काठमाडौं । आम प्रयोगकर्तालाई झुक्काउदै ईसेवा नामको कम्पनी खोलेर अत्याधिक रुपमा रकम पठाउदै आएको ईसेवाका सञ्चालक तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका आईटी विज्ञ असगर अलीले प्रधानमन्त्री ओलीकै नाम भजाउदै अबैधधन्धा सञ्चालन गरेको खुलेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आईटी विज्ञको रुपमा कार्यरत पेमेन्ट गेटवेको काम गर्दै आएको ई–सेवा कम्पनीका सीईओ समेत रहेका असगर अलीविरुद्ध तत्काल कारबाहीको माग गर्दै सवै निकायमा उजुरी परेपनि उनीमाथी कुनै छानविन नहुदाँ सिहदरबारभित्र बसेर अबैधधन्धा चलाउदै आएको खुलेको छ ।
काठमाडौंका जनकराज शर्माले उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छुट्टाछुट्टै उजुरी पत्र दर्ता गराएका छन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा परेको उजुरीको दर्ता नम्बर १०५, अख्तियारमा परेको उजुरीको २३५७ र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा परेको उजुरीको दर्ता नम्बर २०७३ रहेको उक्त उजुरीमाथी ति कार्यालयबाट कुनै चासो समेत देखाएको भेटिएको छैन ।
उजुरीमा अलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयको आईटी विशेषज्ञ भएको फाइदा उठाउँदै उनले राजनीतिक शक्तिको आडमा सरकारको विभिन्न विभाग तथा मन्त्रालयलयहरुका अधिकारीहरुलाई प्रभावमा पारेर इ–सेवाको व्यापार विस्तार हुने गरी सफ्टवेयरहरु त्यसअन्तर्गत सहभागि गराई पेमेन्ट गेटवेको काम गर्दै आएको उल्लेख छ ।
उनले सरकारको स्वामित्वमा भएको पेमेन्ट टेक्नोलोजीलाई प्राथमिकता नदिई जनताको पैसा इ–सेवामा राख्न लगाई इ–बैंकिङ सञ्चालन गर्दै आएको दाबीसहित उजुरीमा भनिएको छ, ‘यसको प्रमाणको रुपमा कृषि विकास बैंक र इसेवा अन्तर्गतकै एफवान सफ्ट बीच भएको इन्टरनेट बैंकिङ सम्झौता रहेको छ ।’
अली हाल परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतकै पासपोर्टको सबै डाटा, श्रम विभागसँग भएका डाटाहरु, यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गतको ड्राइभिङ लाइसेन्स, राष्ट्रिय परिचयपत्र, अध्यागमनलगायत अन्य निकायसँग सर्वसाधारणको सुरक्षित डाटा संकलनमा लागिपरेको पनि उजुरीमा दाबी गरिएको छ ।
उनले यतिमात्र गरेका छैनन् अलीले सर्वसाधारण नागरिकका संवेदनशील र गोप्य विवरण उपलब्ध गराउन विभिन्न सरकारी निकायलाई दवाव दिइरहेको गुनासो पछी यस्तो खुलासा भएको हो । अलीले निर्वाचन आयोगसँग मतदाता विवरण, गृह मन्त्रालयसँग नागरिकता विवरण, राहदानी विभागसँग राहदानीबाहकको विवरण, वैदेशिक रोजगार विभागसँग रहेका सम्पूर्ण विवरण, केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागसँग रहेका विवरण, राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले संकलन गरेको विवरण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र मातहतका निकायसँग रहेका विवरण उपलब्ध गराउन दबाव दिने गरेको भन्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतमा उजुरी उजुरी परेपछि र यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरुले पनि सोधी गुनासो पोखेपछि यस्तो खुलासा भएको हो ।
यस्तो छ घटनाको नालीबेली
प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञद्वारा अनधिकृत रूपमा नागरिकको विवरण संकलन कार्य भइरहेको व्यहोरासहितको उजुरी केन्द्रमा साउन २९ गते दर्ता भएको हो । लामिछानेका अनुसार उक्त उजुरीको दर्ता नम्बर १०५ हो । संसद्बाट पारित वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको दफा २६ (क) मा पनि जुन प्रयोजनका लागि वैयक्तिक विवरण संकलन गरेको हो, सोही प्रयोजनका लागि मात्र सार्वजनिक वा वितरण गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ अलीले सरकारी निकायहरूबाट गोप्य विवरण संकलन गरेको भन्ने विषयमा साउन २९ गते आयोगमा उजुरी दर्ता भएको आयोगका सहायक प्रवक्ता मदन कोइरालाले जानकारी दिएका छन् । उनले पनि उजुरीउपर आवश्यक कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको स्पष्ट पारेका छन् ।
यता प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ अलीले आफुले कतै पनि कुनै पनि डाटा लिनका लागि दवाव नदिएको दावी गरे । आफुविरुद्ध उजुरी परेको बारे आफुलाई थाहा नाबह्येको बताउँदै उनले आफ्नु गलत प्रमाणित भए जस्तोसुकै कारवाही भोग्न पनि तयार भएको बताए । यता प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन आर्यालले अली प्रधानमन्त्रीको आइटी विज्ञ भएकाले आवश्यक कामका लागि मागेको भन्न्दै बचाउ गरेका छन् ।
