देवेन्द्र चुडाल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दुई अध्यक्ष मध्येका एक अध्यक्ष समेत रहेका केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको आठ महिना पुग्न लागेको छ ।
तर, ओली नेतृत्वको सरकारले जनताले चाहेजस्तो र निर्वाचनका बेला कम्युनिष्ट पार्टीले चुनावी घोषणापत्रमा जनाएका प्रतिवद्धता अनुसार काम गर्न सकेको छैन ।
सरकार सञ्चालनमा कमी कमजोरी देखिएपनि त्यसलाई सच्चाउनुको सट्टा सरकारले अरुलाई दोष लगाएर आफुँ उम्किने प्रयास गरिरहेका छ । नेकपाभित्र अहिले नेताहरुबीच नै असन्तुष्टि जन्मिँदै गएको छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विपक्षीहरुको आवाजलाई सरकारले सुन्न सक्नुपर्दछ । तर प्रधानमन्त्री ओली लगायत सरकारका मन्त्रीहरुले आफ्नो सरकारका आलोचकहरुलाई आफ्ना विरोधीको संज्ञा दिन थालेको छ ।
सरकारको साथमा दुई तिहाई भन्दा बढीको संघीय संसदमा समर्थन रहेको भएपनि किन ओली सरकारले जनताको चाहना र भावना अनुसार काम कारबाही अगाडि बढाउन सकेन अब नेकपाले नै त्यस विषयमा खोजविन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । दुई तिहाई भन्दा बढीको समर्थन प्राप्त सरकारले समेत जनताको चाहनाअनुसारको काम गर्न नसक्ने हो भने दुई तिहाईको अर्थ नै के रह्यो र ?
मुलुकमा स्थापना गरिएका ७ प्रदेशमध्येका ६ प्रदेशमा नेकपाकै बहुमतको सरकार रहेको छ । प्रदेश नं. २ मा मात्र संघीय सरकारलाई समर्थन गरेको संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको संयुक्त सरकार रहेको छ ।
संघीय सरकारलाई दुई तिहाईभन्दा बढीको समर्थन रहनु र प्रदेश सरकारहरुपनि आफ्नै पार्टीको हुनुले संघीय सरकारलाई राज्य सञ्चालन गर्न सहज भएको भएपनि विभिन्न बहानाबाजी गरेर संघीय सरकारले जनताको ध्यान अर्कोतिर मोड्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
पछिल्लो समयमा ओली नेतृत्वको सरकारको लोकप्रियतामा व्यापक ह्रास आएको छ । ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा जनताले उनको सरकारलाई ठुलो समर्थन गरेका थिए । त्यसबेला भारतले नेपालामाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो ।
मुलुकभर पेट्रोलियम पदार्थलगायत अन्य सामानहरुको अभाव भएपनि जनताले ओली नेतृत्वको सरकारको आलोचना गरेका थिएनन् । त्यसबेला प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियताको मुद्दालाई उठाएका हुनाले भारतसँग नझुक्न जनताले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गर्दै सरकारको समर्थन गरेका थिए ।
अप्ठ्यारो समयमा समेत ओलीलाई साथ दिएका जनता अहिलेको सहज परिस्थितिमा किन सरकारको आलोचनामा सक्रिय भए भनेर नेकपा र सरकारले ध्यान दिनु उचित हुनेछ ।
प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका बेला नेकपाले चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका केही प्रतिवद्धताहरु समेत कार्यान्वयनमा आएका छैनन् ।
बुद्धबृद्धाहरुलाई मासिक भत्ता २ हजारबाट बढाएर ५ हजार पु¥याउने चुनावी घोषणपत्रमा उल्लेख गरिएको थियो । केपी ओली सहितका अन्य नेताहरुले त्यही विषयलाई प्रत्येक भाषणमा बर्कीरहन्थे । उनीहरुलाई विश्वास गरेर बुद्धबृद्धाहरुले नेकपालाई मतदान गरेर बहुमत दिए ।
केपी ओली नै प्रधानमन्त्री भए तर उनले सत्ता प्राप्त गरेपछि आफैँले बोलेका कुराहरु पूरा गरेनन् । तत्कालिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राज्यको ढुकुटी खाली पारेको आरोप लगाएर उनी उम्किन खोजे तर तिनै प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक महिना आफ्नो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई राज्यकोषबाट करोडौं रकम बाँडिरहेको छ ।
देउवा नेतृत्वको सरकारले राज्यको ढुकुटी रित्याएको भए मिहनैपिच्छे करोडौं रकम बाँड्ने रकम कहाँबाट आयो त ? विकास निर्माणका कार्यहरुले समेत तिव्रता पाउन सकेको छैन । सिन्डिकेट हटाएको व्यापक प्रचार प्रसार गरिएपनि केबल त्यो देखाउनैका लागि मात्र भयो ।
ठेक्कापट्टा लिएर तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारहरुलाई कारबाही गर्ने घोषणा गरियो तर आजसम्म कसैलाई कारबाही भएको छैन भने तिनै ठेकेदारहरुलाई अरु ठुला ठुला ठेक्का दिँइदै आएको छ । एउटा ठेकेदारले धेरै ठाउँमा ठेक्का लिँदा कुनैपनि काम तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।
तर उनीहरुमाथि निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नगरेको भनेर आजसम्म कुनै कारबाही समेत नभएकाले सरकार समेत तिनै ठेकेदारहरुको पक्षमा लागेको जस्तो देखिएको छ ।
ओली नेतृत्वको सरकारले आजसम्म गरेका निर्णयहरु हेर्दा लाग्छ सरकार हतार हतारमा निर्णय गर्छ अनि फुर्सदमा आफैँले गरेका निर्णयहरु फिर्ता लिन्छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भईसकेपछि त्यस्ता निर्णयहरु लागु गराउनुको सट्टा फिर्ता लिने प्रवृत्तिले गर्दा सरकारप्रति नै जनताको आशंका बढेको छ ।
संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको एक वर्षभित्रमा संविधानसँग बाझिएका कानुनहरु संशोधन गरीसक्नुपर्ने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेको छ । तर संघीय संसद सुरु भएको आगामी फागुन १९ गते एक वर्ष पुग्ने भएपनि सरकारले कानुन त परै जाओस् कानुनका मस्यौदा समेत बनाउन सकेको छैन ।
बाझिएका कानुन संशोधनका लागि कुनै पनि मन्त्रालयले विधेयक मस्यौदासम्म तयार गर्न सकेको छैनन् भने कानुन मन्त्रालय समेत त्यस विषयमा मौन रहेको छ । संविधानसँग बाझिएका केही कानुनहरुले गर्दा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले काम गर्न नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् ।
कुन काम कुन तहमा गयो भन्ने सम्बन्धित मन्त्रालयलाई मात्र थाहा हुन्छ भन्दै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले हामीलाई अधिकार दिएपनि पुरानो कानुनले गर्दा काम गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको बताउँदै आएका भएपनि सरकार भने संशोधित कानुन बनाउनका लागि परेको छैन ।
जस्तै संविधानले माध्यामिक तहसम्मको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन स्थानीय तहलाई दिएको भएपनि शिक्षा ऐनमा त्यो अधिकार केन्द्रमै रहेको छ ।
संविधानले प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको जिम्मापनि केन्द्रको अधिकारको सूचीमा पारेको भएपनि संघीय सरकारले आजसम्म प्रहरी ऐन नबनाएको हुनाले प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।
त्यसैकारण प्रदेश नं. २ ले आफैँले प्रहरी ऐन बनाउने विधेयक प्रदेशसभाबाट विधेयक पारित गरेपछि केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबीच तनाव बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ।
केन्द्र सरकारले संसदलाई विजनेश दिनुपर्ने हो तर अहिलेसम्म संसदमा एउटा पनि विधेयक दर्ता नभएकोले गर्दा संघीय संसद कहिले शुरु हुन्छ भन्ने अन्यौलसमेत रहेको छ ।
समयमै विधेयकहरु संसदमा पेश नभएपनि फास्ट ट्रयाकको नाममा कानुनहरु पारित गरिने भएकाले त्यस्ता कानुनहरुसमेत ऋुटीपूर्ण रहेका छन् भने सांसदहरुको अधिकार समेत खोसिएको छ ।
संसदमा सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउने सांसदको अधिकार खोस्न समेत सरकार पछि परेको छैन । फास्टट्रयाकका नाममा सांसदहरुलाई विधेयक अध्ययन गर्न समेत नदिएको आरोप सांसदहरुले लगाउँदै आएका भएपनि त्यस विषयमा सरकार मौन रहनु किमार्थ उचित हुन सक्दैन ।
सरकारमाथि सर्बोच्च अदालत र मानवअधिकार आयोगले समेत गम्भीर आरोप लगाउँदै आएका छन् । सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिशले केही दिन पहिला अदालतको आदेशलाई सरकारले नटेरेको र आदेशहरु कार्यान्वयनसमेत नगरेको भन्दै ९० प्रतिशत आदेशहरु त्यत्तिकै दराजमा थन्क्याइएको सार्वजनिक रुपमै उद्घोष गरेका छन् ।
सर्बोच्चको आदेश स्वीकार गरी कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व, कर्तव्य भएपनि उल्टो प्रधानमन्त्री नै अदालतले आफूलाई नटेरेको बताउन थालेका छन् । मुलुकका प्रमुुख तीन अङ्गको काम कर्तव्य र अधिकार संविधानले नै व्यवस्था गरिदिएको छ ।
यी तिन अङ्ग एक भएमा मुलुकमा लोकतन्त्र नै संकटमा पर्ने निश्चित हुन्छ । आ आफ्ना काम गर्न तिनै अङ्ग स्वतन्त्र रहेका छन् । तर किन प्रधानमन्त्री सहितका सरकारका मन्त्रीहरु अदालतले सरकारलाई सहयोग गरेन भनि पटक पटक बयानबाजी दिँदै हिँडेका छन् ।
त्यसै गरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत सरकारले आफ्ना निर्देशनहरु कार्यान्वयन नगरेको भन्दै यदि आयोगका निर्देशहरु कार्यान्वयन हुँदैनन् भने आयोग नै विघटन गरिदिए हुन्छ भनिरहेका छन् ।
आयोगका अध्यक्ष सर्बोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधिश हुने भएकाले उनले कानुन बुझ्दैनन् भन्नु स्वतः गलत हुनेछ । छिमेकी मुलुक भारतमा मानअधिकार आयोगले दिएको निर्देशन हुबहु कार्यान्वयन गर्ने गरिएको भएपनि हामीकहाँ भने त्यसो हुन नसक्नुले मानवअधिकारमा समेत समस्या देखिएको छ ।
पछिल्लो समयमा मुलुकमा हत्या, हिंसा, बलात्कार, गुण्डागर्दी, अपहरणजस्ता घटनामा बृद्धि भएका छन् । गत श्रावण १० गते कञ्चनपुरकी १३ वर्षीय निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो ।
शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएको प्रहरी नै बलात्कार र हत्यामा संलग्न भएको स्थानीयबासीले आशंका गरिरहेका भएपनि आजसम्म बलात्कार र हत्यामा संलग्न भएकाहरुको पत्ता लगाउन सरकार असफल सावित भएको छ । सरकार र प्रहरी संगठनले विभिन्न समितिहरु बनाएर छानविन गरेपनि हात लाग्यो शुन्य ।
तत्कालिन कञ्चनपुर जिल्ला प्रहरीका प्रमुख डिल्लीबहादुर विष्ट सहितका अन्य केही प्रहरीहरुलाई निलम्बन गरिएपनि उनीहरुमाथि अरु कुनै कारबाही गरिएको छैन ।
गृह मन्त्रालयले मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा गठन गरेको छानविन समितिले तत्कालिन कञ्चनपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख विष्टले चरम लापरबाही गरेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको १ महिना पुग्नलाग्दा समेत विष्टलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्नुको सट्टा उनलाई जागिरबाट बर्खास्त गरी कारबाही गरिएको भान पार्ने प्रयासमा सरकार नै लागेको छ ।
शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको प्रहरी संगठनमाथि नै जनताले औंला उठाईरहँदा पन्तका हत्याराहरु पत्ता लगाई त्यसको जानकारी जनतालाई दिनु र पिडितलाई न्याय दिनु सरकारको काम र कर्तव्य भएपनि स्वय् प्रधानमन्त्री नै हत्याराहरु पत्ता लगाउन १२ वर्षसम्म लाग्नसक्छ भन्ने उद्घोष गरिसकेका हुनाले हत्यामा उच्च तहका व्यक्तिहरु र राजनीतिक दलका नेताहरुनै संलग्न भएको हुनसक्ने आशंका जनतामा जन्मिएको छ ।
त्यसैले अब जनताको शंकालाई निवारण गर्न जुनसुकै तहमा बसेका व्यक्ति भएपनि वा राजनीतिक दलका नेताहरु नै भएपनि तत्काल अपराधीहरु पत्ता लगाएर कानुनी दायरामा ल्याउने काम स्वयम् प्रधानमन्त्रीको हो है । लेखक : अभियान साप्ताहिकका सम्पादक हुन्/[email protected]
