काठमाडौं । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकको योग्यता स्नातक र स्नातकोत्तर हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको विद्यालय तथा शिक्षण संस्था संचालन ऐन २०७५मा सो व्यवस्था गरिएको हो ।
मन्त्रालयका सहसचिव सुर्यप्रसाद गौतमको समितिले तयार गरेको ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदाको परिच्छेद ३ मा आधारभूत तह र माध्यमिक तहका विद्यालय शिक्षकको योग्यता क्रमशःसम्बन्धित विषयमा कम्तिमा स्नातक र कम्तिमा स्नातकोत्तर हुनु उल्लेख गरिएको छ ।
यस अघि विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम९एसएसडिपी० मा शिक्षकको योग्यताको विषय उठान गरेको थियो । पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयको स्तर खस्कदै गएपछि सरकारले संघीय शिक्षा ऐन मार्फत यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । हाल प्रावि तहमा अध्यापन गर्ने शिक्षकको योग्यता एसएलसी, निमाविको लागि प्रविणता प्रमाणपत्र ९हाल दश जोड दुई० र मावि तहको लागि स्नातक हुनेपर्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ ।
तर सरकारले गुणस्तर सुधार गर्न भन्दै ऐन मार्फत नयां व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो । मस्यौदाको विषयमा मन्त्रालय स्तरमा छलफल चलिरहेको छ । उक्त ऐन कानुन र बजेट ब्यवस्थापनकालागि अर्थ मन्त्रालयको स्विकृत लिएपछि व्यवस्थापिका संसदबाट पारित गर्नपर्ने हुन्छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठप्रसाद अर्यालले सबै प्रकृया पुरा गरेर छिट्टै संसदमा पेश गर्ने तयारी भैरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाले भन्नुभयो–अहिले मन्त्रालयमा छलफलकै क्रममा रहेको छ । संसद चल्नासाथ पेश गर्ने योजना बनाएका छौ ।
ऐनमा स्थानीय तहले आधारभूत शिक्षा वा माध्यमिक शिक्षा प्रदान गर्ने विद्यालय संचालन गर्दा वा संचालन गर्ने अनुमति प्रदान गर्दा त्यस्तो विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रछात्राको संख्याको अनुपातमा आवश्यक संख्यामा शिक्षकको बन्दोबस्त सुनिश्चित गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
शिक्षकको योग्यताको विषयमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हँुदाका वखत तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम योग्यता पूरा गरी नियुक्ति भएका आधारभूत तह वा माध्यमिक तहका शिक्षक वा विशेष शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षकले यसै ऐन बमोजिम योग्यता पूरा गरेको मानिने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । ऐन जारी भैसकेपछि विद्यालयका शिक्षकको नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्ने, विद्यालय शिक्षकको सरुवा, काज, बढुवा वा विभागीय कारबाही प्रदेश कानून बमोजिम हुने उल्लेख छ ।
शिक्षकको उपदान, निवृत्तिभरण, औषधोपचार सुविधाका सम्बन्धमा सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तह बीचको दायित्व व्यवस्थापन गर्नसरकारले तोके बमोजिमको आवश्यक व्यवस्था गर्ने विषय ऐनमा समेटिएको छ ।
विद्यालय शिक्षकको सेवाका शर्तको व्यवस्था अन्तर्गत विद्यालय शिक्षकको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त प्रदेश कानून बमोजिम हुने तर विद्यालय शिक्षकले पाउने न्यूनतम पारिश्रमिक नेपाल सरकारले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ ।
२०७५ साल साउन १ गते अघि कायम रहेका शिक्षकको पारिश्रमिक र सुविधा त्यस्तो शिक्षकले पाइरहेको पारिश्रमिक तथा सुविधाभन्दा प्रतिकूल हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न नसकिने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
२०७५ साल साउन १ गते अघि नै निवृत्तभरण पाउने गरी जुनसुकै कारणले सेवा निवृत्त भइसकेका शिक्षकको निवृत्तिभरण नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । ऐनको मस्यौदा तयार भैसक्दापनि मन्त्रालयले हालसम्म सरोकारवालासंग भने छलफल शुरु गरेको छैन । समाचार नेपाल समाचारपत्रमा छ ।
