकालागि सरकारले एक अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ प्रदान गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचारसमेत गरिएको छ ।
दशैं, तिहार, छठलगायतका चाडपर्वको पूर्वसन्ध्यामा चिनीको हाहाकार हुनथालेको भन्दै सरकारले यो निर्णय गरेपनि भन्सार छली गरी नेपाल भित्र्याएको चिनीलाई सरकारले अनुदान सहयोग दिँदै आएको छ । सरकारको सो अनुदान दिने निर्णयसँगै कालाव्यापारी मोटाउने निश्चित भएको छ ।
अनुदानको उक्त रकम घुमिफिरी प्रधानमन्त्री सचिवालयसम्ममा पुग्ने गरेकै कारण सोबारे कुनै अध्ययन नै नगरी अनुदान दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराएको आरोप अर्थमन्त्रालयकै एक उच्च कर्मचारीको रहेको छ ।
सो फाइदा लिनेमा रिलायन्स चिनी उद्योगका राजकुमार अग्रवाल, इन्दु चिनी मिलका राजेश केडिया र एभरेष्ट चिनी मिलका शशीकान्त अग्रवालकै व्यक्तिगत स्वार्थअनुकूल सरकारले यो निर्णय लिएको आरोप लागेको छ भने राजकुमार अग्रवाल सांसद्समेत रहेका छन् ।
सांसद् पदको फाइदा उठाउँदै उपभोक्ता र सरकारी ढुकुटीमाथिअवैध खेल खेल्दै आएको आरोप उनीहरुमाथि लागेको छ । दशैं–तिहार, छठजस्ता ठूला चाडमा अत्यधिक चिनीको माग हुन्छ । सो माग पूरा गर्न नेपालमा चिनी उत्पादन गर्ने अनुमति पाएका उद्योगहरुले हालसम्म सकेका छैनन् ।
चाडपर्वको बेलामा मात्र न्यूनतम ४० हजार मेट्रिकटनभन्दा बढी चिनीको माग हुने गरेको छ भने नेपाली चिनी उद्योगका रुपमा अनुमति पाएका उद्योगहरुले वार्षिक १ लाख ३० हजार मेट्रिक टनमात्र उत्पादन गर्ने तथ्याङ्क सरकारलाई बुझाएका छन् ।
सो तथ्याङ्कका आधारमा हिसाब गर्दा नेपाली चिनी उद्योगहरुले मागलाई धान्न नसक्ने प्रष्ट रहेको छ । चिनी कारखानाका लागि अनुदान भनेर राज्यको ढुकुटीबाट उपलब्ध गराइएको पौने दुई अर्ब रुपैयाँ सिधै नक्कली कागजात तयार गरेर रकम लिँदै आएको प्रष्ट भएपनि सो बारे सरकारले कुनै अनुसन्धान गर्ने चासो समेत देखाएको छैन । नेपालमा हाल १३ वटा चिनी कारखाना सञ्चालनमा छन् ।
उनीहरूले मंसिरदेखि वैशाखसम्म चिनी उत्पादन गर्ने गर्दछन् । मुलुकमा चिनीको वार्षिक खपत दुई लाख ३० हजार मेट्रिकटन रहेको छ । जसमध्ये स्वदेशी कारखानाहरूले एक लाख ३० हजार मेट्रिकटन उत्पादन गर्दै आएको तथ्याङ्क व्यवसायीहरुले सरकारलाई बुझाएका छन् । मागअनुसारको चिनी पु-याउन विदेशबाट चिनी आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली चिनी उद्योगबाट उत्पादन चिनीले भदौसम्ममात्र धान्ने गरेको छ ।
भदौको अन्तिम सातादेखि कात्तिकसम्म स्वदेशी चिनी कारखानाहरूको गोदाम भारतबाट तस्करी गरी नेपाल भित्राएको चिनीले भरेर सोही चिनीलाई नेपाली उत्पादनको ट्याग लगाएर महंगोमा बिक्री गर्दै उपभोक्तामाथि ठगीको राज चलाउँदै व्यापारीहरु आएका छन् ।
नेपालको तुलनामा भारतीय बजारमा चिनी प्रतिकिलो १५ रुपैयाँ सस्तो रहेकोछ । यही सस्तो चिनीले कारखानाहरूको गोदाम भर्दै त्यही सस्तो भारतीय चिनीका लागि राज्यको ढुकुटीबाट प्रतिकिलो १० रुपैयाँ ४२ पैसा अनुदान दिइनु भनेको उक्त रकम घुम्दै फिर्दै अनुदान दिने निर्णयकर्ताहरूको खल्तीसम्म आइपुगेको अनुमान विज्ञहरुको छ ।
एकातर्फ चिनी उद्योगहरुले किसानको उखुको मूल्य अहिलेसम्म भुक्तानी गरेका छैनन् भने अर्कोतर्फ किसानको उखुको बिक्री आँकडा हेर्ने हो भने स्वदेशी कारखानाले ७६ हजार मेट्रिकटनभन्दा बढी चिनी उत्पादन गर्नसक्ने अवस्था देखिँदैन । तर उत्पादनको तथ्यांक भने एक लाख ३० हजार मेट्रिक टनको विवरण तयार गरेर बदमासी गर्दै सरकारी ढुकुटीमाथि रजाइँ गरिँदै आएको छ ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले गरेको एक अनुसन्धानका अनुसार स्वदेशी कारखानाहरूले वार्षिक एक लाख ३० हजार मेट्रिकटन चिनी उत्पादन गरेको आँकडा देखिएको छ, तर यति परिमाणको चिनी उत्पादनका लागि उनीहरूले उखु खरिद गरेको कतै विश्वासिलो प्रमाण देखिँदैन ।
मञ्चका अनुसारस्वदेशी कारखानाले ७६ हजार मेट्रिकटनभन्दा बढी चिनी उत्पादन गर्नसक्ने अवस्था रहेको छैन । तर उत्पादनको तथ्यांक भने एक लाख ३० हजार मेट्रिकटन उल्लेख गर्नु नै पहिलो बदमासी गरेको प्रमाणित भएको मञ्चको ठहर रहेको छ ।
नेपालको जलवायुअनुसार उखु मंसिरदेखि परिपक्व हुन सुरु हुने र चैतदेखि विस्तारै सुक्दै जाने गरेको छ । मंसिरदेखि उखुको रसमा चिनीको मात्रा क्रमशः बढ्दै गई माघ फागुनको आधाआधीसम्ममा अधिकतम पुगी त्यसपछि फेरि विस्तारै घट्दै जाने गरेको छ ।वैशाखपछि नेपालका कारखानाबाट चिनी उत्पादन सम्भव हुँदैन ।
नेपालमा सञ्चालित चिनी मिलहरूमा एभरेस्ट सुगर मिल रामनगर महोत्तरी, इन्दुशंकर चिनी मिल सर्लाही, हिमालय सुगर मिल चोहर्वा सिरहा, श्रीराम सुगर मिल रौतहट गरुडा, लुम्बिनी चिनी कारखाना नवलपरासी, अन्नपूर्ण सुगर मिल सर्लाही, इन्दिरा सुगर मिल एन्ड एग्रो डिस्टिलरिज नवलपरासी, इस्टर्न सुगर मिल सुनसरी अमाहीबेला, रिलायन्स सुगर मिल बारा मनहर्वा, बागमती सुगर मिल नवलपरासी, महालक्ष्मी सुगर मिल र भागेश्वरी सुगर कञ्चनपुर छन् ।
तेस्रो मुलुकबाट वैधानिक तबरबाट आयात भएको चिनीको कारण आफूहरूले भारतबाट अवैध तरिकाले ल्याएको कमसल चिनी बिक्री गर्न नसकेपछि चिनी उद्योगीहरूले सरकारलाई चिनीको भन्सार मूल्य वृद्धि गर्न दबाब दिएका थिए । सोही दबाबसँगै कमिसनको हिस्सा लिने सहमतिमा भन्सार दर ३० प्रतिशत पु¥याइएको थियो । जसका कारण अहिले नेपाली बजारमा खुद्रा मूल्य १ सय रुपैयाँको हाराहारीमा बिक्री हुँदै आएको छ ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनका अनुसार अहिले उपभोक्तालाई कृत्रिम अभाव सृजना गरेर महँगोमा चोरीपैठारी गरिएको चिनी बिक्री गर्ने रणनीतिमा लागेका व्यापारीहरूलाई सरकारले सहयोग गरिरहेको बताएका छन् ।
उनले कालोबजारी गर्न स्वदेशी चिनी उद्योगीहरूले चोरीपैठारी गरी भण्डार गरी राखेको एक सय ४० हजार टन चिनी नबिकेपछि र भारतबाट १९, पाकिस्तानबाट २२ रुपैयाँमा आयात हुने चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि सरकारलाई दबाब दिई विदेशी चिनी आयातमा नै प्रतिबन्ध लगाउने खेलमा लागेका बताए ।
अध्यक्ष महर्जनले भने, ‘कृषकहरूलाई उखुको भुक्तानी नदिने, उपभोक्तासँग बढी मूल्य लिई बिक्री गर्ने चिनी व्यापारीमाथि सरकारले छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्नेमा सरकारले उल्टै प्रोत्साहन दिएको देखिएको छ ।’ भाटभटेनी सुपरमार्केटले भने आफ्ना पसलहरुमार्फत चिनी प्रतिकिलो ५९ रुपैयाँका दरले बिक्री गरिरहेको छ ।
चिनी प्रतिकिलो ६३ रुपैयाँ गराउन निर्देशन :- संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले प्रतिकिलो चिनीको मूल्य ६३ रुपैयाँ निर्धारण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीबार बसेको समिति बैठकले सरकारले चिनीको मूल्य ६३ रुपैयाँभन्दा माथि नपुग्ने बताइरहेको बेला बजारमा ८० रुपैयाँसम्म पुगेको भन्दै तत्काल मूल्य तोक्न निर्देशन दिएको हो ।
सरकारले चिनी आयात बन्द गर्ने निर्णय गर्दा चिनीको मूल्य ६३ रुपैयाँभन्दा माथि नजाने र जाने भएमा साल्ट ट्रेडिङमार्फत बजार हस्तक्षेप गरेर मूल्य सन्तुलन कायम गर्ने दाबी गरेको थियो । तर, चिनी आयात बन्द गरेपछि अहिले व्यापारीहरुले चिनीको मूल्य वृद्धि गरेका छन् ।
समिति बैठकले बजारमा देखिएको चिनीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि एवं अभावसम्बन्धी अध्ययन गर्न एक उपसमिति समेत गठन गरेको छ । नेकपाका सांसद् लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा गठित सो समितिमा सांसद् प्रदीप यादव, पार्वता डिसी चौधरी, प्रेम आले र चन्दा चौधरी सदस्य रहेका छन् ।
भट्ट पूर्व वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री पनि हुन् । उपसमितिलाई सो विषयमा अध्ययन गरी समितिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउन एक हप्ताको समय सीमा दिइएको छ । समितिको बैठमा सांसद्ले चाडपर्वको मुखमा चिनीलगायत दाल, तेल, तरकारी एवं पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि भएको भन्दै बजारमाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेका छन् ।
साथै खाने तेलको एक लिटरमा २५, दाल एवं गेडागुडीमा प्रतिकिलो १५ भन्दा माथि मूल्यवृद्धि हुँदा सरकारले प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्न नसकेकामा सांसद्हरुले विरोध गरे । लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले चिनीको अस्वाभाविक रुपमा मूल्यवृद्धि भएकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद् भट्टले दैनिक उपभोग्यका वस्तुको मूल्यवृद्धि हुँदा जनतालाई समस्या परेको चर्चा गर्दै बजारलाई सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने धारणा राखे । सांसद् चन्दा चौधरीले अहिले बजारका पसलपिच्छे चिनीको मूल्य फरकफरक हुँदा नियमनकारी निकाय मौन बसेको आरोप लगाइन ।
सांसद् हृदयेश त्रिपाठी र विरोध खतिवडाले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि हुन नदिन सरकारले बजारलाई हस्तक्षेप गर्न ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राखे । (आर्थिक दैनिकबाट)
