काठमाडौं । सर्वोच्च अदातलले पर्यटन बोर्डका तत्कालीन निमित्त कार्यकारी अधिकृत सुवास निरौलाविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल नबसीकन पुनरावेदन गर्न पाउने आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले आज जेलमा नबसीकन पनि मुद्दामा पुनरावेदन गर्न पाउने आदेश दिएको हो । आदेशमा गत भदौ १ देखि लागू भएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ मा दिएको सुविधाअनुसार निवेदकलाई धरौटी वा जमानत लिइ पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिनु कानूनसम्मत र न्यायोचित देखिने उल्लेख छ ।
मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐनमा अदालतबाट पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न नपर्ने आदेश भई थुनामा नबसेको अवस्थामा १० वर्षसम्म कैद सजाय भएको कसूरदारले थुनामा नबसी पुनरावेदन दिने अनुमतिका लागि कारण खुलाई निवेदन गरेमा र त्यस्तो कारण मनासिव देखिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले निजसँग धरौटी वा जमानत लिइ पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विशेष अदालतले नेपाल पर्यटन बोर्डको निमित्त कार्यकारी अधिकृत हुँदा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै निरौलालाई ७ वर्ष कैद र रु ८० लाख ५१ हजार बिगो र रु ५४ लाख ५९ हजार जरिवाना तोकेको थियो ।
मुलुकी फौजदारी संहिता ऐनको व्यवस्थाअनुसार निरौलाले यही कात्तिक ८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । अदालतल प्रशासनले सो रिट निवेदनको दरपीठ गरेको थियो । निरौलाले दरपीठविरुद्ध अर्को निवदेन दिनुभएको थियो । सो निवेदनमाथिको सुनुवाइमा अदालतले सो आदेश गरेको हो । रासस
