• काठमाडौँ । सङ्घीय लिम्बुवान् राज्य परिषद्ले आफूहरु सरकारसँग वार्ता गर्न तयार रहेको जनाएको छ ।

    आज विज्ञप्ति जारी गरी परिषद्का संयोजक सञ्जुहाङ पालुङ्वाले आफूहरुसँग सरकारले यसअघि गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गरे मात्र वार्ताको वातावरण बन्ने बताउनुभयो ।

    लिम्बुवान्लगायत आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित र मुसलमान तथा उत्पीडित जनताको अधिकारलाई स्थापित गर्नुपर्ने परिषद्को माग रहेको उहाँको भनाइ थियो । परिषद्ले २०६४ मा सरकारसँग भएको सम्झौता लागू गर्नुपर्ने तथा आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वायत्त लिम्बुवान् राज्यको घोषणा हुनुपर्ने अडान राखेको छ । परिषद्ले आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका तथा गिरफ्तारी तथा झूटा मुद्दा लगाइएका कार्यकर्ताको विनाशर्त रिहाइ तथा मुद्दा फिर्ता लिने काम हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

सम्वन्धित समाचार

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यान मध्यावधि निर्वाचनतर्फ केन्द्रित भएको छ । सरकार परिवर्तन गर्न दलहरुबीच सहमत…

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यापक जिम्मेवारी हेरफेरसहित मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्। शुक्रबार…

१० पौष, उर्लाबारी । मोरङको उर्लाबारीमा उल्लेख्य युवाहरु नेपाली कांग्रेसमा पार्टी प्रवेश गरेका छन् । नेपाल त…

काठमाडौं । ब्लड क्यान्सरबाट पीडित १६ बर्षीया धनलक्ष्मी दर्नाललाई माउण्ट एभरेष्ट ‘सेवा समाज नेपालले आर्थिक सहय…