काठमाडौं, ९ कात्तिक । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् विद्यान मस्यौदा संशोधन समितिका प्रवक्ता रमेश लेखकले निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको यत्तिका दिन बित्दापनि अहिलेसम्म हत्यारा पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका छन् ।
शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने,‘गृहमन्त्रीले मैले हत्यारा पत्ता लगाउन सकिन भन्नुपर्छ । नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ । प्रहरी अधिकृतहरुलाई बर्खास्त गरेरमात्रै मुल विषयवस्तुबाट पन्छिने प्रयत्न हो भने त्यो अर्को दुर्भाग्य हुन्छ ।
सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने आदि इत्यादी कुरा गरोस्, त्यसमा मेरो कुनै टिप्पणी छैन् । प्रहरी कर्मचारीलाईमात्रै दोषी ठहराएर बर्खास्त गर्ने कुरा, प्रहरी कर्मचारीको हाकिम त गृहमन्त्री हो नि । गृहमन्त्रीले नैतिक रुपमा बोल्नुपर्छ कि पर्दैन् मैले हत्यारा पत्ता लगाउन सकिन भनेर बोल्नुपर्छ कि पर्दैन् ? त्यसो भन्दै गर्दा सरकारमा बस्ने अधिकार हुन्छ कि हुँदैन् ? यो सरकारको माथि प्रश्न उठ्छन नि।’
उनले भने,‘निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको आज ९२ दिन भयो, तर सरकारले हत्यारा पत्ता लगाउन सकेको छैन । कञ्चनपुरका जनताले बलात्कारी र हत्यारा पक्राउ गर्न गरेका छन् ।
चाँडोभन्दा चाँडो वास्तविक अपराधी पत्ता लगाउनुपर्छ । प्रहरी अधिकृतलाई बर्खास्त गरेर मुल विषय र आफ्नो दायित्वबाट सरकार पन्छिनुहुँदैन् । यदि प्रहरी अधिकारीलाई बर्खास्त गरेर त्यसो गर्न खोजेको हो भने त्यो बेठीक कुरा हो । क–कसलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो त्यो गरोस् ।’
उनले निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्या जघन्य अपराध भएकोले सरकारले अहिलेसम्म अपराधी पत्ता लगाउन नसक्नु सरकारको असफलता भएको आरोप लगाए ।
उनले भने,‘यसले सरकार असफलतातर्फ गएको संकेत गरेको छ । सरकारको काम भनेको शान्ति, सुरक्षा कायम गर्नु र जीउ धनको रक्षा गर्नु हो । निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाएर कारबाही गर्नुपर्छ । अहिलेपनि म यहीँबाट भन्न चाहन्छु मुल विषयवस्तुलाई नअलमलाई अपराधीलाई कारबाही गरोस् ।’
नेता लेखकले निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्या प्रकरण अब कञ्चनपुरको मात्रै विषय नभएर राष्ट्रिय विषय भैसकेको बताउँदै सरकार आफ्नो मुल दायित्वबाट पन्छिन नहुने धारणा राखे । उनले भने,‘वास्तविक अपराधी पत्ता लगाउन ढिला भैरहेको छ, यसले सर्वथा सरकार आँफै अपराधी संरक्षण गरिरहेको छ भन्ने जनतामा गुनासो छ ।’
फरक प्रसँगमा उनले संघीय सरकारले बनाउनुपर्ने संघीय कानुनहरु निर्माण गर्न ढिलाई गरिरहेको आरोप लगाए । उनले भने,‘यही भएर अहिले संघ र प्रदेशबीच द्वन्द्व बढेको छ। प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारले बनाउने हो ।
अहिले संघीय सरकारले संघीयताविरोधी गतिविधिहरु गरिरहेको छ । ७ वटै प्रदेशबाट मुख्यमन्त्रीहरुले यस्तो गुनासो गरिरहेका छन् । सिंहदरबारको सरकारले संघीयता चाहेको छैन भनेर उहाँहरुको गुनासो छ । ७ वटा प्रदेशमध्ये ६ वटामा त नेकपाकै मुख्यमन्त्रीहरु छन् । तर, उहाँहरुले संघीय सरकारविरुद्ध बोल्ने हिम्मत गर्नुभएको छैन् ।’
संघीय सरकारले समयमै संघीय कानुन नबनाउँदा प्रदेश र केन्द्रबीच द्वन्द्व बढिरहेको उनको भनाई छ । उनले सरकार गठन भएको ८ महिना पूरा भएर ९ महिना लागिसक्दापनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेसम्म अन्तर प्रदेश परिषद बैठक नराखेकोमा पनि आपत्ति जनाए । उनले भने,‘सबैले संविधानबमोजिम आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ ।’
फरक प्रसँगमा उनले आफूहरु पार्टीको विधान संशोधनको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिईसकेको बताउँदै अबको दुई तीनदिनभित्रै केन्द्रिय कार्यसमितिमा पेश गर्ने जानकारी दिए । उनले भने,‘हामी अब बस्ने केन्द्रिय कार्यसमितिमा प्रस्तुत गर्छौं । हामी तयारी अवस्थामा छौं ।’ उनले आफूहरुले सभापतिलाई असिमित अधिकार दिने व्यवस्था विधानमा नगरेको पनि जिकिर गरे ।
उनले भने,‘कुनै एक जना नेतालाई हेरेर विधान संशोधन गरेको छैन । सभापतिलाई असिमित अधिकार दिने लागियो भनेर बाहिर हल्ला चलाईएको छ। यो निरर्थक चर्चा हो ।’ विधान संशोधनका कारण महासमिति बैठक कुनै पनि हालतमा नसर्ने उनको जिकिर छ ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले चाँडोभन्दा चाँडो कानुन ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् । उनले भने,‘हिजोका कानुनहरु एकात्मक थिए, अब संघीय कानुनहरु ल्याउनुपर्छ । नेकपा र हाम्रो पार्टी सरकारमा छ ।
चाँडोभन्दा चाँडो कानुन ल्याओस् । संसद बैठक छिटो बसेर अब बाझिएका कानुनहरु सच्याउनुपर्छ । बाझिएका कानुनहरु तीन सयभन्दा बढि छन् । संघीय कानुन र प्रदेश कानुन दुवै संविधानको मातहात हो ।’
प्रदेशले नै प्रहरी ऐन बनाउने कुरा संविधानमै प्रष्टसँग लेखेको बताउँदै उनले भने,‘हिजोको प्रहरी ऐन एकात्मक थिए । अब संघीय कानुन अनुसार बनाउनुपर्छ । संविधानको धारा २८६ र अनुसुचि ६ ले प्रादेशिक प्रहरी भनेर व्यवस्था गरेको छ। त्यसको उद्देश्य प्रदेशहरुमा शाीन्त, सुरक्षा कायम गर्नु हो । सेना केन्द्रको मातहातमा हो । सशस्त्र पनि केन्द्रको मातहात हो । त्यो पनि प्रदेशले गर्न पाउँदैन् । तर, प्रदेशको प्रहरीको लागि जुन शान्ति, सुरक्षा कायम गर्नको लागि, त्यो त प्रदेशले नै बनाउने हो ।’
२ नम्बर प्रदेशले प्रदेश कानुन बनाएकोमा सबैले धन्यवाद दिनुपर्ने उनको भनाई थियो । उनले भने,‘अब विवाद के छ भने प्रदेश कानुन बनाउनु हुन्छ कि हुँदैन भनेर छ, म के भन्छु भने २ नम्बर प्रदेशलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । किनभने यो संविधान जारी भएको तीन वर्षभन्दा बढि भयो, त्यसले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको काम गरेको छ ।
अब विरोध के मा हुनुपर्छ भने यदि संघीय रुपमा संविधानसँग बाझिएर त्यो बनाएको छ भने त्यो स्वतः बदर हुन्छ । बाझिनेगरि बन्यो त्यो विरोध हुन्छ । केन्द्रले अहिलेसम्म सरकारको तर्फबाट बिल प्रस्तुत गरेको छैन् । अब केन्द्रले आफूले केही पनि काम गरेको छैन भनेर प्रदेशले केही पनि गर्न पाउँदैन भन्ने हो भने प्रदेश सभा र सरकार के को लागि हो ? प्रदेश सभा बस्ने र भत्ता खाने सभा त होईन ?’
श्रेष्ठले अघि थपे,‘बरु प्रश्न के उठ्नुपर्दथ्यो भने १ नम्बर प्रदेशले वा अरु प्रदेशले किन प्रदेश कानुन बनाएन भनेर ? कानुन बनाएकोमा स्वतः बधाई दिनुपर्छ । तर, केन्द्रका नेताहरुको कस्तो मानसिकता देखियो भने मैले संघीय कानुन नबनाएसम्म तिमिहरुले प्रादेशिक कानुन नबनाउ, म के भन्छु भने संघीय कानुनपनि संविधानसँग बाझिनुहुँदैन् । विखण्डन गर्न लाग्यो भनेर कोकोहोलो मच्याउनुहुँदैन् ।’
उनले केन्द्र सरकारले आफूहरुलाई कर्मचारी नदिएको भनेर प्रदेश सरकारहरुले गुनासो राखिरहेको पनि सुनाए । उनले भने,‘मुख्यमन्त्रीहरुले कर्मचारी दिईएन, स्रोत र साधन दिईएन भनेर गुनासाहरु गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्रीहरु ४ नम्बर प्रदेशमा भेला हुनुभयो। उहाँहरुले राखेका मागहरु संविधानसम्मत् छन् ।’
अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक नबोलाएकोमा पनि श्रेष्ठले गुनासो पोखे । उहाँले केन्द्र र प्रदेशबीच समन्वय चाहेको भए तुरुन्त बैठक डाक्नुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री भनेको त फल फलेको बोट बन्नुपर्छ । पोखरा र बुटवलबाट मुख्यमन्त्रीहरुले गुनासो राख्दा काठमाडौंबाट जवाफ दिनुहुँदैन् । यसले झन द्वन्द्व बढाउँछ।’
मुलुकको विकास, समृद्धि र सुशासनमा साझेदारीको लागि पनि परिषदको बैठक बोलाउनुपर्ने उनको धारणा छ । उनले प्रश्न गरे,‘३ वर्ष बितिसक्दापनि संघीय कानुन अहिलेसम्म किन नबनाएको हो ? हामी देशलाई कता लैजान चाहन्छौं ।’ अहिले प्रदेश सरकारलाई विघटन गर्नुपर्नेगरि २ नम्बर प्रदेशले कुनै गलत काम नगरेको पनि उनले जिकिर गरे । उनले भने,‘आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम गरेको छ ।
केन्द्रले नबनाई प्रदेशले केही गर्न नपाउने हो भने त त्यो संघीयता नै होईन नि । संघीयतामा त साझा शासन हुन्छ । संविधानले दुवैको क्षेत्राधिकार तोकेको छ । संविधानसँग बाझिनेगरि प्रदेशपनि कानुन बनाउन पाउँदैन । केन्द्रलेपनि बनाउन पाउँदैन् । त्यसैले अहिले राष्ट्रपति शासन लागु गर्नुपर्नेगरि कुनै काम भएको छैन् । यो कुरा सोच्नु भनेको खाली दिमाग सैतानको घर भनेजस्तै हो ।’
उनले मुलुकमा अहिले प्रशासनमा राजनीतिकरण र राजनीतिमा अपराधीकरण व्याप्त रहेको आरोप लगाए । उनले भने,‘३ वर्षसम्म केन्द्रले लाटाले पापा हेरेर बस्ने हो त ? किन बनाईएन प्रदेश प्रहरी कानुन ? नेपाल भर्खरै संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा गैरहेको छ । प्रदेशले एक कप चिया खान र एक छाक भात खानको लागि पनि केन्द्रलाई सोध्नुर्पछ ? भन्ने कुरा गर्ने हो भने संघीयता त चल्दैन् ।’
नेकपाका प्रदेश नम्बर २ का ईन्चार्ज एवम् प्रदेश नम्बर २ का संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले राजपा र फोरमको सीके राउत र सशस्त्र समूहरुसँग अन्तरसम्बन्ध रहेको आरोप लगाएका छन् ।
उनले भने,‘संविधान दिवसको दिन जनकपुरको रामानान्द चोकमा सीके राउतले मधेशलाई आजादी चाहिएको छ भनेर हिन्दीमा भाषण ठोके । छुट्टै देश बनाउनुपर्छ भनेर भाषण ठोके तर त्यसको २ नम्बर प्रदेशको सरकारले निन्दा र भत्र्सनापनि गर्न सकेन ।’
त्यस्तै उनले प्रदेश नम्बर २ को सरकारको ०७५/७६ को बजेटमा हिन्दीमा कोटेशन फिट गरिएको भन्दै आपत्ति पनि जनाए । मण्डलले थपे,‘अब हामीलाई शंका लाग्न थालेको छ । मधेशी दलहरुको सीके राउतसँग अन्तरसम्बन्ध छ । उहाँहरुको अप्रत्यक्ष रुपमा देश टुक्रयाउन सहयोग छ भन्ने कुरा अहिले आएर मलाई विश्वास भयो । राष्ट्रमा संकट खडा गर्न उनीहरुको भूमिका छ।’
उनले भने,‘२ नम्बर प्रदेशमा राजपा र फोरमको संयुक्त सरकार छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रदेश सभामा निम्तो गरियो, उहाँले सम्बोधन गर्दा विरोध गरियो । उनीहरुले नौटंकी देखाए । संविधान दिवसको दिन कालो झण्डा बोक्नु कतिको उचित हो ?’
त्यस्तै उनले प्रदेश नम्बर २ को सरकारले नीति आयोग बनाएकोमापनि आपत्ति जनाए । उनले भने,‘२ नम्बर प्रदेशमा योजना आयोगको नाम बदलेर नीति आयोग नाम राखियो ।
यो नीति आयोग नाम किन राखियो भनेर हामीले जिज्ञासा राख्दा उहाँहरु बिहारमा नीति आयोग छ भन्नुहुन्छ । यो प्रदेश कसले चलाएको छ ?’ मण्डलले २ नम्बर प्रदेशमा सत्तारुढ दल फोरम र राजपाले प्रथम चौमासिक बजेटको ७५ प्रतिशत बजेट एनजिओलाई बाँडेको पनि आरोप लगाए ।
फरक प्रसँगमा उनले २ नम्बर प्रदेशले प्रहरी ऐन ल्याउँदा आफूहरुले विरोध नगरेको जनाए । यद्धपी उनले अहिले हतार नगरौं भनेर बारम्बार आग्रह गरेको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘२ नम्बर प्रदेशमा अस्थिरता नआओस् भनेर हामीले बजेट ल्याउँदापनि विरोध गरेनौं । कहिल्यैपनि हामी विरोधमा गएका छैनौं ।
अहिलेपनि प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन ल्याएको छैन् । मधेशका जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ । तर, हामीले अहिले प्रक्रियामा विरोध गरेका छौं ।’
