काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पार्टीभित्रका आन्तरिक राजनीतिमा निकै लचकताका साथ प्रस्तुत भएका छन् । उनी ४० बाट ३० र ३० बाट १५ प्रतिशतमा झरेका छन् । उनको यो लचकता बाध्यता हो या प्रधानमन्त्री बन्न मार्गप्रशस्त गरेका हुन् ? नेकपाभित्र विश्लेषण जारी छ ।
चुनावी गठबन्धनका क्रममा उम्मेदवार तय गर्दा एमालेबाट ६० र माओवादी केन्द्रबाट ४० प्रतिशत कोटा निर्धारण गरिएको थियो ।
एमालेको तुलनामा निकै सानो संगठन तथा जनमत भएको माओवादीले ४० प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र पाउनुलाई त्यतिबेला प्रचण्डको ठूलै उपलब्धि मानिएको थियो । चुनाव सम्पन्न हुँदा एमालेले पाएका ६० प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्रबाट करिब ९० प्रतिशतले चुनाव जिते भने माओवादीले पाएका ४० प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्रबाट ५० प्रतिशतले मात्रै चुनाव जिते । चुनामा जाँदा ६० र ४० प्रतिशतको सन्तुलन चुनावपछि ७० र ३० प्रतिशत हुन गयो । अर्थात् एमालेका ७० प्रतिशत र माओवादीका ३० प्रतिशत सांसद भए ।
६० र ४० प्रतिशतका आधारमा उम्मेदवार चयन गरिए जस्तै पार्टीका कमिटीहरू समायोजन गर्ने क्रममा पनि ६० र ४० कै मापदण्ड अपनाउने सहमति चुनावअघि भएको थियो । तर चुनावी परिणामले ७० र ३० को सन्तुलन कायम गरिदियो । जसका कारण चुनावअघि भएको सहमतिबाट एमाले पछि हट्यो । चुनावी परिणामअनुसार नै ७० र ३० प्रतिशतका आधारमा मन्त्रालय एवं प्रदेश सरकार बाँडफाँट गर्ने र त्यहीअनुसार कमिटीहरू पनि समायोजन गर्ने अडान एमालेले राख्यो ।
यता, प्रचण्डले भने चुनावअघि भएको ६०–४० को सहमतिमै अडान लिइरहे । जसका कारण मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेदेखि लिएर प्रदेश सरकार गठन गर्नसमेत केही ढिलाइ भयो । पार्टी एकीकरण त अझै ढिलाइ भयो । यो अडानमा प्रचण्डले हारे, एमालेले जित्यो । संघीय मन्त्रिपरिषद् ७० र ३० प्रतिशतका आधारमा गठन भयो । ६ प्रदेशमध्ये चारवटामा एमाले र दुईवटामा माओवादीका मुख्यमन्त्री रहने सहमति भयो । तर पार्टी एकीकरणको टुंगो भने लागेन । पटकपटक मिति तय हुँदै स्थगित हुँदै जाने शृंखला धेरैपटक दोहोरियो । अन्तत्वगत्वा बहुदलीय जनवादका प्रणेता मदन भण्डारीको स्मृति दिवसका अवसरमा गत जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण घोषणा भयो । एकीकरण घोषणाका क्रममा नौ सदस्यीय हाइकमान्ड मात्रै बन्यो ।
नौ सदस्यीय हाइकमान्डमा एमालेका ६ र माओवादीका तीनजना रहे । प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय कमिटीको एकीकरण पनि ७० र ३० प्रतिशतका आधारमा गर्ने सहमति भयो । उक्त सहमतिलाई मापदण्ड बनाउँदै भदौ ५ भित्र पार्टी तथा भ्रातृ संगठनका सबै कमिटीहरू एकीकरण गरिसक्ने निर्णय गरियो । यसका लागि साउन २१ गतेभित्र प्रतिवेदन केन्द्रमा पठाइसक्न दुवै पार्टीका सबै कमिटीहरूमा सर्कुलर जारी गरियो । तर विवादका कारण धेरैजसो कमिटीले प्रतिवेदन बुझाउन सकेनन् । पार्टीभित्रको ओली–प्रचण्ड ‘गेम प्लान’ मा को सफल हुन्छ ? अनुमान गर्ने स्थिति अझै बनेको छैन ।
कमिटीहरू एकीकरणका लागि तोकिएको म्याद सकिएको एक महिनापछि अर्थात असोज ५ गते शुक्रबार प्रदेशका इन्चार्जहरूको टुंगो लागेको छ । जसमा तत्कालीन माओवादीले सातमध्ये एउटा प्रदेशमा मात्रै इन्चार्ज पाएको छ । प्रतिशतका हिसाबले यो १५ प्रतिशत हिस्सा हो । उम्मेदवार तय गर्नेबेला ४० प्रतिशत हिस्सा पाएको माओवादी केन्द्रले चुनाव सम्पन्न भएपछि सरकार र पार्टीको हाइकमान्डमा ३० प्रतिशत हिस्सा पायो । प्रदेश कमिटीमा १५ प्रतिशत मात्रै हिस्सा पाएको छ । ४० बाट ३० मा झरेका प्रचण्ड ३० बाट १५ प्रतिशतमा झरेपछि तत्कालीन माओवादीको पार्टी पंक्तिमा खैलाबैला सुरु भएको छ । प्रचण्डले एकीकरण नभएर विलय गरेका रहेछन् भन्ने महसुस तत्कालीन माओवादीको पार्टी पंक्तिले गर्न थालेको छ ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष खड्ग ओली प्रचण्डभन्दा माधव नेपालसँग सशंकित रहेछन् भन्ने देखिएको छ । सातवटा प्रदेश इन्चार्ज चयन गर्दा प्रचण्डको तर्फबाट एक्ला जनार्दन शर्माले मात्रै भूमिका पाएका छन् । उनलाई कर्णाली प्रदेशको इन्चार्ज बनाइएको छ । माधव नेपाल पक्षले भने तीनवटा प्रदेशमा इन्चार्ज पाएको छ । नेपाल पक्षबाट प्रदेश १ मा भीम आचार्य, प्रदेश ३ मा अष्टलक्ष्मी शाक्य र प्रदेश ७ मा भीम रावल इन्चार्ज बनेका छन् । ओली पक्षबाट प्रदेश २ मा सत्यनारायण मण्डल, गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र प्रदेश ५ मा शंकर पोखरेल इन्चार्ज बनेका छन् ।
जिल्ला तथा त्यसभन्दा तलका कमिटीहरू पनि ८५ र १५ प्रतिशतकै आधारमा निर्माण गर्ने सहमति अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच भएको छ । समाचार स्रोतका अनुसार माधव नेपाल पक्षले विद्रोह गर्ने संकेत देखाएको भन्दै ओलीले प्रचण्डलाई १५ प्रतिशतमा चित्त बुझाउन बाध्य पारेका हुन् । समाचार स्रोतले भन्यो– ‘तत्कालीन एमाले पार्टी पंक्तिको मानस्थिति अवगत गराउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डको ब्रेन वास गरेका हुन् ।’ ओलीले प्रचण्डलाई भनेका थिए– ‘एमाले पंक्तिको असन्तुष्ट पक्षलाई चित्त नवुझाएसम्म तपाई सजिलै न त प्रधानमन्त्री बन्न सक्नु हुन्छ, न त पार्टी अध्यक्ष, त्यसैले पार्टी कमिटी समायोजनका क्रममा असन्तुष्ट पक्षलाई गुनासो गर्ने ठाउँ रहन दिनुहुँदैन ।’
सरकारको अलोकप्रियतासँगै पार्टीमा बलियो हुँदै गएको माधव पक्षलाई नरिझाए प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष बन्न ताकत नपुग्ने आंकलन प्रचण्डले गरेका छन् । आफू प्रधानमन्त्री बन्न पार्टीलाई तिलाञ्जली दिनेसम्मका खेलहरू नेपाली राजनीतिमा नयाँ होइनन् । यो खेललाई यसपटक प्रचण्डले निरन्तरता दिएका छन् । प्रचण्डको यो गतिविधिसँग सबैभन्दा धेरै रुष्ट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल रहेको समाचार स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार प्रचण्डको पछिल्लो आत्मसमर्पणबारे टिप्पणी गर्दै आफ्ना निकटस्थसँग गृहमन्त्री बादलले भनेका छन्– ‘व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी भयो ।
प्रचण्डले बुहारी विनालाई मन्त्री र छोरी रेणुलाई महानगरपालिकाको मेयर बनाइसकेका छन् । अब प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष बन्नुबाहेक अर्को सपना प्रचण्डको छैन । यसका लागि तत्कालीन माओवादीको पार्टी पंक्तिलाई प्रचण्डले बलिवेदीमा चढाउँदै छन्, कार्यकर्ताको गुनासो छ ।’ तरुणबाट ।
