काठमाडौं । कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिकाकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा मुछिएका एसपी डिल्लीराज विष्ट र प्रहरी निरीक्षक जगदीश भट्ट बर्खास्तीमा पर्ने भएका छन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले बर्खास्तीका लागि सिफारिस गरेपछि आइतबार गृहमन्त्रालयले उक्त प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । विष्ट तत्कालीन जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा प्रमुख थिए।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले दुवैलाई बर्खास्त गर्न असोज २९ गते गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
गृह मन्त्रालयकै उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक धीरु बस्नेतको प्रारम्भिक अनुसन्धान र प्रहरी महानिरिक्षक सर्वेन्द्र खनालको स्थलगत अनुगमनका क्रममा उनीहरूको कार्यशैलीमा देखिएको त्रुटिपूर्ण प्रमाणका आधारमा बर्खास्तीको सिफारिस गरिएको हो ।
बर्खास्तीमा परे दुवै प्रहरी अधिकृतले अवकासपछि पाउने पेन्सन पाउने छैनन् ।
बलात्कारी र हत्यारा को त ? तत्कालीन प्रहरी प्रमुखलाई बर्खास्त गरेपछि पनि निर्मलाका बलात्कारी र हत्यारा पत्ता लगाउन भने अझै पनि समस्या देखिएको छ । प्रहरीले ढिलै गरी भए पनि विष्टलाई कार्वाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु सराहनीय हो ।
तर यतिधेरै जनशक्ति खेर गरेर निचोडमा पुग्न नसक्नु भने अर्को दुःखद पक्ष हो । यदि लापरवाही र गल्ती विष्टबाट भएको छ भने अपराधी को त ?
निर्मला पन्त गत साउन १० गते बेपत्ता भएकी थिइन् ११ गते बलात्कारपछि हत्या भएको अवस्थामा शव फेला परेको थियो ।
विष्ट र भट्टमात्र हैनन् त्यहाँ संलग्न धेरै छन् । ती संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसकिएको अवस्था छ । विष्ट र भट्टलाई कार्वाही गरेर मात्र पनि यो मुद्धा टुंगिनेवाला छैन ।
निर्मलाका पीडित बाबुआमा काठमाडौं आएर हारगुहार गरेर फर्केका थिए । अधिकारकर्मीहरु पनि लागे । तर यो घटनाको जडसम्म पुग्न नसकेको अवस्था छ ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनले पनि घटनास्थलमा सुरक्षित हुनुपर्ने प्रमाण नष्ट हुन नदिन प्रहरीले गरेको कामकारबाही ‘गम्भीर लापरवाही र त्रुटिपूर्ण’ भनेको थियो।
एसपी विष्ट घटनाबारे जानकार हुँदाहुँदै पनि तत्काल घटनास्थल नपुगेर सामान्य रूपमा लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विष्टले घटना अनुसन्धानमै रहेका बेला मिडियामा आफ्नो सफाइ दिएका थिए।
घटनास्थल र जिल्ला प्रहरी कार्यालय नजिकै रहेपनि विष्ट तत्काल नजानु र जान लागेका प्रहरीलाई समेत रोक्नुले उनीमाथि गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको कुरा प्रतिवेदनमा औंल्याइएको थियो। सरकारले गृहका सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो।
गृह प्रशासन र प्रहरीको सम्पूर्ण शक्ति परिचालन हुँदा पनि निर्मला हत्याका अभियुक्त पक्राउ नपर्दा सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।
निलम्बित एसपी विष्ट, उनका छोरा र मेयरका भतिजाको समेत सरकारले डीएनए परीक्षण गरेको थियो । तर निर्मलाको भेजाइनल स्वाबसँग तीनै जनाको डीएनए मेल नखाएको रिपोर्ट बाहिर ल्याइयो ।
घटनास्थलमा निर्मलाले लगाएको सुरुवाल धोई पखाल्न लगाउनु र प्रमाणित वस्तु निर्मलाले लगाएको कपडा सुरक्षित नराखी शवसँगै जलाउन दिनुले अनुसन्धानको सामान्य सिद्धान्तलाई प्रहरीले नियोजित रूपमै लापरवाही गरेको प्रष्ट देखिएको उल्लेख थियो।
नैतिक संकटमा सरकार सरकार नैतिक संकटमा परेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि गृहमन्त्री रामबहादर थापा बादलले घटनाको विपक्षमा बोले । विपक्षीलाई आरोप लगाए । राजनीति भयो भने ।
तर हत्यारालाई कार्वाही गर्न माग गर्दै सडकमा उत्रदा गोली ठोकेर मार्ने काम गृह प्रशासनले गर्यो । त्यो गोली हान्नेलाई पनि बर्खास्तगी गर्नु नपर्ने ? तत्कालीन प्रजिअलाई कुनै कार्वाही हुनु नपर्ने ?
अनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले किन घटनाको यथार्थ नबुझी आफ्नो दुई तिहाईको सरकारका बेलामा यस्ता घटनालाई बढावा दिइयो ? भन्ने गलत बुझाइकै कारण चित्याउँदै हिँडे ? के ओली र बादलले नैतिकताका आधारमा माफी माग्नु पर्दैन ?
