मंसीर २, काठमाडौं । दुई तिहाई बहुमतको सरकारलाई चुनौती दिन प्रतिपक्षी दल चुस्त र गतिशील हुनुपर्ने हो। तर कांग्रेसको चाल त्यस्तो छैन। पछिल्लो समय त कांग्रेसलाई केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नै हम्मे परिरहेको छ। गत असोज २१ को बैठकमा सहमहामन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले नेविसंघमा ३२ वर्षे उमेरहद लागू गर्ने प्रस्ताव ल्याए। त्यसपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल तथा नेताहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, अर्जुननरसिंह केसी र प्रकाशमान सिंहले उमेरहदको प्रस्तावमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखे।
नेताहरूबीचको तनावका कारण २५ असोजमा बोलाइएको बैठक स्थगित गरियो। दसैंलगत्तै गर्ने भनिएको बैठक कात्तिक २० मा मात्र बोलाउने अवस्था बन्यो। त्यो बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले उपसभापति पदमा विजय गच्छदारलाई मनोनित गरे। शीर्ष नेताले नै निर्णयप्रति असहमति जनाए। वरिष्ठ नेता पौडेलसहित केसी, सिंहलगायतका नेताले विधान संशोधनको माग गरे।
मंसिर १ गतेका लागि अर्को बैठक बोलाइयो। तर नेविसंघको विवाद सल्ट्याउन बोलाएको बैठक बस्नै सकेन। नेविसंघका सभापतिइतर समूहले प्रदर्शन गर्यो र स्थिति तनावपूर्ण बन्यो। पार्टी कार्यालयमा नाराबाजी भयो। सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेल समूहका नेताको छुट्टाछुट्टै बैठक भयो। अन्त्यमा आइतबार बस्नेगरी बैठक स्थगित गरियो। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले शनिबार नेताहरूबीच विषय प्रवेश भए पनि आइतबार बैठक गरेर नेविसंघको सन्दर्भमा पार्टीले ठोस निर्णय गर्ने जानकारी सञ्चारकर्मीलाई दिए।
नेविसंघको महाधिवेशनलाई लिएर सुरु भएको विवाद अहिले पार्टीको शीर्ष तहमा पुगेको छ। पार्टी नेतृत्वकै कारण समस्या सिर्जना भएको आरोप विद्यार्थी नेताहरूले लगाएका छन्। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी विधानअनुसार पार्टी अघि नबढाइकाले बैठक गर्न समेत मुस्किल भएको बताउँछन्। ‘विधि र विधानअनुसार अघि बढे सबै समस्या आफैँ समाधान भएर जान्छ,’ उनी भन्छन्।
विधानतः नैनसिंह महर नेतृत्वको नेविसंघ केन्द्रीय समितिको कार्यकाल ३ भदौमा समाप्त भइसकेको थियो। तर पार्टी नेतृत्वले महाधिवेशन गर्न तीन महिना म्याद थप्यो। पार्टीले थपेको तीन महिनाभित्र महाधिवेशन गर्न नसक्दा नेविसंघ यतिबेला वैधानिक संकटमा परेको छ। थपिएको तीन महिना सोमबार सकिँदैछ। त्यतिमात्र होइन, नेविसंघ अहिले विधानविहीन छ। १६ कात्तिकदेखि महाधिवेशन तयारी गरिरहेको नेविसंघलाई पार्टी नेतृत्वले नै हस्तक्षेप गरी उमेरहद लागू गर्ने निर्णय गरेपछि पुनः विवादमा छ। नेविसंघले सर्वसम्मत रुपमा पार्टीमा पेस गरेको विधान अहिले अलपत्र छ।
सहमहामन्त्री महतले पेस गरेको ३२ वर्षे उमेर हदको प्रावधान केन्द्रीय समितिको बहुमतले पारित गरेको छ। जबर्जस्ती नेविसंघको आंशिक विधान पारित गर्ने कार्यमा पौडेल, सिंह, सिटौला र केसीले असहमति व्यक्त गरेको छन्। त्यसयता कांग्रेसको हरेक बैठक प्रभावित हँुदै आएको छ। एक वर्षअघि समाहित भएको गच्छदार नेतृत्वको लोकतान्त्रिक फोरमबाट आएका विद्यार्थीलाई समेत समेटेर महाधिवेशन गर्न कांग्रेसले परिपत्र गरेको छ।
नेविसंघको विवादलाई निकास दिन वर्तमान केन्द्रीय समितिलाई पुनः तदर्थ समितिको रुपमा मान्यता दिएर महाधिवेशनको जिम्मेवारी दिने वा महाधिवेशनका लागि अर्को नेतृत्व छान्ने भन्ने निर्णयमा पुग्न पार्टीलाई सकस परेको छ। सभापति देउवा महर नेतृत्वको वर्तमान केन्द्रीय समितिलाई छ महिना अवधि थपेर महाधिवेशनको जिम्मेवारी दिने दाउमा छन्। तर पार्टीको संस्थापनइतर पक्ष भने महर नेतृत्व असफल सावित भएकोले वैकल्पिक नेतृत्व छान्नुपर्ने पक्षमा छन्।
वरिष्ठ नेता पौडेल मोती भण्डारीको नेतृत्वमा महाधिवेशन समिति बनाउनुपर्ने पक्षमा छन्। अर्का नेता सिटौला भने तत्काल महाधिवेशन गर्न वर्तमान केन्द्रीय समितिलाई जिम्मेवारी दिनु पर्ने अडानमा छन्। उनी तदर्थ समिति गठन गर्ने अवस्था आए महामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेलाई जिम्मेवारी दिनु पर्ने पक्षमा छन्।
सभापति देउवाले महर, पौडेलले भण्डारी र सिटौलाले काफ्लेलाई तदर्थ समिति संयोजक बनाउनु पर्ने अडान नछाडेपछि उपसभापति विमलेन्द्र निधि पनि सरोज थापाको संयोजकत्वमा नेविसंघको १२ औं महाधिवशेन तदर्थ समिति गठन गराउने दाउमा छन्। नेताहरूको यस्तो झिंगेदाउका कारण कांग्रेसभित्र अझ बढी अव्यवस्था र भद्रगोल बढ्दै गएको छ। समाचार अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।
