काठमाडौं, ८ कात्तिक । प्रमुख सत्तारुढदल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)मा अध्यक्षद्वय प्रधामन्त्रीसमेत रहेका केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल मिलेर नेता माधव कुमार नेपाललाई पेलेर अगाडि बढेका छन् ।
प्रदेशका इन्चार्ज, सह-इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव तोक्ने गत ५ असोजको सचिवालय बैठकको निर्णयमा ओली र दाहाल एक स्थानमा उभिएपछि नेता नेपाल जिल्लिएका हुन् ।
निर्णय परिवर्तन नभएपछि नेता नेपालले निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन् । उनीसंगै त्यो निर्णयमा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले प्रदेश नेतृत्व चयनसम्बन्धी पुरानै निर्णयलाई निरन्तरता दिने भएपछि नेपालसामु चिसो पानीले नुहाउनुको विकल्प अर्को रहेन र फरक मत दर्ज गरेर चित्त बुझाए ।
निर्णयबाट पार्टी एकतासम्बन्धी सबै निर्णय सर्वसम्मत गर्ने अन्तरिम विधानको धारा-३८ ‘ग’ उल्लंघन भएको दाबीसहित निर्णय हुदा मुलुक बाहिर रहेका नेपालले लिखित असहमति राखेका थिए । तर, बैठकले पुरानै निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नोट अफ डिसेन्टलाई बाहिर नलैजाने तर पुरानै निर्णयलाई निरन्तरता दिने सहमतिमै सर्बसम्मत निर्णय भएको थियो । पार्टी एकताका बाँकी काममा विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड अपनाउन गम्भीर रूपमा ध्यान दिने तथा त्रुटि नदोहो¥याउने गरी असन्तुष्टिपत्रका विषयमा मध्यमार्गी समाधान खोजिने नेताहरु बताउँछन् ।
पार्टी प्रवक्ता श्रेष्ठले आगामी दिनमा पार्टी सञ्चालन र एकताका बाँकी काममा विधि, प्रक्रिया र पद्धतिलाई गम्भीर रूपले ध्यान दिएर अघि बढ्ने, तर अहिलेलाई सचिवालयको अघिल्लो बैठकबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको जनाए ।
यसले नेपाललाई पेलेरै अगाडि बढ्ने ओली र दाहालको रणनीति रहेको बुझ्न कत्ति गाह्रो देखिन्न । स्रोतका अनुसार वरिष्ठ नेता नेपालले आफ्नो असहमतिबारे स्थायी समिति बैठकमा पनि छलफल हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
नोट अफ डिसेन्टमा पार्टी सञ्चालनमा नेतृत्वको कार्यशैली विधानविपरीत सहितका तीन विषय उठाइएको छ । पार्टी एकतासम्बन्धी निर्णय सहमतिका आधारमा हुनुपर्ने अन्तरिम विधानको धारा ३८ ‘ग’ को व्यवस्था उल्लंघन गर्दै प्रदेशका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव चयन गरेको विषय असहमतिपत्रमा मुख्य रूपमा उल्लेख थियो ।
सचिवालयको नोट अफ डिसेन्टमा पनि नेपाल र श्रेष्ठले यही विषय दर्ज गराएका छन् । प्रदेश र जिल्ला एकीकरणसम्बन्धी थप मापदण्ड टुंग्याएर स्थायी समिति बैठकबाट निर्णय गर्ने, नेताहरूलाई दोहोरो कार्यकारी भूमिका हुने गरी कार्यविभाजन नगर्ने सहमतिविपरीत सचिवालयले निर्णय गरिएको, आफूहरु विदेश भ्रमणमा जानुपहिले अध्यक्ष ओलीसँग उनी न्युयोर्कबाट फर्किएपछि मात्र एकतासम्बन्धी बाँकी निर्णय गर्ने सहमति भए पनि त्यस विपरित निर्णय भएको विषयलाई पनि उनीहरुले नोट अफ डिसेन्टमा उल्लेख गरेका छन् ।
बैठकले प्रवक्ता श्रेष्ठले दिएको राजिनामा समेत अस्वीकृत गरेको छ । डा. गोविन्द केसीले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीसँग असन्तुष्टि जनाउँदै श्रेष्ठले साउन पहिलो साता राजीनामा दिएका थिए ।
पार्टीलाई विधि, प्रक्रिया र पद्धतिअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने ध्यानाकर्षणसहित उनले उठाउँदै आएको एजेन्डामा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले सहमति जनाएपछि बैठकले राजीनामा अस्वीकृत गरेको हो ।
नेता नेपालले प्रदेशमा आफ्नो हिस्सा खोजेपनि त्यो हिस्सा दिन ओली र दाहालले सोझै अस्वीकार गरेका छन् । यसले नेपालको पक्षमा रहेका नेता कार्यकर्ता समेत अन्यौलमा परेका छन् । उनीहरुले यही गुटमा बस्ने वा गुट बदलेर स्वार्थ लुट्ने भन्ने दाउँ हेरिरहेका एक नेताले बताए । अभियान टाइम्सका साथमा ।
