मंसिर ४, काठमाडौं । गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) ले गत आर्थिक वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नेपाल भित्र्याएको भए पनि त्यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन । गत आर्थिक वर्ष २०७४र७५ मा मुलुकका ७२३ एनजीओले २० अर्ब २९ लाख ७४ हजार ५३ रुपैयाँ भिœयाएर खर्च गरे पनि लक्षित समुदायको जीवनस्तरमा देखिनेगरी परिवर्तन आउन सकेको छैन ।
सरकारी निकायले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन र निगरानी गर्न नसक्दा यो स्थिति आएको हो । लक्षित समुदायभन्दा एनजीओ र तिनका सञ्चालकको जीवनस्तरमा उल्लेख्य परिवर्तन आएपछि सरकारमाथि उनीहरूले खर्चने रकमको हिसाबकिताब पारदर्शी रूपमा बाहिर ल्याउन दबाब बढ्दै गएको छ ।
ती गैरसरकारी संस्थाले १ हजार १८१ वटा प्रोजेक्ट ९कार्यक्रम० सञ्चालन गर्न सो रकम खर्चने प्रतिवेदन समाज कल्याण परिषद्लाई दिएका थिए । तर, परिषद्ले निगरानी एवं अनुगमनमा चासो नराख्दा र गैरसरकारी संस्थाले आफूखुसी खर्च गर्दा यो स्थिति आएको हो ।
खर्च भएको रकमको पारदर्शितामाथि प्रश्न नउठ्नुका साथै लक्षित समुदायको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार आउन नसक्दा समस्या देखिएको परिषद् स्वयंले स्वीकार गरेको अवस्था छ । विगतमा अनुुगमन प्रणाली अत्यन्तै कमजोर भएकाले आगामी दिनमा सशक्त बनाउनेगरी नयाँ कार्ययोजना ल्याउन लागिएको पनि परिषद्ले प्रस्ट पारेको छ ।
समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलले परिषद्ले एनजीओलाई कार्यक्रम गर्न स्वीकृत दिए पनि फिल्ड अनुगमन अत्यन्तै कमजोर रहेकाले समस्या आउने गरेको बताए । ‘विगतमा अनुुगमन प्रणाली अत्यन्तै कमजोर रह्यो, आगामी दिनमा सशक्त बनाउनेगरी नयाँ कार्ययोजना ल्याउने तयारी भइरहेको छ,’ सदस्य सचिव पौडेलले भने । उनले गैरसरकारी संस्थाले गरेको खर्चका बारेमा अध्ययन र अनुसन्धान जरुरी रहेको पनि बताए ।
परिषद्ले पछिल्लो समयमा गरेको विभिन्न अध्ययनअनुसार अधिकांश गैरसरकारी संस्थाले उद्देश्यअनुसार लक्षित समुदायसम्म गएर कार्यक्रम गर्ने गरेका छैनन् । परिषद्का अधिकारीका अनुसार अधिकांश एनजीओले लक्षित समुदायसम्म नपुगी सहरी क्षेत्रमा तथा तारे होटलमा कार्यक्रम गरेर करोडांै रुपैयाँ सक्ने गरेका छन् । कतिपय गैरसरकारी संस्थाले एउटै कार्यक्रममा दोहोरोपना हुनेगरी लाखौं रुपैयाँसमेत सक्ने गरेको पाइएको छ । सामाजिक सेवाका नाममा कतिपय गैरसरकारी संस्थाले सामाजिक सद्भाव भड्काउने तथा धर्म परिवर्तन गराउने भूमिकासमेत खेल्ने गरेका छन् । एनजीओहरूले प्रशासनिक खर्च पनि अत्यधिक रूपमा गर्ने गरेका छन् । नेपालका गैरसरकारी संस्थामा अनियमितताको दर डरलाग्दो भए पनि कुनै पनि निकायबाट छानबिन हुने गरेको छैन ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको एक अध्ययनअनुसार विश्वमा गैरसरकारी संस्थाले प्रवाह गर्ने स्रोतसाधन लक्षित समुदायसम्म मुस्किलले ४ प्रतिशत मात्रै पुग्ने गरेको छ ।
समाज कल्याण परिषद् ऐन २०४९ अनुसार परिषद्मार्फत आउने रकम एनजीओले समाज कल्याणसम्बन्धी विशेष कार्यक्रममा खर्चनुपर्छ । ऐनको दफा ४ मा समाज कल्याणसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम निर्धारण गर्दै एनजीओले सो कार्यक्रमका लागि मात्रै रकम खर्चन पाउने व्यवस्था छ । तर, सो दफाविपरीत एनजीओले मनोमानी रूपमा खर्च गर्दै आएका छन् ।
परिषद्ले निर्धारण गरेको विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत भन्नाले बालक, वृद्ध, असहाय वा अपांगताको हित र कल्याण गर्ने, महिलाको हकहितको संरक्षण गर्ने, बाल अपराध, लागूऔषध दुव्र्यसनविरुद्ध कार्यक्रम गर्ने, पिछडिएका समुदाय वा वर्गको हितका निमित्त मात्रै कार्य गर्ने लगायत छन् । सोअनुसार कार्यक्रम गरेनगरेको बारे अनुगमन नगर्दा गैरसरकारी संस्थाका गैससका ती कार्यक्रम कागजमा नै सीमित हुने गरेको परिषद् स्रोतले जानकारी दिएको छ । गैससले परिषद्मा पेस गर्ने कागजमा ती कार्यक्रम गर्ने जनाए पनि फिल्डमा त्यस्तो कार्यक्रम गर्ने गरेका छैनन् ।
परिषद् स्रोतका अनु्सार परिषद्का तत्कालीन सदस्य सचिवलगायतका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले गैरसरकारी संस्थासँग मिलेमतो गरी अनुगमनलाई नै निष्क्रिय पार्दै आएका थिए । विगतमा कतिपय पदाधिकारीले आर्थिक लाभ लिएर नक्कली अनुगमन गरेको प्रतिवेदन तयार पार्न लगाई स्वीकृतसमेत गर्ने गरेको पाइएको छ ।
नियमानुसार गैरसकारी संस्थाले परिषद्मा कार्यक्रम स्वीकृत गराएपछि मात्रै दातृ निकायसँग रकम लिनुपर्छ । तर, कतिपय संस्थाले दातृ निकायसँग रकम लगेर खर्च भइसकेपछि मात्रै परिषद् पदाधिकारीसँग मिलेमतो गरी ‘ब्याक डेट’मा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको समेत देखिएको छ । जबकि, त्यसरी स्वीकृत गर्न आउने गैरसरकारी संस्थालाई परिषद्ले कारबाही गरी कालोसूचीमा राख्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
सरकारले परिषद्का तत्कालीन सदस्य सचिव डिल्लीप्रसाद भट्टलाई हटाएर महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा तानेको छ । परिषद्मा भ्रष्टाचार भएको उजुरी परेपछि सरकारले छानबिन गर्न विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिसमेत गठन गरेर छानबिन गरिरहेको छ ।
परिषद्की अनुगमन शाखाकी निर्देशक भगवती संग्रौलाले परिषद्ले पछिल्लो समयमा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन थालेको दाबी गरिन् । तर, कतिपय गैरसरकारी संस्था शक्तिकेन्द्रसँग निकट हुने भएकाले त्यस्तालाई अनुगमन गर्न कठिन भएको उनले बताइन् ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव बुद्धिबहादुर खड्काले अब गैरसरकारी संस्थाले गरेको खर्चको प्रभावकारिताका बारेमा गम्भीरतापूर्वक अध्ययन थालिने जानकारी दिए । समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
