काठमाडौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गएको जेष्ठमा एकीकरण भए पश्चात् त्यस्तो असन्तुष्टि बढेको हो ।
हालै बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले पार्टीको तेस्रो स्थानमा रहेको पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालले लिखित रुपमा राखेको प्रस्तावका बारेमा सचिवालय बैठकमा सामान्य छलफल भएपनि नेपालको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन नगरिएपछि माधव नेपाल पक्षका नेताहरु रुष्ट बनेका छन् ।
नेकपाको दुई अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले पार्टी नै कब्जा गर्ने गरी प्रदेश समितिका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव तोक्दा पार्टीको विधि, पद्दति र प्रक्रिया विपरित भएका भन्दै माधव नेपालले लिखित रुपमा अहसमति जनाउँदै सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । त्यस विषयमा सचिवालय बैठकमा नेताहरुबीच आरोप प्रत्यारोप चले को थियो ।
तर त्यस विषयमा सामान्य छलफल मात्र गरि पहिला गरिएको निणयलाई नै समर्थन गरिएकाले नेपाल पक्षले असन्तष्टि जनाएको छ । आगामी दिनमा विधि, पद्दति र प्रक्रियालगायतका विषयमा गम्भीर ध्यान दिँदै अघि बढ्ने भन्दै पहिलो दुई अध्यक्षहरुले गरेका निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजान निर्णय सचिवालय बैठकले गरेको छ ।
यसअघि गरको सचिवालयको बैठकले गरेको निर्णयहरु परिवर्तन नहुने आउँदा दिनमा विधि, प्रक्रिया र पद्दतिलाइै ध्यान दिने सहमति सहित सचिवालयका बैठक समाप्त भएपछि पार्टीभित्रको असन्तुष्टि भने यथावत् रहेको छ । केपी ओली र पुष्पकलम दाहालले एकलौटी ढँगबाट प्रदेश समितिमा इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव आफू देश बाहिर रहेको अवस्थामा तोकेको भन्दै नेपालले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
यही विषयलाई नेपालले आफू निकट स्थायी समितिका सदस्यहरुको बैठक बोलाएर छलफल समेत गरेका थिए । प्रदेश समितिमा जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय सचिवालयको नभएर स्थायी समितिको भएको भनाई नेता नेपालको रहेको भएपनि स्थायी समितिको बैठक नै नबसेकोले सचिवालयले त्यस्तो निर्णय गर्नुपरेको अध्यक्षद्वयको भनाई रहेको र सचिवालय बैठकमा समेत दुवै अध्यक्षले त्यसै अनुरुपको भनाई राखेपछि पार्टीभित्र असन्तुष्टि अझ बढेको छ ।
एक व्यक्तिलाई दोहोरो जिम्मेवारी नदिने भनिएपनि प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र ४ का मुख्मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई प्रदेश समितिका जिम्मेवारी समेत दिइएकाले नेता नेपाल रुष्ट बन्दै आएका छन् । स्मरण रहोस् पोखरेल र गुरुङ्ग अध्यक्ष ओली निकट नेताका रुपमा पार्टीभित्र चिनिन्छन् ।
दाहालको चेतावनीलाई टेरेन प्रदेश सरकारले
गत जेष्ठमा एकीकृत भएका तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकताले अहिलेसम्म सार्थकता पाउन सकेको छैन । एकीकृत भएपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नाम राखेर पार्टी गठन गरिएपनि त्यो सुरुमै विवादको घेरामा परेको छ ।
२०६९ सालमै ऋषि कट्टेलको नाममा निर्वाचन आयोगमा नेकपा दर्ता भएको थियो । त्यो विवाद अहिले निर्वाचन आयोगमा बहसको विषय बनेको छ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्कमल दाहाल दुवैलाई अध्यक्ष बनाएपछि अध्यक्षद्वयले मात्र पार्टीका निर्णयहरु गर्ने गरेको भन्दै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । अहिलेसम्म नेकपाको केन्द्रीय नेतृत्व नौ सदस्यीय बनेको छ भने स्थायी समिति ४५ सदस्यीय कमिटी र ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बन्नु बाहेक तल्ला तहका कमिटीहरुसमेत निर्माण हुन सकेका छैनन् ।
नौ सदस्यीय सचिवालयले सब निर्णयहरु गर्ने गरेको हुनाले पार्टीको तेस्रा वरियतामा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका माधवकुमार नेपालले सचिवालयम लिखित रुपमै आफ्नो असन्तुष्टि दर्ता गराउनुभएको थियो । केही दिन पहिला बसेको सचिवालय बैठकले नेपालले राखेका असन्तुष्टिका बारेमा छलफल गरेपनि पहिला भएका निर्णयहरुलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेपछि नेकपा भित्रको असन्तुष्टि भुसको आगो झैँ सल्किँदै गएको छ ।
शिर्ष नेताहरुबीचमै विवाद बढ्दै गएपछि प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी र त्यसभन्दा तलका जनवर्गीय संगठनहरुको समायोजन समेत हुन सकेको छैन । अध्यक्षद्वय भन्दा तल तस्रो वरियता क्रममा रहका नेपालले र प्रवक्ता समेत रहका नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यक्षद्वय सामूहिक निर्णय प्रक्रियाबाट अघि नबढेको भन्दै सचिवालय बैठकमै तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरका छन् ।
प्रदेश कमिटी गठन प्रक्रियालाई लिएर उनीहरुले सार्वजनिक रुपमा अध्यक्ष ओली र दाहालको तीव्र आलोचना गरिरहेका छन् । कमिटी गठनमा विधि र प्रक्रिया मिचिएका भन्दै त्यसलाई सच्चाउन माग गरेपनि अध्यक्षद्वयले पहिला नै निर्णय भईसकेका विषयहरुलाई सच्चाउन नसकिने बताउँदै आउँदो दिनमा सजगताका साथ निर्णयहरु गर्ने प्रतिवद्धता सचिवालय बैठकमा गरेका भएपनि त्यत्तिमा मात्र नेपाल र श्रष्ठले चित्त बुझाउन सकिरहेका छैनन् । पाटी सञ्चालन र सरकार सञ्चालनमा समेत अध्यक्षद्वयका कार्यशैलीलाई लिएर नयाँ विवाद नेकपामा जन्मिएको छ ।
त्यही विवादको कारण स्थायी कमिटी र कन्द्रीय कमिटीको बैठकसम्म बस्न सकको छैन । पार्टी भित्र विवाद बढिरहेका बेला ओली नेतृत्वको सरकारलाई प्रदेश सरकारहरुले समेत तीव्र आलोचना गर्नथालेका छन् । मलुकमा स्थापना गरिएका ७ प्रदेशमध्येका ६ वटा प्रदेशमा नेकपाकै बहुमतको सरकार रहेको छ भन मुख्यमन्त्री पनि नेकपाकै रहेको भएपनि उनीहरुले समेत केन्द्रीय सरकारको आलोचना गर्दै केन्द्रले प्रदेश सरकारलाई सहयोग नगरेको आरोप लगाई रहेकाा बेला नेकपाभित्र प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएकाले पार्टीभित्रको भुसको आगो विस्तारै देश भरी फैलिन सक्ने सम्भावना बढेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविना अस्तिमात्र दुई सचिवलाई सरुवा गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा
स्वास्थ्यसचिव र शहरी विकास मन्त्रालयका
सचिवहरु प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा सरुवा गरिए पनि त्यहाँ स्वास्थ्य सचिवको दरबन्दी नै रहको छैन । उता प्रदेश नं. २ का सरकारले केही दिन पहिला प्रहरी एन प्रदेश संसदबाट पारित गरेर लागु गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने अब प्रशासन, लाकसेवा र निजामति कर्मचारी विधेयक ल्याउन उद्घोष गरिरहेको छ ।
केही दिन पहिला पुष्पकमल दाहालले जनकपुरमा पुगेर प्रदेश नं. २ का मख्यमन्त्रीलाई चेतावनी दिँदै भनेका थिए संघीय सरकारको अनेमति विना टेक ओभर गरेर कानुन ल्याइय मुलुक दुर्घटनामा पर्न सक्छ भन्दै प्रहरी ऐन लागु नगर्न चेतावनी दिएको भोलिपल्टै प्रदेश सरकारले अन्य ३ विधे यक ल्याउने उद्घोष गरेपछि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच विवाद उत्पन्न भएको छ ।
संघीय सरकारले प्रहरी ऐन ल्याउनु पर्नेमा ऐन ल्याउन सकेको छैन भने संविधानसँग बाझिएका कानुनहरुलाई संशोधन गर्ने प्रक्रियासमेत अघि बढाउन सकेको छैन । सम्वैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय संसदको पहिलो बैठक बसेको एक वर्षभित्रमा संविधानसँग बाझिएका कानुनहरुको संशोधन भईसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
संघीय संसदको पहिलो बैठक २०७४ फागुन ३० गते बसेको थिए अब आउँदो फागुन २९ गतेसम्ममा संविधानसँग बाझिएका कानुनहरु संशोधन भईसक्नुपर्ने हुन्छ तर सरकारले आजसम्म विधेयकको मस्यौदासम्म निर्माण गर्न सकेको छैन । सरकार गफ र हल्लामै सिमिति भएको छ । अभियानका साथमा ।
