काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा निजी ऊर्जा उत्पादकहरुसँग बैठक बस्दा बर्षौंदेखि कर्मचारीहरुले अवैधरुपमा भत्ता लिने गरेको पाइएको छ ।
विशेषगरी विद्युत व्यापारसँग सम्वन्धित विषयमा प्राधिकरणमा हरेक दिन सरदर पाँच वटा बैठक हुने गरेका तथा ती बैठकमा भाग लिँदा सहभागीले एक हजारदेखि पाँच हजार रुपियाँका दरले भत्ता बुझ्ने गरेको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
त्यो बैठक औपचारिकतामा सीमित हुने गरेको देखिन्छ किनकि ती कम्पनीका कर्मचारीले तयार गरेर ल्याएको फार्ममा हस्ताक्षर गर्दै प्राधिकरणका कर्मचारीले बैठक भत्ताको नाममा गोजी भर्ने गरेका हुन्छन् ।
यस्ता विभाग एवं शाखाको कामै प्रवद्र्धकहरुसँग बैठक मात्र गरी उनीहरुलाई सहजीकरण र नियमन गर्ने हो । नियमानुसार पनि बैठक बसेवापत निजी कम्पनीसँग भत्ता लिन नमिल्नेमा विद्युतका कर्मचारीका लागि त्यस्ता बैठक भत्ताका लागि मात्रै हुँदै आएका छन् । यसैगरी भक्ता लिँदा पनि कार्यालय समयमा बसेको बैठकको भक्ता लिन पाइँदैन ।
उता, प्रवद्र्धकले भने एउटा बैठक बसिदिए बापत भत्ताका लागि मात्रै २५ हजार रुपियाँसम्म खर्च गर्नुपर्ने बाध्यतामा प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले पार्ने गरेको गुनासो गरेका छन् । हरेक दिन सरदर पाँच वटा बैठक बस्ने भएकाले निजी कम्पनीहरुले ५० हजारदेखि एक लाख रुपियाँसम्म प्राधिकरणका कर्मचारीहरुलाई भक्ताबापत बर्षौंदेखि बुझाउँदै आएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । यसरी भत्ता बुझाउन बाध्य कम्पनीहरुको संख्या सयौंमा रहेको जानकारी दिंदै स्रोतले विद्युत व्यापार सम्झौता (पीपीए) भएका ७५ वटा कम्पनी पुगिसकेका जानकारी दिएका छन् । यसैगरी एक सय ५० वटा कम्पनी पीपीए हुने क्रममा छन् । ६० वटा आयोजना बनाइरहेका कम्पनीहरु छन् ।
यसरी लुट्न पल्किएका प्राधिकरणका कर्मचारीहरुका लागि निर्माणाधीन आयोजनाहरुको बैठक झनै लुट्नका लागि लैनो गाई जस्तै बन्न पुगेको छ किनकि यस्ता आयोजनाहरुको बैठक अरुको भन्दा धेरै हुने गर्छन् । प्राधिकरणमा बैठक बस्न जाँदा निजी प्रवद्र्धकले प्राधिकरणका कर्मचारीका लागि खाजाको प्याकेज पनि सँगै लिएर जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताइएको छ ।
राम्रा तथा चलेका रेष्टुरेन्टबाट खाजाको प्याकेट लानुपर्दा प्रवद्र्धकहरुलाई एक पाकेटको लागि पाँच सयदेखि एक हजार रुपियाँसम्म पर्ने बताइएको छ । खाजा खानेहरुको सूचीमा प्राधिकरणका धेरै कर्मचारीहरुलाई पारिने गरिएकाले सामान्यतया २० देखि २५ वटा प्याकेट ल्याउनुपर्ने अवस्थामा प्रवद्र्धक कम्पनीहरु पर्ने गरेका छन् ।
यसरी कर्मचारीहको लुट धन्दामा परिरहेका प्रवद्र्धकहरुले प्राधिकरणमा विभिन्न शीर्षकमा करोडौं रुपियाँ बुझाएका हुन्छन् । त्यसैगरी पीपीए गर्दा, विद्युतको रकम भुक्तानी गर्दासम्मेत विशेष रकम बुझाउनु पर्ने बाध्यतामा परिरहेका प्रवद्र्धकहरुले बैठक बसिदिएबापत प्राधिकरणका कर्मचारीहरुलाई भत्ता र खाजाका नाममा समेत लाखौं रुपियाँ खर्च गर्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ ।
भत्ता र खाजाको समस्या प्राधिकरणमा मात्रै नभई, विद्युत विकास विभागमा समेत छ । यहाँको भत्ताको दर भने प्राधिकरणको भन्दा केही सस्तो रहेको बताइएको छ । विभागका कर्मचारीबाहेक विज्ञको रुपमा आउने वन, वातावरण मन्त्रालयसम्मका कर्मचारीले एक हजारदेखि दुई हजार पाँच सयसम्म भत्ता लिने गर्छन् । यसैगरी खाजाको व्यवस्था पनि प्रवद्र्धक कम्पनीले नै गर्नुपर्दा समस्या परिरहेको हुन्छ ।
त्यही कामका लागि खटिएका कर्मचारीलाई बैठक भत्ता प्रवद्र्धक कम्पनीले नै दिनुपर्ने हो भने पीपीए वा अनुमतिका नाममा लिने शुल्क के का लागि ? भनी सम्बन्धितहरुले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । कार्यालय समयमा भत्ता लिन कर्मचारीले नमिल्ने विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको बारेमा प्राधिकरणका भरत खड्कासँग जिज्ञासा राख्दा उनले कर्मचारीहरुलाई कामको चाप धेरै हुने र कागजपत्र मिलाइदिनुपर्ने भएकाले कार्यालय समयभन्दा बाहिरको समय राखेर भत्ता लिने गरेको हुनसक्ने धारणा राखे ।
त्यसरी लुटधन्दाबाट बैठकका नाममा दैनिक पाँच हजारदेखि माथि लुट गरेका प्राधिकरणका पदाधिकारी, निर्देशकहरुले त्यो रकमको दुरुपयोग गरी कतिपयले बेलुकी जाँडरक्सीका उडाउने गरेको त कतिपयले यौनमा रकम खर्चिने गरेको कुझिएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लोडसेडिङको अन्त्य गरी मुलुकमा ताली पाइरहेका बखत पनि प्राधिकरण भित्रको यस्तो लुटधन्दालाई रोक्नेतर्फ कुनै पनि कार्य नगरेको भनी इमान्दार कर्मचारीहरुले गुनासो नयाँ विमर्शमा उल्लेख छ । प्राधिकरणभित्रको फोहोर र भ्रष्टाचारलाई घिसिङले नदेखेको खण्डमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने पीडित प्रवद्र्धकहरुले बताएका छन् ।
