काठमाडौं : सरकारी बजेटको ठूलो हिस्सा गाडी खरिदमा सकिने गरेको छ। पछिल्लो १० वर्षमा सरकारले साढे ५४ अर्ब रूपैयाँ गाडी किन्नमा खर्चिएको छ। २०६५ सालपछि बढीमा ६०/६५ करोडमा वार्षिक गाडी खरिद भइरहेकोमा त्यसपछि ह्वात्तै बढेर साढे २ अर्ब पुग्यो। त्यो चाप बर्सेनि बढ्दै गएको छ। पछिल्लोे आर्थिक वर्षमा गाडी खरिद, मर्मत र इन्धनमा मात्रै ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ।
६ अर्ब ७५ करोडको गाडी खरिद, एक अर्ब ९० करोड मर्मत र २ अर्ब ५० करोड इन्धन खर्च गरेको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख छ। चालु वर्षमा खर्च झन् बढ्ने देखिएको छ। पछिल्लो चार महिनामा मात्रै विपत्तिलगायतमा राखिएको बुँदामा टेकेर १८ करोड सात लाख बजेट रकमान्तर गर्दै सरकारी अधिकारीका लागि गाडी किनिएको छ।
महँगो गाडीका लागि कानुनी मापदण्ड उल्लंघन गर्ने काम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मन्त्री मात्रै होइन, कर्मचारीले पनि गरेका छन्। यही सिको गर्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि गाडी र मोटरसाइकल खरिद गरिरहेका छन्। सवारी खरिदलाई मितव्ययी बनाउन र व्यवस्थित गर्न सवारी साधन सञ्चालन तथा मर्मतसम्बन्धी निर्देशिका–२०७२ सरकारले जारी गरेको थियो। तर, त्यो उपयोगमा आएन, प्रधानमन्त्री कार्यालयको एक कुनामा थन्कियो। निजामती कर्मचारीका लागि तयार पारिएको उक्त निर्देशिकाले मुख्य सचिव, सचिव, सहसचिव र कार्यालय प्रमुखले मात्र गाडी सुविधा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
गाडी आफै किन्ने र आफै चलाउनेलाई सुविधा दिने उल्लेख भएपनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेन। सबैजसो मन्त्रीको दुईभन्दा बढी गाडी हुनुले पनि यसैलाई संकेत गर्छ। मापदण्डअनुसार मन्त्री र सचिवका लागि अधिकतम ६० लाखको गाडी खरिद गर्न पाइन्छ। त्यसभन्दा माथिल्लो पदकाले पनि आवश्कयता हेरेर निर्णय लिने हो। ‘नीतिगत निर्णयको नाममा मन्त्रिपरिषद्ले कानुनी अख्तियारीबिना राज्यकोषमा व्ययभार हुने गरी कुनै सुविधा दिने वा कुनै सरकारी सम्पत्ति कुनै व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिने कार्य क्षेत्राधिकारविहीन भई गैरकानूनी हुने छ,’ मंसिर २०६८ को सर्वोच्चको एक फैसलामा उल्लेख छ। मन्त्रीले आफैं गाडी खरिद गरेर लैजाने र मन्त्रालयमा स्वकीयहरूले गाडीको चरम दुरूपयोग गर्न थालेपछि परेको रिटको सन्दर्भमा यो फैसला आएको थियो।
संसारभरि विलासी गाडी कम्तीमा २५ देखि ३० वर्ष उपयोग गरिन्छ। यसअघि राजदरबारले पनि सबै गाडी २० वर्षभन्दा बढी उपयोग गर्ने गर्थे। पछिल्लो समय राजनीतिक दलका नेतृत्वले पद पाउनेबित्तिकै गाडी फेर्र्ने चलन बढेको छ। नयाँ मन्त्री आए गाडी नयाँ, बस्ने स्थान नयाँ र फर्निचर नयाँ गर्ने संस्कारै भइसकेको छ। महँगा गाडी राम्ररी चेकजाँच गरिरहने हो भने समस्या आँउदैन। सामान्य गाडी राम्रो ह्यान्डलिङ हुँदा १०/१५ वर्ष कुनै समस्या देखिँदैन।
अहिले पनि राहदानी विभाग, परराष्ट्र, गृहलगायतको प्रांगणमा रहेका कतिपय गाडी मर्मत गरेर चल्ने अवस्थामा छन्। केही कवाडीमा बिक्री भइसकेका छन्। विलासी गाडी २ लाखभन्दा बढी किलोमिटर गुड्दा पनि नियमित सर्भिसिङबाहेक मर्मत गर्नुपर्दैन। लामो समयदेखि गाडी चलाउँदै आएका परराष्ट्र मन्त्रालयका एक चालकले भने, ‘हामी सानो मान्छे ठूलो कुरा गर्न भएन। मैले धेरैको गाडी चलाएँ। सबैको ध्यान जतिसक्दो छिटो गाडी फेर्नेमा नै हुन्थ्यो।’
अमेरिकामा राष्ट्रपतिले उपयोग गर्ने कार समेत दुई कार्यकालमा एक पटक फेर्छन्। विदेश जाँदा सँगै लैजाने गाडी डेढ दशकसम्म उही हुन्छ। उक्त गाडी एक सय किलोमिटर प्रतिघण्टा गतिमा गुडेको हुन्छ। विदेशमा उच्च सुरक्षा सतर्कता चाहिने नेताहरू पनि गुडिरहेकै गाडी चढ्छन्।
आलंकारिक राष्ट्रप्रमुख रहेकी बेलायती महारानी एलिजाबेथ सार्वजनिक कार्यक्रममा जाँदा उपयोग गर्ने गाडी १६ वर्षदेखि एउटै छ। छिमेकी चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले दोस्रो कार्यकालमा मात्रै नयाँ ‘आम्र्ड’ गाडी खरिद गरे। भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालका प्रधानमन्त्रीको जस्तै बुलेटप्रुफ चढ्छन्। त्यो उनले नेपाल आउँदा पनि ल्याएका थिए। उनको गाडी यहाँ भ्रमणमा आउँदा पन्चर भएको थियो। पन्चर भएको भनेर उनले अर्को गाडी खरिद गरेनन्, त्यही गाडी चढेका छन्। भीभीआईपी सवारीमा तीन उस्तै गाडी सँगै गुड्छन् तर एकमा मात्रै भीभीआईपी हुन्छन्। एउटा बुलेट प्रुफ गरिएको हुन्छ, अन्यमा बुलेट प्रुफ हुँदैन। अहिले यही सेट किन्ने तयारी भइरहेको हो।
पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालाले सरकारले गाडी खरिदमा धेरै ध्यान दिनुलाई मुलुकको दुर्भाग्य भन्छन्। ‘आफन्त वा कमिसन एजेन्टले आफ्नो व्यापारका लागि पुरानो भयो भनिदिन्छन् अनि लहैलहैमा लाग्ने प्रचलनले यस्तो भएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘कतिपयले राष्ट्रपतिले त नयाँ पो उपयोग गर्नुपर्छ पनि भन्लान्। यही हाम्रो समस्या हो। काम के गर्नुछ, हामी केमा अल्झिन्छौं।’ प्रशासकको गाडीमोहले पनि यस्तो अवस्था आएको उनको धारणा छ।अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ ।
