• कार्तिक २५  काठमाडौं । तलबको नाममा सांसदले धेरै पैसा लिन्छन् भन्ने आरोप लागिरहेका बेला उनीहरुले राज्यले दिएको पैसाले दैनिक जीवनयापन गर्न नै समस्या पर्ने गरेको गुनासो गर्न थालका छन् ।

    अधिकांश सांसदले सचिवालयले उपलब्ध गराएको खर्च कम भएको गुनासो गरेका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचितको तुलनामा समानुपातिक सांसदको खर्च अलि कमी हुने गरेको छ । तर समानुपातिक सांसद भए पनि जनतासँग बढी घुलमिल गर्ने र जनताको समस्या सुन्नेको खर्च बढी हुने गरेको छ ।

    बझाङबाट प्रतिनिधित्व गरेकी समानुपातिक सांसद आशाकुमारी विश्वकर्माले काठमाडौंको बसाइ महँगो र सांसद भएर खर्च धान्नुपर्दा थप संकट भएको बताउनुभयो । ‘टाढाको बाटो पर्छ, जिल्ला आउन जान नै धेरै भाडा लाग्छ, नजाँदा पनि आएन भनेर जनताको गुनासो सुन्नुपर्छ’, विश्कर्माले भन्नुभयो– ‘कि त जनताको सम्पर्कबाहिर बसेर केही पनि मतलब छैन भन्नुप¥यो नभए उहाँहरुको दुःखेसो र समस्या सुन्नुप¥यो ।’ विश्वकर्माजस्तै धेरै सांसदले बिरामी भएर अस्पतालमा आएका, घर जान भाडा नभएका वा अन्य समस्याले पिरोलिएकाको व्यथा सुल्झाउनु पर्ने हुन्छ ।

    कैलाली–५ बाट निर्वाचित सांसद नारदमुनि रानाको समस्या पनि उस्तै छ । ‘जनताको समस्या मेरो आफ्नै समस्या हो भन्ने लाग्छ, मलाई जे गर्न पठाएको हो दिनरात त्यसैमा चिन्तित छु’, रानाले भन्नुभयो– ‘राजनीति समाजसेवा हो भनिसकेपछि समाजमा जसलाई जे संकट आउँछ निकासको लागि पहल गर्छु, सकेसम्म जान्छु पुग्न नसकेपछि सहजीकरण गरिदिन्छु ।’ राना २०६४ सालमा नेकपा एमालेको तर्फबाट समानुपातिक सांसद हुनुहुन्थ्यो ।

    सांसदले मासिक १ लाख ९ हजार ७ सय ३० रुपियाँ पाउने गरेका छन । यसैबाट स्वकीय ९पीए० लाई ३० हजार ५ सय रुपियाँ दिनु पर्ने हुन्छ । कतिपय सांसदले आफ्नै परिवारका सदस्यलाई स्वकीय राख्ने र त्यो पैसा बचाउने गरेका छन् । सांसदले मासिक पारिश्रमिक बापत ५५ हजार ३ सय २० रुपियाँ, विशेष भत्ता १ हजार, सञ्चार सुविधा बापत ३ हजार, आवास बापत १८ हजार, बिजुली धारा बापत २ हजार रुपियाँ पाउँदै आएका छन् ।

    रुकुमबाट प्रतिनिधित्व गरेकी नेकपा सांसद तीर्था गौतमले आवास बापत आएको थप रकम संसद् सचिवालयको सांसद सुविधा शाखालाई फिर्ता गरिदिनुभएको छ । शंखमूलमा घर भएकी उहाँले आफ्नो घर भएकाले मर्मत खर्चमात्र लिएको बताउनुभयो । ‘सचिवालयले मलाई आवासको खर्च भनेर पूरै पठाइदिएको रहेछ, मैले घर छ भनेर बढी आएको रकम पछि फिर्ता गरिदिएँ’ –गौतमले भन्नुभयो । गौतमले २०५६ मा एमालेको तर्फबाट रुकुमबाट प्रतिनिधिसभामा बिजयी हुनु भएको थियो । उपत्याकामा घर भएकालाई आवासबापत थोरै रकम दिइने गरिएको छ ।

    प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले मासिक पारिश्रमिक ६७ हजार ३ सय २० रुपियाँ पाउँछन् । सांसदको बाहेक उनीहरुले १० हजार २ सय ७५ रुपियाँ आवासको रकम बढी पाउँछन् । सभामुख र अध्यक्षले निजी सचिवालय बन्दोबस्तबापत मासिक २ हजार, गार्ड घरबापत २ हजार, सवारी इन्धनबापत २ सय ५० लिटर र मोबिल त्रैमासिक १० लिटर पाउने संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुबिधासम्बन्धी ऐनमा उल्लेख छ ।

    बिजुली, धाराको भुक्तानी बिलअ नुसार हुने गरेको छ । निजी सचिवालयका कर्मचारीका लागि एकमुष्ट रुपमा १ लाख ९७ हजार ५ सय १० रुपियाँ उपलब्ध गराउने गरिएको छ । सवारी चालक २ सहित सचिवालयमा ६ कर्मचारी रहने ब्यवस्था छ । सांसद मन्त्री भएपछि भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तलब खुवाउँने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा सांसदको पनि तलब पठाउने र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट पनि तलब खुवाउने गरेपछि मन्त्री भएकाहरु हिसाब मिलाउन संसद् सुबिधा शाखामा आउने गरेका छन् । सभामुख बालुवाटारको क्वार्टरमा, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपसभामुख मन्त्रीक्वार्टर पुल्चोकमा बस्दै आउनुभएको छ ।

    प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख र राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष, राष्ट्रियसभाका विपक्षी दलका नेता, सत्ता पक्षका नेता, मुख्य सचेतक, विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक र समितिका सभापतिलाई मासिक पारिश्रमिक एउटै छ ।

    उनीहरुले मासिक ६० हजार ९ सय ७० रुपियाँ पाउँछन् । सबैले आवास बापत २५ हजार ६ सय ८, बिजुली धाराबापत २ हजार पाउँछन् । निजी सचिवालय बन्दोबस्त बापत मासिक १ हजार ७ सय ५० पाउँछन् । राष्ट्रियसभाका विपक्षी दलका नेता, सत्ता पक्षको नेता, मुख्य सचेतकलाई गार्डघरको सुविधा छैन तर अरुले भने मासिक १हजार ७ सय ५० रुपियाँ पाउँने गरेका छन । दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक र विपक्षी दलका सचेतकलाई निजी सचिवालय बन्दोबस्तबापत मासिक १हजार २ सय रुपियाँ उपलब्ध हुन्छ । उनीहरुको मासिक तलब ५७ हजार ७ सय ८० रुपियाँ छ । दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक र विपक्षी दलको सचेतकलाई आवासबापत २४ हजार २ सय ६८ रुपियाँ दिइन्छ ।

    विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक र समितिका सभापतिलाई मासिक इन्धन २ सय लिटर दिइन्छ भने अरुले योभन्दा ३० लिटर बढी पाउँछन् । मोबिल सबैले ५ लिटर मात्र पाउँछन् । दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक र विपक्षी दलको सचेतकले इन्धन १ सय ५० लिटर मात्र पाउँछन् । यी बाहेक पदाधिकारी तथा सदस्य ९सांसद० लाई अन्य सुविधा पनि दिइने गरेको छ । पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले नै विशेष भत्ताबापत १ हजार र सञ्चार सुविधाबापत ३ हजार रुपियाँ पाउँछन् । संघीय संसद्का महासचिवले मुख्य सचिवसरह र सचिवले सरकारका सचिव सरहको तलब पाउँछन् ।

    पदाधिकारी तथा सांसदले दैनिक बैठक बापत सुबिधा बाहेक थप भत्ता पाउँने गरेका छन । संसदको सुविधा व्यवस्था शाखाले मृत्यु भएको पदाधिकारी वा सदस्यको परिवारलाई आर्थिक सहायता भनेर एकमुष्ट रुपमा २ लाख, अशक्त भएका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई आर्थिक सहायताबापत एकमुष्ट ५० हजार, फर्निचर सुविधा एक कार्यकालमा एकपटक एकमुष्ट १५ हजार रुपियाँ दिने गरेको छ । सांसदले बैठक आह्वान भएपछि बैठकमा भाग लिन आउँदा र एउटा अधिवेशन सकेर जिल्ला जाँदा पनि आईजाई यातायात खर्च बिलअनुसार पाउँने गरेका छन । होटलमा बसे पनि त्यसबापतको खर्च उपलब्ध गराउने गरिएको छ । समाचार नेपाल समाचार पत्रमा छ ।

सम्वन्धित समाचार

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यान मध्यावधि निर्वाचनतर्फ केन्द्रित भएको छ । सरकार परिवर्तन गर्न दलहरुबीच सहमत…

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यापक जिम्मेवारी हेरफेरसहित मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्। शुक्रबार…

१० पौष, उर्लाबारी । मोरङको उर्लाबारीमा उल्लेख्य युवाहरु नेपाली कांग्रेसमा पार्टी प्रवेश गरेका छन् । नेपाल त…

काठमाडौं । ब्लड क्यान्सरबाट पीडित १६ बर्षीया धनलक्ष्मी दर्नाललाई माउण्ट एभरेष्ट ‘सेवा समाज नेपालले आर्थिक सहय…