काठमाडौं । प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपा र अर्को सत्तारुढ दल संघीय फोरमबीच सहमति भएर सरकारमा सहभागी भएको पाँच महिनामै सम्बन्धमा खटपट आएको छ ।
१७ जेठमा फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव स्वास्थ्यमन्त्री दिएर उनको नेतृत्वमा अर्का एक मन्त्री र एक राज्य मन्त्री दिने सहमति बनेको थियो ।
नेकपासँग फोरमले गरेको दुइ बुँदे सम्झौताको मुख्य बुँदा संविधान संशोधनको प्रक्रिया सरकारले सुरु नगरेपछि फोरम सरकारसंग असन्तुष्ट बनेको हो ।
स्वास्थ्यमन्त्री यादव मन्त्रालयको काममा काजिकस्तान गएको बेला स्वास्थ्य राज्य मन्त्री सुरेन्द्र यादवलाई पनि जानकारी नगराई प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट झिकेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरे ।
स्वास्थ्यका एमाले निकट कर्मचारीहरुले पुष्पाले ‘कांग्रेसी कर्मचारीहरुलाई राम्रो ठाउँमा सरुवा गरेको, आफूहरुले भनेको नटेरेको, एमालेसँग निकट सामुदायीक अस्पतालहरुलाई सहयोग नदिएको जस्ता आरोप लगाउदै प्रधानमन्त्रीलाई उचालेपछि उनले उनीहरुको कुरा सुनेर सचिव सरुवा गरे ।
पुष्पा महिला कर्मचारी भएको, त्यसमा पनि चौधरी भएकाले चौधरीप्रति मन्त्री यादवको सहानुभुति नै थियो ।पुष्पालाई हटाएर प्रधानमन्त्रीले एमाले निकट डा. सुशील प्याकुरेललाई निमित्त सचिव बनाएको छ ।
पुष्पालाई पहिलकै ठाउँमा पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएपनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन् । संघीय फोरमका सांसद हरिनारायण चौधरीलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाई निलम्बन गरिएको विषयमा फोरम नेकपासंग रुष्ट छ ।
स्वयम निलम्बित सांसद रौनीयारले फोरमलाई कमजोर बनाउन योजनाबद्ध किसिमबाट आफूलाई फसाइएको बताउँदै आएका छन् ।
फोरमलाई कमजोर बनाएर संविधान संशोधनको मुद्धा अलपत्र बनाउन नेकपाका नेताहरु लागिपरेकाले आफुहरु नेकपाको दास भएर सरकारमा नबस्ने फोरम नेताहरु बताउँछन् ।
फोरम निकटस्थ स्रोतले संविधान संशोधनको मुद्धालाई चर्काएर नेकपासँग वार कि पारको सम्बन्ध राख्ने मनस्थितिमा पार्टी पुगेको छ । पार्टी सरकारमा रहेर मधेसमा पार्टीको साख गुमेको सो पार्टीका नेताहरु बताउँछन् ।
सकारमा गएर पार्टीले भने जस्तो काम गर्न नसकेपछि सरकारमा बस्नुको औचित्य नहुने उनीहरुको तर्क छ । सरकार छाडेर आन्दोलनमा जाने तयारी पार्टीले गरिरहेको एक नेताले बताए । अभियान टाइम्सका साथमा ।
