हौवा मुख्यमन्त्री ज्यू ।
छठ पर्व तथा विजया दशमीको शुभकामना । रापिलो मौसममा भरिलो शुभकामना दिन पाउँदा हर्षित छु। मुलुकमा अहिले दशैको रौनक साथै उल्लास छ। विदेशमा भएकाहरु स्वदेश र शहरमा भएकाहरु गाउँघर जादैछन् । आफन्त, परिवार, दाजुभाई र दिदीबहिनी, साथीभाईहरु र दौतेरीहरुलाई भेट्न, अगालो मार्न र धित मरुन्जेल अतितका सम्झनाहरु खोतलीखोतली हास्न, रमाउन आतुर छन् ।
उसै त प्राकृतिले हराभरा लहलह मगमगाउने मौसम नै सुगन्धित हुन्छ। विदेशमा बसेकाहरु झोला गुडाउँदै स्वदेश फर्कदै गरेको फोटाेहरू सामाजिक संजालमा राखिरहेका छन् । बिरानो मुलुकका चर्को धाम, मेहनत, श्रम पसिना र थकान केही दिनका लागि विश्राम लिन पाउदा सन्टुष्टिको लामो सुस्केरा हाल्दै गाउँबेसी र वनपाखा खुशीको मिठास गुन्जाउदै यो मिठो अनुभूतिले हृदय गद्गदाएको छ।
म जस्तै बाध्यताले अझै प्रबासमा रहन बाध्य, घरको छानो र पारिवारिक सुख सँगै पेटको लागि मानोको जोहो गर्न प्रदेशमै बस्नु परेकाहरुप्रति आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरी मनका कुरा साट्न बाहेकको विकल्प छैन।
हाम्रा देशमा भोट हाल्नेहरु कहिले पनि धनी भएनन् । भोट पाउनेहरु मात्र सधैं धनी नै धनी भए । नेताहरुकै स्वार्थीपनाले आज हामी विदेशी भूमीमा श्रम गर्न बाध्य भयौ । म जस्ता श्रमिकहरुलाई यस्ता हरेक चाड र रमाईला रौनकहरुले डिप्रेशनको सिकार हुनु परेको छ।
गलत विचारले उत्कर्षमा डेरा जमाई रहेको हुन्छ। मन्त्रीज्यु । नेपालको राजनीतिक उथलपुथल हुँदै लामो समयको अन्तराल प्रश्चात करिब आठ बर्षपछि संविधानसभाले २०७२ सालको प्रस्तावना प्यारा चार ४ मा स्पष्ट रुपले संकल्पको परिकल्पना उल्लेख गरी ब्याख्य गरेको छ। यस्तो प्रत्येक महत्वपूर्ण बुँदाहरुको कार्यान्यन गर्न संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र समस्त विधायक संघीय प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभाका जनप्रतिनिधि ज़िम्मेदार हुँदाहुँदै पनि संविधानको मूल मर्म र भावनालाई लत्याईरहेको छ।
नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनाको प्यारा ४ मा स्पष्ट भनिएको छ।बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसंस्कृतिक तथा भौगोलिक विभिधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधताको विषयमा एकता, सामाजिक,सांस्कृतिक ऐक्यावद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवम् प्रावधान गर्दै वर्गीय, जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्ध र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक र समावेशी र सहभागितामूलक शिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्न संकल्प गर्दै भनिएको छ।
यसको अर्थ हरेक प्रदेशमा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, विशेषतायुक्त भौगोलिक विभिततामा रहेर समान आकांक्षा र नेपालको राष्टिय स्वतन्त्रता भौगोलिक अखण्डता र राष्टिय हित र समृद्धप्रति सजक रहेर एकताको सुत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा नेपाल राष्ट्र हो।
यसरी संबिधानले नेपाल राष्ट्रकाे परिभाषा गरिसकेपछि प्रदेशको नामाकरण गर्दा स्थानीय निकायको बहुपहिचान, बहुजातीय, बहुभाषिक विभितता झल्किनुपर्दछ। दुर्भाग्यवस हरेक प्रदेशको नामाकरण संविधानको हरेक मर्म र भावनाविपरीत हुँदै गर्दा प्रदेश नं १ को नामाकरणमा किरात राई यायोक्खा केन्द्रले स्थानीय निकायको बहुपहिचान, बहुअष्तित्वमा आधारित सभ्याताको आधारमा नामाकरण गर्दा “किरात प्रदेश” हुनुपर्दछ भनी समग्र नेपालको संविधानको कार्यान्यनमा समेत ठुलो टेवा पुग्ने गरी नेपाल सरकारलाई भरपुर सहयोग गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
नयाँ संरचना अनुसार ७ प्रदेश र स्थानीय ७५३ तह पुनसंरचना तयार गरेका छन् । नेपालका राजनीतिक इतिहासमा लखन थापा, सुदेव गुरुङ, जीवी याक्थुम्बा, नारदमुनि थुलुङ र रामप्रसाद राईजस्ता योद्धाहरुलाई राज्यले बिर्सेका होलान् । २०५२-२०७२ लामो १० बर्षे जनान्दोलनमा पनि जनजातिहरुले बलिदान दिएका छन् । यस्ता महत्वपूर्ण निर्णायक लडाईंहरुमा आदिवासीहरुले सहादत गरेका छन् ।
पश्चिम रोल्पामा मगरबस्ती खाली भयो । धनकुटा छिन्ताङमा राईबस्ती शोकमग्न भयो । झापामा जनजाति बस्ती उजाड भयाे । त्यसैले पनी हामी प्रदेश नं १ को नामाकरणमा इतिहास र सभ्यताको आधारमा नामाकरण हुनु पर्दछ भन्दा अहिले संविधानले दिएको अक्षरंश अनुसार प्रदेशको नामाकरण गर भन्दा जातीय हुने ? जनजातिको पसिना, बलिदान र रगत ल्याएको परिवर्तनमा प्रदेशको नामाकरण बहुआयामिक नामाकरण राखिनुपर्दछ भन्दा जातीय हुने ? एकल धर्म, संस्कृति र संप्रदायको हरेक शक्तिकेन्द्रमा राज्य संचालन गर्दछ भने त्यस्तालाई जातीय राज्य भनिन्छ ।
सिंहदरबारमा एउटै रंगका बाहुल्यता हुन्छ भने त्यो संरचना ध्वस्त हुनुपर्दछ यो हाम्रो पनि चाहना हो साथै जोडदार माग पनि हो। बरिष्ठ लेखक तथा विचारक खगेन्द्र संगौलाज्यूले भन्नु भएको छ “न बुद्धिकाे सीप छ न हातको सीप, न इलम छ न सिर्जनशीलतार, न इमान छ न शरम देखिन, चिनिन, दम्भ प्रदर्शन गर्न र दौलत थुपार्न सत्ताको पद नै चाहिने, कनिष्ट जितुवाको पद हरण गरी बलिष्ट ठालु सत्तारोहण गर्ने, राजनीति र राजनीतिको नाइके भ्रष्ट हुनाको एक गाँठ्ठी कारण, बाहुबली निर्लज्ज”
उदाहण दिँदै नेताहरु जनमतको खिल्ली उड़ाईरहन्छन् । यसरी अमुल्य मतको अपमान जबसम्म हुन्छ तबसम्म नेपाल र नेपालीको भलो हुने छैन।
यस अर्थमा स्थानीय तहबाटै संविधानको भावना र मर्मलाई आत्मसात गर्नुपर्दछ । यो प्रत्येक नेपाली जनताको चाहाना अनुरुपको समृद्धि नेपाल र संविधान कार्यन्यन स्थायित्व हुन्छ। मुलुकलाई समृद्ध बनाउन संबिधानले नेपाल राष्ट्रकाे परिभाषा गरिसकेका महत्वपूर्ण भावना र मर्मलाई संस्थागत गर्दै हरेक प्रदेशको नामाकरण गर्दा बहुपहिचान, बहुजातीय, बहुभाषिक विभिन्नतालार्इ टलक्क टल्काउदै नयाँ नेपाल निर्माण गरिनुपर्दछ।
सञ्जिव काेयी
केपीलासगढी- ७ सुङदेल
खोटाङ, किरात प्रदेश
